नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्ह्यातील प्रस्तावित दमनगंगा (एकदरे) वाघाड नदीजोड प्रकल्पातून उपलब्ध होणाऱ्या 5000 दलघफू पाण्यातून पालखेड धरण (Palkhed Dam) समूहातील सिंचन व बिगर सिंचनाची 4200 दलघफू तूट भरून काढण्यात यावी, त्यानंतरच उर्वरित पाणी गोदावरीला सोडावे, अशी भूमिका या भागातील शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. तसेच शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन व जमिनीचा मोबदला याबाबत स्पष्ट धोरण निश्चित केल्याशिवाय प्रकल्पाचे काम सुरू न होऊ देण्याचा इशारा संघर्ष समितीने दिला आहे. ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पांतर्गत करंजवणमध्ये 5870, वाघाडमध्ये 2550 व पालखेडमध्ये 750 असा 9170 दलघफू उपयुक्त पाणीसाठा संकल्पित केला आहे.
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेच्या अहवालानुसार सध्या करंजवण, वाघाड, पालखेड, या धरणांमध्ये 900 दलघफू गाळ साचला आहे. तसेच या धरणांमधून दरवर्षी 2500 दलघफू पाण्याचा वापर बिगर सिंचनासाठी होत असतो. हा वापर या प्रकल्पांच्या मूळ आराखड्यात गृहीत धरण्यात आला नव्हता. यामुळे धरण तयार होण्यापूर्वी निश्चित केलेल्या लाभ क्षेत्रातील सिंचन क्षेत्र कमी करून ते पाणी बिगर सिंचनासाठी वळवले आहे. यामुळे या धरणांमध्ये नवीन पाणी आणल्यास त्यातून प्राधान्याने वंचित राहिलेल्या क्षेत्राचा विचार करावा. या धरणांचे एकूण सिंचन क्षेत्र 52500 हेक्टर आहे. मात्र, या धरणांमधील पाणी बिगर सिंचनसाठी वापरले जात असल्याने 10 हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनापासून वंचित राहिले आहे.
पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी पूर्वेकडे वळविण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. त्यासाठी एकदरे - वाघाड या नदी जोड प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून तो राष्ट्रीय जल विकास अभिकरणकडे मान्यतेसाठी पाठवला आहे. या प्रकल्पाची किंमत 2020-2021च्या दरानुसार 1599 कोटी रुपये आहे. यामुळे या प्रस्तावित नदीजोड प्रकल्पातून करंजवण, वाघाड व पालखेड या धरणांमधील सिंचनतूट आधी भरून काढावी. या तीन धरणांची सध्याची सिंचन तूट 3200 दलघफू व भविष्यातील बिगर सिंचन वापर तरतुदीसाठी एक हजार असे 4200 दलघफू पाणी आरक्षित करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या नदी जोड प्रकल्पाचे वाघाड धरणात पाणी टाकल्यानंतर स्थानिकांना किती पाणी आरक्षण आहे, याबाबत स्पष्टता नाही. यामुळे स्थानिकांचे प्रश्न सुटत नाहीत, तोपर्यंत कामाला सुरवात होऊ देणार नसल्याचे संघर्ष समितीने म्हटले आहे.
संघर्ष समितीच्या मागण्या
- एकदरे - वाघाड नदीजोड प्रकल्प अहवालात विस्थापित गावांचे पुनर्वसन व जिल्ह्यातील गावांसाठी पाण्याचे आरक्षण याची माहिती स्पष्टपणे देण्यात यावी.
- औद्योगिक व कृषी क्षेत्र यांचा पाणी वापर निश्चित करावा
- पुनर्वसन धोरणाचा स्पष्ट उल्लेख असावा
- धरणात जाणाऱ्या जमीन मालकांना समृद्धी महामार्गप्रमाणे मोबदला मिळावा
केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. पवार यांना निवेदन
एकदरे प्रकल्पाच्या अहवालामध्ये सिंचन उपशाबाबतत काही उल्लेख नाही. त्यातून लाभ क्षेत्रातील गावे आणि धरणतग्रस्तांची फसवणूक होणार आहे. यामुळे पुनर्वसन झाल्याशिवाय धरणाचे काम कोणत्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही, असा इशारा दमणगंगा धरणग्रस्त संघर्ष समितीतर्फे केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांना निवेदनातून दिला आहे.
