नाशिक (Nashik) : महापालिकेच्या विविध विभागांनी जवळपास आठ हजार कोटींचा सिंहस्थ आराखडा तयार केला आहे. मात्र, या आराखड्यात सिंहस्थाच्या निमित्ताने आवश्यक असणारी कामांपेक्षा अधिकाधिक निधीची तरतूद करण्यावर भर दिल्याचे आढळून आले आहे. या विभागांनी आराखडा तयार करताना कामे अथवा निधी याबाबत स्पष्टता दिलेली नसल्याने विभागांनी समन्वय साधून आठ दिवसांत सुधारित आराखडा सादर करावा, असे निर्देश महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी दिले आहेत.
नाशिकमध्ये २०२७-२८ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या सूचनेनुसार तत्कालीन आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सिंहस्थ आराखडा समन्वय समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे.
साधुग्रामच्या जागेचे नियोजन, आरक्षण व अधिग्रहण, लाखो साधू-महंत व भाविकांसाठी विविध सेवा-सुविधा पुरविण्यासाठी सिंहस्थ कामांचा आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी या समितीवर आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करजकर यांनी आढावा घेत सिंहस्थाच्या प्रारूप आराखड्यासाठी ऑगस्ट अखेरचा अल्टिमेटम दिला होता. त्यानुसार सिंहस्थ समन्वय अधिकारी तथा अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीने प्रारूप आराखडा तयार करीत तो सोमवारी डॉ. करंजकर यांच्यासमोर सादर केला.
या आराखड्यात अनेक त्रुटी असून, विभागांनी अवास्तव प्रकल्प सुचवले असल्याचे सादरीकरणातून समोर आले. साधुग्रामसाठी किती क्षेत्राची गरज आहे. साधुग्रामचे भूसंपादन कोण करणार, रिंगरोड कोण करणार याबाबतही संबंधित विभागांनी काहीही नमूद केलेले नाही. केवळ या कामांसाठी किती खर्च येणार, याबाबतचे उल्लेख आहेत. बांधकाम, आरोग्य व वैद्यकीय, भूसंपादन, पाणीपुरवठा, घनकचरा, जनसंपर्क, उद्याने, आपत्ती व्यवस्थापन विभागांनी आयुक्तांसमोर विभागनिहाय आराखडे सादर केले.
सिंहस्थाशी संबंधित या विभागांमध्ये समन्वय नसल्याचे यावेळी आढळून आले. तसेच बांधकाम विभागाने २५०० कोटींचा, मलनिस्सारण विभागाने ६२७ कोटींचा प्राथमिक आराखडा सादर केला. आरोग्य व वैद्यकीय, अग्निशमन, उद्यान, पाणीपुरवठा,जनसंपर्क, घनकचरा विभागांचेही आराखडे असेच कोटींच्या घरात असून सर्व मिळून सिंहस्थ आराखडा आठ हजार कोटींवर पोहोचला आहे. यामुळे आयुक्तांनी आठवडाभरात समन्वय साधून सुधारित आराखडे सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
