नाशिक (Nashik) : महापालिकेना प्रशासनाने उत्पन्न वाढीसाठी मोक्याच्या ठिकाणचे सहा भूखंड बीओटी (बांधा-वापरा-हस्तांरित करा - BOT) तत्वावर विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यादृष्टीने प्रशासनाच्या हालचाली सुरू असून कोट्यवधींचा महसूल पालिकेच्या तिजोरीत पडणार असल्याचा दावा केला जात आहे. दरम्यान महापालिका उत्पन्न वाढीसाठी भूखंडांचा विकास करण्याचा निर्णय तत्कालीन सत्ताधारी भाजपने घेतला असता, त्यास तत्कालीन विरोधी पक्षांकडून जोरदार विरोध झाल्याने तो निर्णय मागे घेण्यात आला होता. त्यानंतर प्रशासक कारकिर्दीत पुन्हा भूखंड विकासाचा मुद्दा समोर आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
नाशिक महापालिकेचे स्वातंत्र्यवीर सावरकर नगर, गंगापूर रोड येथील एक भूखंड, सातपूर भागातील भूखंडासह शालिमार जवळीत बी. डी. भालेकर शाळा, द्वारका येथील मलेरिया विभागल, कॅनेडा कॉर्नर भागातील मॅग्नम हॉस्पिटल भागातील भूखंड व नाशिकरोड भागातील महात्मा गांधी हॉल येथील भूखंड बांधा वापरा हस्तांतरित करा या तत्वानुसार विकसित केल्यास महापालिकेच्या ऊत्पन्नात शेकडो कोटींची भर पडणार असल्याचा दावा करून तत्कालीन सत्ताधारी भाजपने व्यापारी वापरासाठी इमारती उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, तत्कालीन विरोधी पक्षांनी त्यास जोरदार विरोध केला.
भूखंडांच्या खासगीकरणावरून त्यावेळी महापालिकेत चांगलेच वादंग उठले होते. दरम्यान एका अशासकीय ठरावाच्या आधारे प्रशासनाने यातील मोक्याच्या ११ मिळकती बीओटी तत्वावर विकासकांना विकसीत करण्यास दिल्याने प्रशासनही या गैरकारभारात सामील झाल्याची टीका झाली होती. विशेष म्हणजे यासंदर्भातील प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी विनाटेंडर सल्लागार संस्थेची नेमणूक करण्यात आल्याने या प्रकल्पाभोवती संशयाचे धुके निर्माण झाले होते.
भाजपने मागच्या दाराने मंजूर केलेल्या मिळकतींच्या शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी असलेले महापालिकेच्या मालकीचे शेकडो कोटींचे भूखंड विशिष्ट बिल्डरांच्या घशात घालण्यासाठीच हा सारा खेळ सुरू असल्याचा आरोप झाला होता. भूखंड विकसित करण्याच्या प्रकल्पासाठी नेमलेल्या सल्लागार संस्थेच्या संशयास्पद हालचालींना तत्कालीन विरोधी पक्ष शिवसेना, मनसेसह अपक्ष नगरसेवकांनी तीव्र विरोध केल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांनी सल्लागार संस्थेला दिलेल्या कार्यारंभ आदेशाला स्थगिती दिली होती.
तत्कालीन आयुक्तांनी स्थगिती दिल्यानंतर हे प्रकरण मागे पडले. दरम्यान मागील दीड वर्षापासून मनपात प्रशासक राजवट असताना आता ११ पैकी सुमारे ६ भूखंडांचा विकास करण्याच्या हालचाली प्रशासनाकडून सुरू झाल्याचे समजते. यातून महापालिकेला दर महिन्याला शेकडो कोटी रुपये उत्पन्न मिळणार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. या जागा विकसित करताना महापालिकेकडून ३० वर्षांसाठी करार करण्याची तयारी असली, तरी विकासक ९९ वर्षांच्या करारासाठी आग्रही आहे.
