नाशिक (Nashik) : जिल्हा वार्षिक योजनेतून नाशिक जिल्हा परिषदेला २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ५१७.५४ कोटी रुपयांचा नियतव्यय कळवण्यात आला आहे. मागील वर्षीच्या ४४२ कोटी रुपयांच्या तुलनेत यंदा जवळपास ७५ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. गेल्या काही वर्षांत जिल्हा परिषदेच्या नियतव्ययात घट होत असताना यंदा वाढ झाल्याने ग्रामीण भागातील विकासकामांना चालना मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, या वाढीमध्ये सर्वसाधारण योजनांचा वाटा मोठा असून अनुसूचित जमाती व अनुसूचित जाती घटक योजनांच्या निधीत कपात झाली आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून दरवर्षी जिल्हा नियोजन समितीला विविध योजनांसाठी नियतव्यय कळवला जातो. त्यानुसार सार्वजनिक आरोग्य, वन, कृषी, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम, विद्युत, जलसंपदा, जलसंधारण यांसह विविध प्रादेशिक कार्यान्वयन यंत्रणा, जिल्हा परिषद आणि नगरपालिका यांच्यासाठी निधीचे नियोजन केले जाते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी खर्चासाठी दोन आर्थिक वर्षांची मुदत असते. इतर प्रादेशिक कार्यालयांना मात्र त्याच आर्थिक वर्षात निधी खर्च करावा लागतो. यंदा जिल्हा नियोजन समितीला सर्वसाधारण योजनांसाठी ९६५ कोटी, अनुसूचित जमाती घटक योजनांसाठी ४८६ कोटी आणि अनुसूचित जाती घटक योजनांसाठी १०० कोटी, असा एकूण १,५०० कोटी रुपयांचा नियतव्यय कळवण्यात आला आहे.
यातील सर्वसाधारण योजनेच्या निधीत मागील वर्षाच्या तुलनेत ६५ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. अनुसूचित जाती घटक योजनेचा जिल्हास्तरीय निधी स्थिर आहे, तर अनुसूचित जमाती घटक योजनेच्या निधीत वाढ झाली आहे.
जिल्हा परिषदेसाठी नियतव्यय निश्चित करताना यंदा सर्वसाधारण योजनांसाठी २७१ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. मागील वर्षी हा निधी १८१ कोटी रुपये होता. त्यामुळे यंदा सर्वसाधारण योजनांच्या निधीत जवळपास ९० कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.
दुसरीकडे, अनुसूचित जमाती घटक योजनांच्या निधीत सुमारे १३ कोटी रुपयांची कपात झाली आहे. मागील वर्षीच्या २२१ कोटी रुपयांच्या तुलनेत यंदा २०८ कोटी रुपयांचा नियतव्यय कळवण्यात आला आहे. अनुसूचित जाती घटक योजनेतही दीड कोटी रुपयांची कपात झाली असून मागील वर्षीच्या ३९.५९ कोटींच्या तुलनेत यंदा ३८.०९ कोटी रुपयांचा नियतव्यय आहे.
सर्वसाधारण क्षेत्रातील आदिवासींना फटका
अनुसूचित जमाती घटक योजनेत ट्रायबल सब-प्लॅन (TSP) आणि सर्वसाधारण क्षेत्रातील आदिवासींसाठी OTSP अशी वर्गवारी केली जाते. आदिवासीबहुल क्षेत्रातील योजनांसाठी यंदा मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे सहा कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. मात्र, सर्वसाधारण क्षेत्रातील आदिवासी गावांसाठीच्या OTSP निधीत जवळपास १९ कोटी रुपयांची कपात झाली आहे.
नियोजनासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदत
नियोजन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेतून कळवण्यात आलेल्या नियतव्ययाचे नियोजन करण्याची अंतिम मुदत दरवर्षी ३१ ऑगस्ट असते. मागील वर्षी पहिलेच वर्ष असल्याने ७० टक्के निधीच्या नियोजनासाठी ३० सप्टेंबर आणि उर्वरित ३० टक्के निधीसाठी डिसेंबरअखेरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. यंदाही नियोजनासाठी एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली असून ३० सप्टेंबरपर्यंत संपूर्ण निधीचे नियोजन करणे बंधनकारक आहे.
असा आहे २०२६-२७ मधील नियतव्यय
सर्वसाधारण योजना : २७१ कोटी रुपये
TSP : २०२.१६ कोटी रुपये
OTSP : ६.२७ कोटी रुपये
अनुसूचित जाती घटक योजना : ३८.०९ कोटी रुपये
Key Points
नाशिक जिल्हा परिषदेला २०२६-२७ मध्ये ५१७.५४ कोटी रुपयांचा नियतव्यय,
मागील वर्षाच्या ४४२ कोटींच्या तुलनेत जवळपास ७५ कोटी रुपयांची वाढ,
सर्वसाधारण योजनांच्या निधीत ९० कोटींची वाढ होऊन नियतव्यय २७१ कोटी रुपये,
अनुसूचित जमाती घटक योजनांच्या निधीत सुमारे १३ कोटींची कपात,
OTSP निधीत जवळपास १९ कोटींची कपात; संपूर्ण निधीचे नियोजन ३० सप्टेंबरपर्यंत बंधनकारक.