नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या (Nashik ZP) ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून जलजीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनांची १२२२ कामे सुरू आहेत. यात एकेका ठेकेदाराला (Contractor) अनेक कामे दिली आहेत. ही कामे करता येणे शक्य नसल्याने या ठेकेदारांनी अनधिकृतरित्या अनेक उपठेकेदार (Sub Contractors) नेमले असून त्यांच्याकडून कामे करून घेतली जात आहेत.
या कामांबाबत वाढत्या तक्रारी लक्षात घेऊन सर्व कामांची चौकशी करण्यासाठी पथक तयार केले जात आहे. परस्पर उपठेकेदार नेमणाऱ्या ठेकेदारांविरोधात कारवाई केली जाणार आहे. उपठेकेदार नेमणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी दिली.
जिल्ह्यात जल जीवन मिशन योजनेंतर्गत १४१० कोटी रुपयांची खर्चाची १२२२ पाणी पुरवठा योजनांची कामे सुरू आहेत. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने टेंडर राबवताना कार्यादेश मिळालेल्या ठेकेदारांना उपठेकेदार नेमता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. त्यावेळी काम मिळवण्यासाठी ठेकेदारांनीही अटी शर्तींचे पालन करण्याची हमी दिली. मात्र, टेंडर राबवण्याच्या काळात अधिकारी व ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाची वर्षानुवर्षे कामे करणारे ठेकेदार यांनी बाहेरच्या ठेकेदारांना कामे मिळून दिली नाहीत व ठराविक ठेकेदारांनाच बहुतांश कामे दिली गेली.
प्रत्यक्ष काम करण्याची वेळ आल्यानंतर एवढी कामे करता येत नाहीत म्हणून या ठेकेदारांनी इतर ठेकेदारांना अनधिकृतरित्या कामे दिली आहेत. अधिकारी योजनांची कामे तपासणीसाठी जातात तेव्हा त्यांना ठेकेदार म्हणून भलताच माणूस माहिती देत असतो. ठेकेदार कोठे आहे, असे विचारले असता, हे काम मी घेतले असल्याचे उत्तर मिळते.
जवळपास ७० टक्के ठिकाणी मूळ ठेकेदारांनी ही कामे इतरांना दिली असल्याचे निदर्शनास आले आहे. उपठेकेदाराची नेमणूक करण्याची परवानगी नसताना, या नेमणुका कशा झाल्या, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. अधिकारी व ठेकेदार यांच्या संगनमताने हे प्रकार सुरू असल्याचे दिसत आहे.
या उपठेकेदारांवर कोणतीही थेट जबाबदारी नसल्याने ते नित्कृष्ठ दर्जाची कामे करीत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. यामुळे मुख्यकार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी या कामांची व त्यावरील उपठेकेदारांची चौकशी करण्यासाठी पथक नेमण्याची घोषणा केली आहे.
चौकशी होणार का?
जल जीवन मिशनचे आराखडे, टेंडर प्रक्रियेपासून ते कामांच्या दर्जाबाबत आतापर्यंत अनेकदा तक्रारी झाल्या आहेत. मात्र, ना तक्रारींवर काही कारवाई होते ना तक्रारदार पुन्हा विचारणा करायला येतो. या विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे अशी काय जादू आहे, याचे सर्वांनाच आश्चर्य वाटते. त्यामुळे या उपठेकेदार नेमण्याच्या तक्रारी व त्यावरील घोषणेबाबत काही वेगळे घडण्याची शक्यता कमी असल्याचे उघडपणे बोलले जात आहे.
