नाशिक (Nashik) : केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत मिशनच्या टप्पा दोनमध्ये नाशिक जिल्हा परिषदेला (Nashik ZP) प्रत्येक तालुक्यात प्रत्येकी एक प्लास्टिक मोल्डिंग यंत्र बसवण्यासाठी २.४० कोटी रुपये निधी दिला आहे. या निधीतून यंत्र खरेदी व यंत्र बसवणे या दोन्ही बाबींचा समावेश असताना नाशिक जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाने त्या निधीतून केवळ यंत्रांची खरेदी केली आहे. आता ही यंत्र बसवण्यासाठी नाशिक जिल्हा परिषदेला शक्य नाही. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाने स्वत:च्या जबाबदारीचे हे ओझे जिल्ह्यातील १५ ग्रामपंचायतींच्या गळ्यात अडकवले आहे.
त्यासाठी ग्रामपंचायतींनी स्वनिधी, पंधरावा वित्त आयोगातील निधी अथवा इतर निधी वापरावा, अशा तोंडी सूचना आहेत. त्यानुसार या ग्रामपंचायतींकडून कार्यवाही सुरू असली, तरी त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. भविष्यात लेखापरीक्षणात ही अनियमिता उघडकीस आल्यास जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या चुकीची शिक्षा या ग्रामपंचायतींन भोगावी लागण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत मिशन टप्पा दोनअंतर्गत प्लास्टिक कचरा संकलन करून त्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी प्रत्येक तालुकानिहाय एक प्लास्टिक मोल्डिंग यंत्र दिले जाणार आहे. हे मशिन चालवण्याची हमी घेत असलेल्या ठेकदार संस्थेनेच मशिन पुरवठा करणे व मशिनसाठी व्यवस्था उभारणे अपेक्षित असून त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाला दोन कोटी ४० लाख रुपये निधी दिला आहे.
पाणी पुरवठा व स्वच्चता विभागाने टेंडर प्रक्रिया राबवली असून त्यात प्रत्येकी १४ लाख रुपये याप्रमाणे मशिन खरेदी करण्यासाठी कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. चांगल्या दर्जाच्या नावाखाली जिल्हा परिषदेने जवळपास सर्व निधी या मशिन खरेदीसाठीच खर्च केला असून आता शेड उभारणीसाठी निधी शिल्लक नाही.
या १६ लाख रुपयांच्या निधीतूनच मशिन व मशिन ठेवण्यासाठी शेड उभारणे अपेक्षित असताना व राज्यातील इतर जिल्हा परिषदांनी या १६ लाख रुपयांमध्येच मशिन व ते ठेवण्यासाठीची व्यवस्था उभारली असताना नाशिक जिल्हा परिषदेने १४ लाख रुपये दराने १५ यंत्रांची खरेदी प्रक्रिया पूर्ण केली असून पुरवठादारास जुलै २०२३ मध्ये कार्यारंभ आदेश दिले आहेत.
स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाने ही यंत्र बसवण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात एक याप्रमाणे ग्रामपंचायतींची नावे निश्चित केली असून, शिंदे (दिंडोरी), वाडीवरहे (इगतपुरी), मुसळगाव (सिन्नर), अंदरसूल (येवला), वाघेरा (त्र्यंबकेश्वर), कनाशी (कळवण), कोळीपाडा (पेठ), टेहरे (बागलाण), उमराणे (देवळा), वडनेर भैरव (चांदवड), करंजाळी (सुरगाणा), पिंपरीसैय्यद (नाशिक), पिंपळगाव (निफाड), नवेगांव (नांदगाव), पांझण (मालेगाव) या १५ ग्रामपंचायतींमध्ये यंत्र बसवण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार यंत्र चालवण्याची हमी घेतलेल्या ठेकेदार संस्थेकडेच सर्व जबाबदारी असल्याने ग्रामपंचायतींनी केवळ जागा उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेने केंद्राकडून आलेल्या निधीतून बहुतांश निधी यंत्र खरेदीतच खर्च केल्यामुळे आता ही प्लॅस्टिक मोल्डिंग मशिन ठेवण्यासाठी शेड उभारण्याची जबाबदारी संबंधित ग्रामपंचायतींवर सोपवली आहे.
आपल्या गावासाठी मोठी गोष्ट येणार असल्यच्या भावनेतून तसेच जिल्हा परिषदेने अधिकारी सांगत असल्याने सरपंचही यासाठी तयार झाले आहेत. मात्र, त्यासाठी निधी नसल्याने या सरपंचांनी पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी त्यासाठी वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात काही ठिकाणी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतील विकास आराखडे आधीच तयार झाल्याने त्या आराखड्यात काम बदल करून या शेडसाठी निधी मंजूर करून घेतला जात आहे. मात्र, ग्रामविकास विभागाच्या नियमानुसार या शेडसाठी पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वापरता येत नाही, तरीही यासाठी परवानगी देण्याचा घाट घातला जात आहे.
यापूर्वी जिल्हा परिषद पातळीवरून पंधराव्या वित्त आयोगातून प्रत्येक सात लाख रुपये निधी या शेडसाठी वापरण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, त्यात होणारी अनियिमता अंगलट येऊ शकते, हे बघून तो निर्णय रद्द केला असून आता तीच अनियमितता ग्रामपंचायतींच्या पातळीवरून करण्यास परवानगी दिली जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून शेड बांधणीचे यापूर्वीचे टेंडर रद्द केल्यानंतर आता पुन्हा नव्याने त्याच निधीतून शेड बांधण्यास ग्रामपंचायतींना परवानगी दिली जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. तसेच या यंत्र खरेदीचे फेरटेंडर राबवताना मशिन बसवण्याच्या अटीसह टेंडर राबवावे, अशी वित्त विभागाची सूचना असताना स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाने केवळ यंत्र पुरवठा करण्याचेच टेंडर राबवले असून त्यासाठी ग्रामपंचायतींचा ग्रामविकासाचा निधी या शेडसाठी म्हणजे पुरवठादाराच्या हितासाठी वापरला जात आहे.
मात्र, सध्या जिल्हा परिषदेत लोकप्रतिनिधी नसल्याने प्रशासकांच्या मर्जीनुसार कामकाज सुरू असून आमदार व पालकमंत्र्यांना या लहानसहान बाबींकडे बघण्यास वेळ नसल्याचे दिसत आहे.
