नाशिक (Nashik) : जिल्हा नियोजन समितीने प्रादेशिक कार्यन्वयीन यंत्रणांना दिलेल्या निधीतील बचत झालेल्या निधीचे पुनर्विनियोजन करून तो निधी जिल्हा परिषदेच्या विभागांना दिला जातो. यावर्षी लोकसभा निवडणुकीमुळे मार्चमध्ये आचारसंहिता असणार आहे. यामुळे या निधीचे पुनर्विनियोजन फेब्रुवारीमध्येच होणार असल्याची चर्चा आहे.
यामुळे जिल्हा परिषदेच्या विभागांना आता पुनर्विनियोजनाच्या निधीबाबत जिल्हा नियोजन समितीकडून उपलब्ध निधी कळवण्याबाबतच्या पत्राचे वेध लागले आहेत. मागील दोन वर्षे वादात सापडलेले पुनर्विनियोजन यावेळी निवडणुकीमुळे सत्ताधारी आघाडीतील सर्व आमदारांना विश्वसात घेऊन होण्याचा अंदाज आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्ह नियोजन समितीला मिळत असलेल्या निधीतून काही निधी जिल्हा परिषदेला व काही निधी नगरपालिका, वने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषी, मृद व जलसंधारण आदी प्रादेशिक कार्यन्वयीन यंत्रणांना दिला जातो. या निधीतून कामांचे नियोजन करून तो खर्च करण्यासाठी प्रादेशिक कार्यन्वयीन यंत्रणांना वर्षभराचा कालावधी असतो, तर जिल्हा परिषदेला दोन वर्षांचा कालावधी असतो.
यामुळे प्रादेशिक कार्यन्वयिन यंत्रणांचा शिल्लक राहू शकणाऱ्या निधीबाबत संबंधित विभागांकडून जिल्हा नियोजन समितीला कळवले जाते. या समितीचे सचिव जिल्हाधिकारी असल्याने ते पालकमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनानुसार या निधीचे पुनर्विनियोजन करीत असतात.
नियोजन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार १५ फेब्रुवारीपर्यंत सर्व संबंधित विभागांनी त्यांच्याकडील बचत होणाऱ्या निधीबाबतची माहिती जिल्हा नियोजन समितीला कळवणे बंधनकारक असते व जिल्हा नियोजन समितीनेही मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत या निधीतून जिल्हा परिषदेकडून प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांच्या याद्या मागवून बीडीएस प्रणालीद्वारे निधी वितरित करणे आवश्यक आहे.
मात्र, पालकमंत्री कार्यालयाकडून नेहमीच याबाबत अगदी शेवटच्या दिवसापर्यंत म्हणजे ३१ मार्चपर्यंत निर्णय घेतला जात नाही व अगदी शेवटच्या दिवशी बीडीएस प्रणालीद्वारे निधी वितरित केला जातो. यामुळे दरवर्षी निधी पुनर्विनियोजनातील कामांचा मुद्दा वादात सापडत असतो.
नाशिक जिल्हा नियोजन समितीचे २०२२ मधील पुनर्विनियोजन करताना खूप उशीर केल्यामुळे जवळपास ५३ कोटींचा निधी बीडीएस प्रणालीद्वारे वितरित होऊ शकला नव्हता. त्यावेळी जिल्हा नियोजन समितीवर टीका झाली होती. मागील वर्षीही निधीचे पुनर्विनियोजन करताना सरकारने ठरवलेल्या धोरणानुसार जवळपास ५२ कोटी रुपये निधी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेला दिला. यामुळे केवळ ३.५ कोटी रुपये निधी शिल्लक राहिला होता.
तत्पूर्वी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागांकडून ३५ कोटींच्या कामांसाठी केवळ साडेतीन कोटी रुपये निधी वितरित केला. त्यात या निधीचे पुनर्विनियोजन करताना त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांना विश्वासात घेतले नाही. यामुळे कामांच्या तुलनेत केवळ दहा टक्के निधी वितरित केल्याने जिल्हा परिषदेचे दायीत्व वाढणार असल्याने हे पुनर्विनियोजन रद्द करण्याची मागणी केली होती.
चुकीच्या पुनर्विनियोजनाविरोधात त्यांनी नियोजन विभागाच्या अप्पर सचिवांकडे तक्रारही केली होती. अखेरीस पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांनी पुनर्विनियोजन रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसही राज्याच्या सत्ताधारी गटात सहभागी असून यावर्षाचे नियोजन करताना आमदारांचा विचार करावा, अशी अपेक्षा मागील महिन्यात झालेल्या नियोजन समितीच्या बैठकीत आमदारांनी जाहीरपणे व्यक्त केली आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाला ९० टक्क्यांपर्यंत निधी देण्याचा शब्द पालकमंत्री दादा भुसे यांनी दिला आहे.
आता आचारसंहितेच्या भीतीने या बचत निधीचे पुनर्विनियोजन फेब्रुवारीत होण्याची शक्यता आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेचे बांधकाम, शिक्षण, महिला व बालविकास, आरोग्य आदी विभागांना जिल्हा नियोजन समितीकडून कामांची यादी मागवण्याच्या पत्राची प्रतीक्षा आहे. नुकतेच झालेल्या आदिवासी विकास विभागाच्या नियोजन बैठकीतही याबाबत चर्चा झाली असून, जिल्हा परिषदेच्या विभागांना तयारीत राहण्याच्या सूचना दिल्याचे सांगण्यात येत आहे.
