नाशिक (Nashik) : सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीतील उद्योगांना नवीन आर्थिक वर्षापासून औद्योगिक दराने घरपट्टी आकारण्याबाबत महापालिकेने तयारी दाखवली आहे. यासाठी मिळकत कर आकारणीच्या यादीत घरगुती, बिगर घरगुती, व्यापारी याबरोबरच औद्योगिक ग्राहकांचा समावेश करण्यासाठी राज्य सरकारकडून परवानगी घेण्यासाठी पत्रव्यवहार करणार आहे. यामुळे राज्य सरकारच्या परवानगीनंतरच महापालिकेत औद्योगिक ग्राहक या गटातून उदयोगांना दिलासा मिळू शकणार आहे.
नाशिक शहरातील सातपूर व अंबड या औद्योगिक वसाहतींमधील उदयोजकांच्या समस्यांबाबत आमदार सत्यजीत तांबे यांच्या पुढाकारातून महापालिकेत आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर, निमा व आयमा या उद्योजकांच्या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली.
सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीच्या माध्यमातून महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात कर मिळतो. मात्र, त्यांच्या समस्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. प्रमुख समस्यांमध्ये उद्योगांना व्यापारी दराने घरपट्टी आकारणी हा विषय असल्याने बैठकीत यावर प्रामुख्याने चर्चा झाली.
नाशिक महापालिकेकडून २०१८ पर्यंत महापालिका हद्दीतील उद्योगांना घरपट्टी आकारताना औद्योगिक दराने आकारणी केली जात होती. या मिळकत कराची २०१८ मध्ये पुनर्रचना करण्यात आली. त्यावेळी केवळ घरगुती, बिगर घरगुती व व्यापारी, अशी वर्गवारी करण्यात आली. यामुळे यापूर्वी ४.९५ रुपये चौरस मीटर असणारा मिळकत दराचा दर उदयोगांसाठी ४४ रुपये प्रतिचौरस मीटर झाला. या निर्णयामुळे घरपट्टीचे दर जवळपास नऊ पट वाढल्याने उद्योजकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी आहे.
उद्योजकांना घरपट्टीचे दर परवडत नसल्याने महापालिकेने पुन्हा औद्योगिक दराने घरपट्टीची आकारणी करावी, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. मात्र, सध्याच्या कर आकारणीच्या पदधतीत औद्योगिक अशी वर्गवारी नाही. या वर्गवारीचा मिळकत करात समावेश करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. यासाठी शासनाला प्रस्ताव पाठवला असून त्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, असे महापालिकेकडून सांगण्यात आले.
बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी, महापालिकेचे शहर अभियंता शिवकुमार वंजारी, उपआयुक्त श्रीकांत पवार आयमाचे अध्यक्ष निखिल पांचाळ, मनीष रावल, ललित बुव, निमाचे राजेंद्र आहिरे, सुदर्शन डोंगरे, राजेंद्र आहिरे, राजेंद्र पानसरे आदीर उपस्थित होते.
बैठकीतील चर्चा
औद्योगिक क्षेत्रातील वसाहतीत मलजल मनपाच्या ड्रेनेजला जोडण्यासाठी सुधारित आराखडा
सातपूर-अंबड औद्योगिक वसाहतीमधील अतिक्रमणे हटवण्यासाठी महापालिका- एमआयडीसी संयुक्त मोहीम
अंबड येथील अग्निशमन केंद्र महापालिकेकडे वर्ग करण्यात येणार असून वसाहतीतील रस्ते आणि पथदीप या कामांचा सिंहस्थ आराखड्यात समावेश करणार
