नाशिक (Nashik) : केंद्र सरकारने २०२१ च्या अर्थसंकल्पात घोषणा केलेल्या नाशिकचा निओ मेट्रो पूर्ण होण्याची मुदत संपण्यास केवळ पाच महिने उरले आहेत. तरीही या प्रकल्पाला अद्याप केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाली नाही. यामुळे या प्रकल्पाबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने २०२१ अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी २०९२ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाच्या सर्व परवानग्या मिळवूनही पंतप्रधान कार्यालयाकडून मंजुरी मिळत नसल्याने महामेट्रो, महारेल व महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी आता प्रकल्पाच्या मुदतवाढीसाठी बैठक घेण्याची तयारी सुरू केली आहे.
वेगाने वाढणाऱ्या नाशिक शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्याच्या उद्देशाने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी नाशिकमध्ये मेट्रो सेवा सुरू करण्याची घोषणा केली. 'निओ मेट्रो'च्या प्रकल्पास २९ ऑगस्ट २०१९ रोजी राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. पुढे २०२१ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी २,०९२ कोटींची तरतूद करण्यात आली.
डिसेंबर २०२३ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण होईल, असे त्यावेळी जाहीर करण्यात आले होते. एकूण प्रकल्पाच्या रक्कमेपैकी महाराष्ट्र सरकार, सिडको व महापालिका २५५ कोटी रुपयांचा वाटा तर केंद्र सरकार ७०७ कोटी रुपये तर १, १६१ कोटींचे कर्ज प्रकल्पासाठी उभारण्याची घोषणा करण्यात आली.
सिडको आणि महामेट्रो यांनी या प्रकल्पाचे सर्वेक्षण केल्यानंतर निओ मेट्रो या टायरबेस्ड मेट्रोचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. मात्र, त्यानंतर पुढे काहीही प्रगती झाली नाही. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भाजपच्या मेळाव्यात दोन ते तीन महिन्यात मेट्रोचा प्रकल्प मार्गी लागेल अशी घोषणा केली व केंद्र शासनाला नव्याने प्रस्ताव सादर करत नाशिकरोड ते सीबीएस असा १०.४४ किलोमीटरचा टप्पा प्रायोगिक तत्त्वावर राज्य शासनामार्फत करण्यास परवानगी मागितली. त्यानंतर प्रकल्पासंदर्भात काही हालचाली झाल्या.
दिल्ली येथे मेट्रोसंदर्भात बैठकदेखील झाली. त्यानंतर नाशिक महापालिका मुख्यालयात मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांनी भेट देत जागा उपलबध करून देण्याची मागणी केली. त्यानंतर पुन्हा हा प्रकल्प रखडला आहे. पीएमओ कार्यालयात कोणतीही हालचाल न झाल्याने प्रकल्पाबाबत आता अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. दरम्यान केंद्र सरकारने प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी देण्यात आलेली मुदत संपण्यास चार महिन्यांचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे.
टेंडर काढून त्यावर काम करायचे झाल्यास प्रकल्पाची मुदत वाढवावी लागणार आहे.. त्यामुळे निविदा काढून त्यावर काम करायचे झाल्यास प्रकल्पाची मुदत वाढवावी लागणार आहे. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी महामेट्रो, महारेल व महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलाविण्यात आली आहे. दरम्यान दोन वर्षांमधील बांधकाम साहित्याच्या दरात झालेली वाढ लक्षात घेता या प्रकल्पास नवीन मंजुरी देताना त्याच्या किंमतीत दीडपट वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
