नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या (Nashik Z P) ग्रामीण व इतर जिल्हा मार्गांचे अतिवृष्टीमुळे प्रचंड नुकसान झाले आहे. जिल्ह्यात ग्रामीण रस्ते व इतर जिल्हा मार्गावर खड्डे भरणे, तात्पुरती दुरुस्ती करणे व कायमस्वरूपी दुरुस्ती यासाठी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने 117 कोटी रुपये निधीची मागणी ग्रामविकास मंत्रालयाकडे केली आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेकडे 9905 किमी लांबीचे ग्रामीण रस्ते आहेत. तसेच 2316 किमी लांबीचे इतर जिल्हा मार्ग आहेत. या मार्गांची देखभाल, दुरुस्ती व मजबुतीकरण जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातर्फे केले जाते. या वर्षी जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापासून सुरू झालेला पाऊस सलगपणे सुरू आहे. यामुळे जिल्ह्यातील रस्त्यांची वाताहत झाली आहे. अतिवृष्टीमुळे 2316 किमी लांबीचे ग्रामीण रस्ते खराब झाले असून 613 किमी लांबीचे इतर जिल्हा मार्ग खराब झाले आहेत. या खराब रस्त्यांची तात्पुरती दुरुस्ती व कायमस्वरूपी दुरुस्ती करण्यात यावी यासाठी जिल्हा परिषदेला 75.26 कोटी रुपये निधीची गरज आहे, असा अहवाल बांधकाम विभागातर्फे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ग्रामविकास विभागाला ऑगस्टमध्ये पाठवला. दरम्यान त्यानंतरही अतिवृष्टी सुरूच राहिल्यामुळे रस्त्यांवरील खड्ड्यांनी आणखी मोठे स्वरूप धारण केले आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेने सप्टेंबरमध्ये ग्रामीण व इतर जिल्हा मार्गावरील खड्डे बुजवण्यासाठी 42.46 कोटी रुपये निधीची गरज असल्याचे नवीन पत्र पाठवले आहे. या दोन्ही पत्र मिळून रस्ते दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेने ग्रामविकास विभागाकडे 117.72 कोटी रुपये निधी मागणी केली आहे.
नेमेची होते मागणी
दरवर्षी पावसाळ्यात अतिवृष्टीने रस्ते खराब झाल्यानंतर जिल्हा परिषद ग्रामविकास मंत्रालयास नुकसानीचा अहवाल पाठवत असते. त्यात नुकसान झालेल्या रस्त्यांची लांबी व त्याच्या दुरुस्तीसाठी लागणारा निधी याची माहिती देऊन निधी मागणी केली जाते. मात्र, त्या पत्रानुसार कधीही ग्रामविकास मंत्रालय निधी देत नाही. संबधीत तालुक्यातील मंत्री त्यांच्या सोयीने रस्ते दुरुस्तीसाठी निधी आणतात व या नादुरुस्त रस्त्यांची सोयीने दुरुस्ती होते. परिणामी काही रस्ते वर्षानुवर्षे नादुरुस्त असून त्यांच्यावरील खड्ड्यांच्या नशिबी साधा मुरूमही येत नाही. या उलट काही रस्त्यांची ठराविक काळाने नियमितपणे डागडुजी व मजबुतीकरण होत असते. त्यामुळे या रस्ते खराब झाल्याच्या अहवालास काहीही अर्थ नसल्याची जिल्हा परिषदेची भावना झाली आहे.
सेसमधून एक कोटी मंजुरीची तयारी
जिल्हा परिषदेने ग्रामविकास मंत्रालयाकडे रस्ते दुरुस्तीसाठी मागणी केल्यानंतर तातडीची गरज म्हणून विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्या अखत्यारीत असलेला तातडीचा निधी काही प्रमाणात मिळत असतो. मात्र, सगळ्या तांत्रिक बाबी पूर्ण करून प्रत्यक्ष निधी येण्यास वेळ लागत असतो. यामुळे नाशिक जिल्हा परिषदेने रस्ते दुरुस्ती व बंधारे दुरुस्ती यासाठी सेस निधीतून एक कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीस राज्य सरकारकडून आपत्ती व्यवस्थापन मधून निधी देत असल्याने व जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न कमी असल्याने सेस निधी वापरला जात नाही. आता प्रशासक कारकीर्द असून या तातडीच्या दुरुस्तीसाठी सेस निधी खर्च केल्यास लोकप्रतिनिधी आल्यानंतर त्यास आक्षेप घेण्याची शक्यता आहे. यामुळे सेसमधून तातडीची दुरुस्ती केल्यास, भविष्यात येणाऱ्या आपत्ती निवारण निवारण निधीतून ही खर्च केलेली रक्कम वळवून घेण्यात येईल, असा तोडगा काढण्यात आला आहे.
