अकोला (Akola) : राज्य शासनाकडून महापालिका प्रशासनाला प्राप्त झालेल्या 68 कोटी रुपयांतून शहरात विविध विकासकामांना सुरवात झाल्याचे दिसत आहे. सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजना; तसेच दलितेतर योजनेअंतर्गत मनपाला 32 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. यामध्ये मनपा प्रशासनाने 30 टक्के आर्थिक हिस्सा जमा केला असता सुमारे 40 कोटी रुपये; तसेच याव्यतिरिक्त 28 कोटी रुपये निधीतून हद्दवाढ क्षेत्रातील विकासकामे निकाली काढली जाणार आहेत. मनपाच्या बांधकाम विभागाने कार्यारंभ आदेश जारी केल्यानंतर कंत्राटदारांनी कामांचा धडाका लावल्याचे चित्र आहे.
महापालिका क्षेत्रात विकासकामे निकाली काढण्यासाठी राज्य शासनाकडून नगरोत्थान व दलितेतर योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेल्या निधीत मनपाला 30 टक्के आर्थिक हिस्सा जमा करावा लागतो दरम्यान नाल्या व ढाप्यांची कामे अतिशय दर्जाहीन होत असताना अशी दर्जाहीन कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत न टाकता त्यांची पाठराखण होत आहे.
नगरोत्थान व दलितेतर योजनेअंतर्गत 32 कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला. यामध्ये मनपाने 30 टक्के आर्थिक हिस्सा जमा करीत 40 कोटी रुपयांतून विकासकामांचे नियोजन केले.
भाजपच्या माजी नगरसेवकांना झुकते माप
वर्तमान स्थितीत महापालिका बरखास्त असली, तरीही प्रभागनिहाय विकासकामांचे प्रस्ताव तयार करणे, त्यासाठी निधीची तरतूद करणे आदी कामे तत्कालीन सत्तापक्षातील प्रभावी पदाधिकारी विजय अग्रवाल यांच्या सूचनेनुसारच निकाली काढली जात आहेत. 40 कोटी रुपयांच्या कामात प्रशासनाने केवळ 12 कोटी रुपयांची कामे सुचविली आहेत. या विकासकामांमध्ये भाजपच्या माजी नगरसेवकांना झुकते माप दिल्याचे दिसत आहे.
अभियंत्यांची दमछाक
हद्दवाढ क्षेत्रातील विकासकामांसाठी भाजप आमदार रणधीर सावरकर यांनी शासनाकडे पाठपुरावा करून 28 कोटींचा निधी मिळविला. यामुळे शहरात एकूण 68 कोटींची विकासकामे निकाली काढताना चारही झोनमधील कनिष्ठ अभियंत्यांची दमछाक होत आहे. तर काही अभियंत्यांना कामे समजावून सांगताना माजी नगरसेवकांच्या तोंडाला फेस आल्याची परिस्थिती आहे.