नाशिक (Nashik) : जिल्हा नियोजन समितीकडून (DPC) जिल्हा परिषदेला मंजूर नियतव्ययातील निधी वाटपाचा वाद आता विधीमंडळात पोहोचला आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल (Nashik ZP CEO Ashima Mittal) यांनी रस्ते विकासासाठी मंजूर झालेल्या निधीचे वाटप करताना शासन निर्णयाचे पालन न करता लोकप्रतिनिधींमध्ये दुजाभाव केला. तसेच विधीमंडळ सदस्याने दिलेल्या पत्रांना उत्तर देण्याचेही सौजन्य दाखवले नाही. यामुळे शिवसेनेचे आमदार सुहास कांदे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याविरोधात विशेष हक्क भंग केल्याची तक्रार विधानसभा अध्यक्षांकडे केली आहे. या तक्रारीबाबत शुक्रवारी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या नियतव्ययातून रस्ते विकास व लघुपाटबंधारे विभागातील कामांचे नियोजन करताना ग्रामविकास विभागाच्या सप्टेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयाचे पालन झाले नसल्याची बाब आमदार सुहास कांदे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र देऊन निदर्शनास आणून दिली होती. या निधीचे वाटप करताना शासन निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. मात्र, प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी आमदार कांदे यांच्या पत्रानुसार अंमलबजावणी केली नाही. शिवाय त्यांच्या पत्राला उत्तरही दिले नाही, असे आमदार कांदे यांचे म्हणणे आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दोन पत्रांना उत्तर न दिल्यामुळे आमदार कांदे यांनी मार्चमध्ये त्यांना आणखी एक पत्र पाठवून त्यात विधीमंडळ सदस्यांच्या विशेष अधिकाराचा भंग केला, यामुळे विधानसभेत हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करण्याचा इशारा दिला होता. तसेच रस्ते विकासाच्या कामांचे नियमबाह्य वाटप केल्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचाही इशारा दिला होता.
या पत्राबाबतही मुख्य कार्यकारी अधिकारी फारशा गंभीर नव्हत्या. मात्र, या पत्राचे वृत्त 'टेंडरनामा'मध्ये प्रसिद्ध होताच, त्यांनी घाईघाईने आमदार सुहास कांदे यांच्या पत्राचे उत्तर दिले. ते पत्र स्वीकारण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने आमदार कांदे यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधला.
मात्र, त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे पत्र स्वीकारले नाही. तसेच आमदार कांदे यांनी विधीमंडळात मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या विरोधात विशेष हक्क भंग केल्याची तक्रार दिली. याबाबत शुक्रवारी चर्चा होणार असल्याचे समजते.
नियोजनाचे अधिकार पालकमंत्र्यांना
दरम्यान, आमदार कांदे यांच्या पत्राला गुरुवारी उत्तर दिले असल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली. तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधीचे नियोजन करण्याचे अधिकार पालकमंत्री यांचे आहेत. पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार जिल्हा परिषद प्रशासनाने नियोजन केले आहे, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सांगितले. यामुळे आता या हक्कभंग प्रस्तावावरून सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेचे मंत्री व शिवसेनेचेच आमदार यांच्यातील शीतयुद्ध समोर आल्याची चर्चा आहे.
वाद ओएसडी सोबत?
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन पालकमंत्र्यांचे ओएसडी असलेले महेंद्र पवार हे अधिकारी आता शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळातील पालकमंत्री असलेल्या दादा भुसे यांचेही ओएसडी आहेत. आमदार सुहास कांदे व तत्कालीन पालकमंत्री दादा भुसे यांच्यातील वादास हे ओएसडी कारणीभूत असल्याचे बोलले जाते.
आताच्या पालकमंत्र्यांचे तेच ओएसडी असून, कांदे यांचा वाद पालकमंत्र्यांशी नसून त्यांच्या ओएसडीबरोबर असल्याचे बोलले जात आहे. काम वाटप अथवा निधी नियोजनासारख्या बाबी पाकलमंत्री स्वत: बघत नाहीत. ही कामे ओएसडी स्तरावरून होत असतात. निधी नियोजनात आमदार कांदे यांना सापत्नवागणूक मिळण्यास ओएसडी कारणीभूत असल्याची चर्चा आहे.
