नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या (Nashik ZP) ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेतून जलजीवन मिशनमधील पाणी पुरवठा योजनांची कामे सुरू आहेत. ही कामे पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाची असताना या कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी दोन स्वतंत्र प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार संस्थांची नियुक्ती केली आहे. त्यानंतर झालेल्या कामांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी टाटा कंसल्टिंग इंजिनियर्स या त्रयस्थ संस्थेची नेमणूक केली आहे.
या त्रयस्थ संस्थेच्या अहवालानंतरच जिल्हा परिषदेकडून संबंधित ठेकेदाराचे देयक देण्याचा दंडक आहे. यावरून जलजीवन मिशनची कामे गुणवत्तापूर्ण होण्यासाठी सरकारकडून योजनेबरोबरच योजनेवर देखरेख ठेवण्यासाठी एवढा खर्च केला जात असतानाही सिन्नर तालुक्यातील वावी येथील पाणी पुरवठा योजनेचे काम निकृष्ट दर्जाचे असल्याने स्थानिक ग्रामस्थांना आंदोलन करून बंद पाडावे लागले. त्यानंतर अंमलबजावणी व देखरेख यंत्रणेची धावपळ होऊन अखेर संबंधित ठेकेदाराने दर्जेदार कामाची हमी दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे. यामुळे कामांची गुणवत्ता, देखरेख यासाठी नेमलेल्या यंत्रणांच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्य अतर्गत जलजीवन मिशनमधून १४१० कोटींच्या १२२२ योजना मंजूर आहेत. त्यात सिन्नर तालुक्यातील वावी येथे जलजीवन मिशन अंतर्गत २.५० कोटींची पाणी पुरवठा योजनेचे काम सुरू आहे. या योजनेच्या कामाची गुणवत्ता ढिसाळ असल्याचा प्रकार स्थानिक नागरिकांनी उघडकीस आणला. मात्र, त्यानंतरही ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे अधिकारी, कामावर देखरेख करण्यासाठी नेमलेले नाबार्डचे प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार संस्थेचे अधिकारी दुर्लक्ष करीत असल्याचे बघून स्थानिकांनी या कामांची चौकशी करण्यासाठी व ठेकेदारावर कारवाई करण्यासाठी उपोषणाचे हत्यार उपसले.
त्यांच्या उपोषणाची दखल घेऊन ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांनी उपअभियंता यांनी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लगार असलेल्या नाबार्डकडून या कामाचा अहवाल घेऊन कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर संबंधित ठेकेदाराला उपोषणस्थळी बोलावून घेण्यात आले. ठेकेदाराने काम गुणवत्तापूर्ण करण्याची लेखी हमी दिल्यानंतर उपोषण कामे घेण्यात आले. मात्र, या प्रकारांमुळे जलजीवन मिशनमधील कामे गुणवत्तापूर्ण होण्यासाठी सरकारच्या पातळीवरून अनेक त्रयस्थ संस्थांची नेमणूक केली असली, तरी प्रत्यक्षात कामांची गुणवत्ता राखली जात नसल्याचे समोर आले आहे.
जलजीवनच्या पाणी पुरवठा योजनांची कामे पूर्ण करण्याची जबाबदारी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाची आहे. या विभागाकडे मनुष्यबळ कमी असल्यामुळे या कामांवर देखरेख ठेवून ती कामे गुणवत्तापूर्ण करून घेण्यासाठी नाबार्ड व पीएमडी या दोन प्रकल्प व्यवस्थापन संस्थांची नेमणूक करण्यात आली आहे. या संस्थांना त्यासाठी संबंधित योजनेच्या दोन टक्के रक्कम दिली जाते.
तसेच झालेले काम गुणवत्ता पूर्ण झाले किंवा नाही, हे तपासण्यासाठी टीसीई (टाटा कंसल्टिंग इंजिनियर्स) या संस्थेची नेमणूक केली आहे. त्या संस्थेकडून प्रत्येक कामाची चार टप्प्यांवर पाहणी केली जाते. सिन्नर तालुक्यातील वावी येथील पाणी पुरवठा योजनेच्या कामांवर नाबार्डच्या अधिकारी यांनी देखरेख ठेवली होती. तसेच टीसीई या त्रयस्थ संस्थेने दोन वेळा झालेल्या कामांची गुणवत्ता तपासणी करून अहवालही दिला होता. त्यांनी दिलेल्या अहवालामध्ये जलवाहिनी टाकण्यासाठी काही ठिकाणी चराची खोली कमी असल्याचे नमूद केले होते. मात्र, त्यानंतरही संबंधित ठेकेदाराला देयक देण्यात आले.
जलवाहिनी टाकण्याच्या भागात खडक असल्यामुळे तेथे लोखंडी पाईप टाकण्याची हमी ठेकेदाराने दिली होती. त्यानंतरही ठेकेदाराने ना चराची खोली वाढवली ना लोखंडी पाईप टाकले. उलट त्याच कमी खोलीच्या चरातून प्लॅस्टिकचे पाईप टाकण्याचे काम सुरू केले होते. स्थानिक ग्रामस्थांनी ही बाब वेळीस उघडकीस आणली अथवा या पाइपलाइनचे दर्जाहिन काम होऊन गेले असते. या प्रकारावरून जलजीवन मिशनच्या कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी संस्था उदंड झाल्या, पण गुणवत्तेचे काय, असा प्रश्न समोर आला आहे.
त्रयस्थ संस्थेने कामातील त्रुटींचा अहवाल देऊनही त्याचे देयक कसे मंजूर करण्यात आले. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या ॲपमधील छायाचित्र व व्हिडिओमध्ये हे कमी खोलीचे चर दिसले नाहीत का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. यामुळे जलजीवन मिशनच्या कामांची देयके मंजूर करताना या ॲपचा वापर सोईने केला जात असावा, या ठेकेदारांच्या आरोपामध्ये तथ्य असल्याचे समोर आले आहे.
ग्रामस्थांच्या दबावामुळे ठेकेदाराने आता गावात यापूर्वी टाकलेल्या सर्व जलवाहिन्या 'नाबार्ड'च्या देखरेखीखाली नव्याने टाकण्यात येतील. गावातील प्रत्येक वाडी- वस्तीवरील कुटुंबापर्यंत नळाने पाणी देण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. तसेच, योजनेतील राहिलेली कामेही योग्य पद्धतीने करून दिली जातील, असे हमी पत्र दिले आहे. यामुळे यापूर्वी टाकलेल्या जलवाहिन्यांबाबत देखरेख करण्याची जबाबदारी असलेल्या नाबार्ड व ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे अधिकारी त्यावेळी काय देखरेख करीत होते, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
