नाशिक (Nashik) : केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम एन-कॅप अर्थात नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्रॅम (N-CAP) अंतर्गत प्राप्त झालेला ८७ कोटी रुपयांच्या निधीपैकी ८५ कोटी रुपये पडून असून हा निधी खर्च करण्यासाठी केंद्र सरकारने तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. प्राप्त निधीपैकी जवळपास ५० टक्के निधीचे नियोजन केले असून उर्वरित निधी तसाच पडून आहे. यामुळे या तीन महिन्यांमध्ये हा निधी खर्च न झाल्यास संपूर्ण निधी परत जाण्याची शक्यता आहे. प्रशासकीय कारकिर्दीत प्रशासनाचा कामाचा वेग वाढण्याची अपेक्षा असताना गेले तीन वर्षांपासून निधी खर्च होत नसल्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
केंद्र सरकारने हवा शुद्धीकरणासाठी घोषित केलेल्या 'नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्रॅम 'नुसार हवा प्रदूषण रोखणे व त्या माध्यमातून २०२४ पर्यंत देशभरातील १३२ शहरांमधील प्रदूषण पातळी ३० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्रातील सहा मोठ्या शहरांमध्ये नाशिकचा समावेश असून २०२० पासून दरवर्षी सुमारे वीस कोटी रुपयांचा निधी दिला जात आहे. पंधराव्या वित्त आयोगातून नाशिक महापालिकेला आतापर्यंत ८७ कोटी एक लाख रुपयांचा निधी दिला आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्या त्या वर्षात निधी खर्च करणे बंधनकारक आहे. मात्र, नाशिक महापालिकेचे खर्चाच्या बाबतीत धोरण उदासीन असून तीन वर्षानंतर ही निधी खर्च टेंडर प्रक्रियेत अडकला आहे. नाशिक महापालिकेला प्राप्त झालेल्या ८७ कोटी रुपये निधीपैकी ८५ कोटी २० लाख रुपये निधी अखर्चित आहे.
महापालिकेच्या वतीने 'एन कॅप' अंतर्गत बांधकाम साहित्य विल्हेवाट प्रकल्पाची घोषणा होऊन दोन वर्षे उलटले तरी अद्यापही प्रकल्पाच्या कामाला सुरवात झाली नाही. यांत्रिकी झाडू खरेदीचे कार्यारंभ आदेश दिले असले, तरी अद्याप ते महापालिकेला प्राप्त झालेले नाहीत.
पंचवटी, सिडको व नाशिक अमरधाममध्ये विद्युतदाहिनी बसवण्याचे प्रगतिपथावर असल्याचा दावा केला जात आहे. शहरातील ११३ सार्वजनिक शौचालयांवर एक ते तीन वॅटचे सौरऊर्जेचे पॅनल बसवण्याच्या कामासाठी तीन वेळा टेंडर प्रसिद्ध केले. मात्र, त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्याने प्री-बिड बैठकीत टेंडरच्य अटीशर्ती बदलण्यात आल्या आहेत. इलेक्ट्रिक बसचा संबंधित कंपनीकडून वेळेवर पुरवठा होत नसल्यामुळे तो प्रस्तावही रद्द करण्याचा विचार सुरू आहे.
हवेची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी वडाळा पाथर्डी रोडवरील गुरुगोविंदसिंग स्कूल, गंगापूर काम रोडवरील केटीएचएम महाविद्यालय व पंचवटी विभागातील हिरावाडीतील नाट्यगृहाजवळ हवा गुणवत्ता नियंत्रण केंद्र उभारण्याचा एकमेव प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे दिसत आहे. घंटागाडी पार्किंगच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली असली,तरी घंटागाडी ठेकेदाराने त्या ठिकाणी आधीच सीसीटीव्ही बसवले असताना महापालिका अतिरिक्त खर्च का करत आहे,असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
असे आहे निधी नियोजन
- विद्युत दाहिनी : १३.५५ कोटी रुपये
- बांधकाम कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे : ३.५ कोटी रुपये
- यांत्रिकी झाडू खरेदी : ११ कोटी ९६ लाख रुपये
- ५० इलेक्ट्रिक बस खरेदी : १० कोटी रुपये (पहिल्या टप्प्यात)
- इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन्स : १० कोटी रुपये
- इलेक्ट्रिक वाहन डेपो : दहा कोटी रुपये
- टेंडर प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही.
- घंटागाडी पार्किंग सीसीटीव्ही : ४ कोटी रुपये
