नाशिक (Nashik) : नाशिक महापालिकेला (NMC) या आर्थिक वर्षात जवळपास साडेचारशे कोटींची तूट येण्याचा अंदाज आहे. यामुळे महापालिकेने उत्पन्न (Revenue) वाढीसाठी वेगवेगळ्या मार्गांचा शोध घेतला जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून २०१७-१८ या वर्षात महापालिकेने केलेल्या मिळकत सर्वेक्षणात आढळलेल्या तब्बल एक लाख आठ हजार वाढीव बांधकामधारकांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या सर्व वाढीव बांधकामधारकांकडून दंडात्मक शुल्कासह घरपट्टी वसूल केली जाणार असून, या माध्यमातून महापालिकेच्या महसुलात २५ कोटी रुपयांची भर पडणार आहे.
महापालिकेच्या या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात साडेचारशे कोटींची तूट आली आहे. ती भरून काढण्यासाठी पालिकेने विविध उपाययोजना सुरू केल्या असून, त्यात करकक्षेबाहेर असलेल्या मिळकती कराच्या टप्प्यात प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचाच भाग म्हणून पालिकेने गेल्या महिन्यात २६ ते ३० जानेवारी मिळकतींचा सर्व्हे केला होता. त्याची सर्व्हेतील माहिती बाहेर येण्याच्या आतच महापालिकेने पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या सर्वेक्षणातील मिळकती करकक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी २०१७ मध्ये खासगी ठेकेदारांमार्फत शहरातील मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता. यात शहरातील सुमारे चार लाख मिळकतींपैकी तब्बल एक लाख ६७ हजार मिळकतींमध्ये वाढीव बांधकाम, वापरात बदलासह अनेक प्रकारच्या अनियमितता आढळून आल्या होत्या. यामध्ये एक लाख आठ हजार मिळकतींमध्ये वाढीव बांधकाम झाल्याचे समोर आले होते. तसेच ५९ हजार मिळकतकर प्रभाव क्षेत्रात नसल्यामुळे महापालिकेची कोट्यवधींची घरपट्टी बुडत असल्याचे लक्षात आले होते. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अनियमिता आढळून आल्यानंतरही राजकीय दबावापोटी तत्कालीन प्रशासनाने संबंधितांवर थेट कारवाई केली नव्हती.
आता प्रशासकीय राजवटीत मात्र करबुडव्यांचा शोध घेण्यासाठी आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी नव्याने शोधमोहीम राबवितानाच जुन्या मिळकत सर्वेक्षणात अनियमितता आढळलेल्या मिळकतधारकांवरही कारवाईचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे वाढीव बांधकामे आढळलेल्या एक लाख ८ हजार मिळकतधारकांना आता नोटिसा बजावण्यात येणार असून, नोटीस वाटपाची प्रक्रिया १५ मार्चपर्यंत पूर्ण केली जाणार आहे.
वसुली निरीक्षकांना नोटिसा
मिळकत सर्वेक्षणात घरपट्टी लागू नसलेल्या ५९ हजार मिळकतींना नोटिसा बजावून प्राप्त हरकतींवर सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून, ४८ हजार मिळकतींना घरपट्टी लागू करण्यात आली आहे. बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला २०१८ पूर्वीचा असलेल्या मिळकतींना जुन्या दराने व त्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखला असलेल्या मिळकतींना नव्या दराने घरपट्टी लागू करण्यात आली आहे. उर्वरित ११ हजार मिळकतींना घरपट्टी लागू करण्याच्या प्रक्रियेला विलंब झाल्याने संबंधित वसुली निरीक्षकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
