नाशिक (Nashik): एमआयसीई (MICE) अर्थात मिटिंग्स, इन्सेन्टिव्हज, कॉन्फरन्सेस आणि एक्झिबिशन्स या माध्यमातून पर्यटन वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नवीन पर्यटन धोरणानुसार माईस ब्युरो या कंपनीची स्थापना केलेली आहे. या कंपनीला या क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संस्थांशी चर्चा करणे, बोली लावणे व महाराष्ट्रात गुंतवणूक वाढवणे या कामासाठी पर्यटन विभागाने ६.६२ कोटी रुपये निधी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे.
एकीकडे या योजनेतून नाशिक येथे होणारे पाहिले माईस हब बारगळले असताना राज्य सरकारने या योजनेला चालना देण्यासाठी निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मिटिंग्स, इन्सेन्टिव्हज, कॉन्फरन्सेस आणि एक्झिबिशन्स म्हणजे माईस हे पर्यटनामधील वेगाने वाढणारे क्षेत्र आहे. माईस पर्यटन हा जगभरात अर्थव्यवस्थेला हातभार लावणारा मोठा उद्योग असून भारत जागतिक पातळीवर या क्षेत्रात ३८ व्या स्थानी आहे.
भारताला या उद्योगात मोठी संधी असून त्या दृष्टीने महाराष्ट्र सरकारकडून नवीन पर्यटन धोरणात त्याचा समावेश केला आहे. यामध्ये व्यावसायिक कार्यक्रम आणि पर्यटनाच्या संधी एकत्र आणल्यामुळे जागतिक पातळीवर प्रसिद्धी मिळते आणि त्याचबरोबर पर्यटन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक संधी निर्माण होतात.
राज्यातील मुंबई. पुणे, नागपूर, नाशिक आणि संभाजीनगर यांसारख्या शहरांमध्ये या माईस पर्यटनास खूप वाव आहे. राज्याला भारतातील अग्रगण्य माईस केंद्र होण्यास या शहरांची प्रमुख भूमिका असणार आहे.
या शहरांच्या क्षमतेचा योग्य प्रकारे उपयोग करून राज्याला भारतातील अग्रगण्य माईस केंद्र बनवण्यासाठी माईस ब्युरोची स्थापन करण्यात आली आहे. माईस अंतर्गत राज्यात आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम आकर्षित करणे, जागतिक परिषदा व प्रदर्शनांसाठी महाराष्ट्राची बोली लावण्याची क्षमता वाढवणे, कार्यक्रम आयोजकांना व्यावसायिक मदत पुरवणे आदी बाबींसाठी इंटरनॅशनल कॉग्रेस अॅड कन्व्हेशन असोसिएशन (ICCA) आणि जॉइंट मिटींग्स अँड इव्हेंट्स कन्सल्टन्सी (JWC) यांच्यासोबत मर्यादीत प्रमाणात भागिदारी करण्यासाठी ६.६२ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
या निधीतून आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शने, परिषदा महाराष्ट्रात आणण्यासाठी या क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी समन्वय साधणे तसेच त्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी गुंतवणूक आकर्षित करण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे.
नाशिकचे माईस हब अडचणीत
महाराष्ट्र सरकारच्या माईस ब्युरो धोरणानुसार राज्यात मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, संभाजी नगर या पाच ठिकाणी पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार असून राज्यातील पहिले माईस हब नाशिकच्या तपोवनात साधुग्राम येथे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. हे माईस हब बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा या तत्वावर उभारण्यासाठी महापालिकेने २३० कोटींचे टेंडर प्रसिद्ध केले असले तरी तपोवनातील वृक्षतोडीला विरोधामुळे हा प्रकल्प अडचणीत सापडला आहे.