नाशिक (Nashik) : जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा नियोजन समितीला २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात कळवण्यात आलेल्या ९०० कोटी रुपये नियतव्ययातून ५० टक्के निधीतील कामांना ३० सप्टेंबरपर्यंत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत. यावर्षी वित्त विभागाच्या तोंडी सूचनेनुसार जिल्हा नियोजन समितीने केवळ ७० टक्के निधीचे नियोजन केले आहे.
उर्वरित निधीतील कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी वित्त व नियोजन विभागाने डिसेंबरअखेरपर्यंत प्रशासकीय मान्यता देण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र, नाशिक जिल्ह्याला पालकमंत्री नसल्याने या निधीचे नियोजन नेमके कोण करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वित्त विभागाच्या तोंडी सूचनेनुसार जिल्हा नियोजन समितीने ३० टक्के निधी शिल्लक ठेवला असला तरी मार्च २०२६ अखेरीस हा निधी खर्च न झाल्यास या अखर्चित निधीची जबाबदारी नेमकी कोण घेणार, असा पेच निर्माण होणार आहे.
राज्याच्या नियोजन विभागाने १ ऑगस्ट २०२५ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून यावर्षापासून जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधीला ३० सप्टेंबरपर्यंत नियोजन करून कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात यावी, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. त्यानंतर जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतील कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊ नये, असे स्पष्ट केले आहे.
जिल्हा नियोजन समितीला जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधीचे नियोजन करण्याचा अधिकार आहे. पालकमंत्री या समितीचे अध्यक्ष, तर जिल्हाधिकारी सदस्य सचिव असतात. मात्र, वर्षभरापासून नाशिक जिल्ह्याला पालकमंत्री नाही. यामुळे यावर्षी या निधीतील कामांचे नियोजन वित्तमंत्रालयातील सूचनांच्या आधारे करण्यात आले.
जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी दिला जात असलेल्या जिल्हा परिषद, नगरपालिका यांच्यासह कृषी, वन, पशुसंवर्धन, जलसंधारण आदी प्रादेशिक कार्यालयांना कळवण्यात आलेल्या नियतव्ययातील कामे जिल्ह्यातील आमदारांच्या शिफारशीनुसार मंजूर करण्यात यावेत. तसेच वित्त मंत्रालयातून प्रत्येक आमदाराला किती निधी द्यावा, याबाबतही तोंडी सूचना दिल्या. तसेच संबंधित आमदारांनाही वित्त मंत्र्यांकडून तशा सूचना दिल्या असाव्यात. कारण यंदा पालकमंत्री नसतानाही निधी नियोजनावरून एकाही आमदाराची तक्रार आली नाही.
यात वित्त विभागाने जिल्हा वार्षिक योजनेतून कळवलेल्या केवळ ७० टक्के निधीचे नियोजन करण्याच्या तोंडी सूचना दिल्या. त्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीने मंत्रालयातील तोंडी सूचना सर्व संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणांना तोंडी कळवली. त्यानुसार या कार्यान्वयीन यंत्रणांनी या नियतव्ययातील केवळ ७० टक्के निधीचे नियोजन करून त्या कामांना २० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत प्रशासकीय मान्यता दिल्या.
नियोजन विभागाने यावर्षी पहिल्यांदाच सप्टेंबरपर्यंत जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतील कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे बंधनकारक केले. यामुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये ते शक्य झाले नाही. यामुळे नियोजन विभागाने या महिन्यात सर्व जिल्हा नियोजन समित्यांना पत्र पाठवत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेतून मंजूर नियतव्ययातून प्रशासकीय मान्यता देण्याचे राहून गेलेल्या कामांना डिसेंबरपर्यंत प्रशासकीय मान्यता देता येतील, असे कळवले आहे. मात्र, यामुळे नाशिक जिल्हा नियोजन समितीसमोर नवीन पेच निर्माण झाला आहे.
नाशिक जिल्हा नियोजन समितीला कळवण्यात आलेल्या ९०० कोटींच्या नियतव्ययातून ४५१ कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत. आता नियोजन विभागाच्या पत्रानुसार उर्वरित ४४९ कोटींच्या कामांना डिसेंबरअखेरपर्यंत प्रशासकीय मान्यता देता येणे शक्य होणार आहे. मात्र, या शिल्लक राहिलेल्या निधीतील कामे कोणाच्या शिफारशीने करायची, असा पेच निर्माण झाला आहे.
जिल्ह्यात चार मंत्री व मालेगाव मध्य वगळता सर्व १४ आमदार सत्ताधारी आहेत. या आमदारांना वित्तमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार निधीही दिला आहे. नाशिकला सध्या पालकमंत्री नाही व जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय कारकीर्द असल्याने कामांची निवड कोणाच्या पत्राने अथवा शिफारशीने करावी ही समस्या उद्भवली आहे.
पालकमंत्री नसल्यास
एखाद्या जिल्ह्यात पालकमंत्री नसल्यास जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्यसचिव म्हणून जिल्हाधिकारी त्या निधीचे नियोजन करतात व ते नियोजन मान्यतेसाठी विभागीय आयुक्तांना पाठवतात. विभागीय आयुक्त त्या नियोजनास मान्यता देऊन राज्य सरकार व अर्थमंत्र्याना त्याची माहिती कळवतात. या बाबींचा विचार केल्यास पालकमंत्री नसल्याच्या परिस्थितीत या निधीचे नियोजन जिल्हाधिकारी करू शकणार असले, तरी त्या नियोजनातील कामे कोणाच्या शिफारशीने करणार, हा कळीचा मुद्दा ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे.