नाशिक (Nashik) : नाशिक येथे २०२७ मध्ये होत असलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिक महापालिकेच्या सिंहस्थ आराखडा समन्वय समितीकडे सर्व विभागांनी सादर केलेल्या कामांचा आराखडा आठ हजार कोटींचा झाला आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने राज्य व केंद्र सरकारकडून निधी मिळण्याबाबत महापालिकाच साशंक असल्याचे दिसते आहे. यामुळे आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी सर्व विभागांना त्यांनी सिंहस्थाच्या निमित्ताने सूचवलेल्या कामांमध्ये प्राधान्यक्रमाने अत्यावश्यक कामांची यादी पुन्हा सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
नाशिक - त्र्यंबकेश्वर येथे २०२७-२८ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. या सिंहस्थास चार वर्षांपेक्षा कमी कालावधी उरल्याने महापालिकेने सिंहस्थ पूर्व कामांचे नियोजन आतापासूनच सुरू केले आहे. महापालिकेने आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सिंहस्थ आराखडा समन्वय समिती स्थापन केली आहे.
सिंहस्थाच्या निमित्ताने साधुग्रामच्या जागेचे नियोजन, आरक्षण व अधिग्रहण, सिंहस्थ काळात येणाऱ्या लाखो साधू - महंत व भाविकांना सोईसुविधा पुरवणे, याशिवाय एवढ्या मोठ्या संख्येने भाविक येणार असल्याने शहरातील पायाभूत सुविधांमध्ये त्याप्रमाणात वाढ करणे आदी कामांचा आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी या सिंहस्थ आराखडा समन्वय समितीवर आहे.
आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांच्या सूचनेनुसार अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांच्याकडे सिंहस्थ प्रारुप आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी दिली आहे. या समितीकडे महापालिकेच्या सर्व विभागांनी सिंहस्थानिमित्त करणे अपेक्षित असलेल्या कामांची यादी सादर केली आहे.
त्यानुसार बांधकाम विभागाने २५०० कोटी, मलनिस्सारण विभागाने ६२७ कोटी रुपयांचे प्रारुप आराखडे सादर केले आहेत. आरोग्य, अग्निशमन, उद्यान, पाणीपुरवठा, जनसंपर्क, घनकचरा आदी विभागानींही कोटीच्या कोटी उड्डाणे गाठल्याने हा आराखडा आठ हजार कोटींवर पोहचला आहे. या कामांमध्ये भूसंपादनाच्या रकमांचा समावेश नाही.
मागील सिंहस्थात म्हणजे २०१५ मध्ये महापालिकेने १०५२ कोटींचा आराखडा तयार केला होता. त्या तुलनेत हा आराखडा खूप मोठा असल्यामुळे राज्य व केंद्र सरकारकडून एवढा मोठा निधी मिळण्याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे. यामूळे आयुक्तांनी या आराखड्यातील त्रुटी दूर करण्याचे निर्देश संबंधित विभागप्रमुखांना दिले आहेत.
सर्व विभाग प्रमुखांनी त्यांच्या विभागासाठी अत्यावश्यक व सिंहस्थाशी संबंध असलेल्या कामांची प्राधान्यक्रमाने स्वतंत्र यादी पुन्हा सादर करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या आहेत.
