नाशिक (Nashik) : जिल्हा नियोजन समितीने आरोग्य विभागाला मार्च २०२३ मध्ये पुनर्विनियोजनातून दिलेल्या ४.७० कोटी रुपयांच्या निधीतून प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या नवीन कामांसाठी तरतूद न करता प्राथमिक आरोग्य दुरुस्तीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या. याबाबत नियोजन समितीच्या बैठकीत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ व आमदार हिरामन खोसकर यांनी पुनर्विनियोजनातून आरोग्य विभागाच्या प्रशासकीय मान्यतांमध्ये परस्पर बदल का केले, याबाबत जिल्हा परिषद यंत्रणेला धारेवर धरले.
यावेळी पालकमंत्री यांनी या प्रशासकीय मान्यता दिलेली कामे रद्द करण्याची घोषणा करून आमदारांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्या घोषणेला महिना उलटूनही आरोग्य विभागाने त्या दुरुस्तीच्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द केल्या नाहीत. यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेला जिल्हा परिषद यंत्रणेने केराची टोपली दाखवल्याचे बोलले जात आहे.
जिल्हा नियोजन समितीने अनुसूचित जमाती घटक उपयोजनेतील बचत झालेला ४,७० कोटी रुपये निधीचे पुनर्विनियोजन करून तो जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाला दिला होता. आरोग्य विभागाच्या म्हणण्यानुसार या निधीतून कोणत्याही कामांना प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या नव्हत्या. यामुळे या निधीतून प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या दुरुस्तीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत.
दरम्यान जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ व आमदार हिरामन खोसकर यांनी या ४.७० कोटींच्या निधीचे पुनर्विनियोजन करताना प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या नवीन कामांसाठी प्रशासकीय मान्यता दिलेली असताना त्यात परस्पर बदल करून त्या निधीतून दुरुस्तीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता कशा दिल्या, असा प्रश्न जिल्हा परिषद प्रशासनाला विचारला.
त्यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या सूचनेनुसार तत्कालीन जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. नेहते यांनी उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कोणाच्या सूचनेनुसार या प्रशासकीय मान्यता बदलल्या, या प्रश्नाचे उत्तर देणे त्यांच्यासाठी व पालकमंत्र्यांसाठीही अडचणीचे वाटत असल्याने पालकमंत्री दादा भुसे यांनी हस्तक्षेप करीत त्या दुरुस्तीच्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. यामुळे ती चर्चा तेथेच थांबली.
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर अनेक दिवस उलटूनही या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द न केल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांना याबाबत विचारले असता त्यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे बांधकाम करण्यासाठी अधिक निधी लागतो. हा निधी कमी असल्यामुळे त्यातून दुरुस्तीची कामे हाती घेतल्याचे सांगितले.
यामुळे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या तक्रारीवरून प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या दुरुस्ती कामांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याची घोषणा करूनही जिल्हा परिषद त्या का रद्द करीत नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
