नाशिक (Nashik): मखमलाबाद येथे प्रस्तावित ग्रीनफिल्ड टाउनशिप प्रकल्प अखेर अधिकृतपणे रद्द करण्यात आला आहे. सुमारे ७५३ एकर क्षेत्रावर नवीन उपनगर विकसित करण्याचा नाशिक महापालिकेचा प्रस्ताव आता गुंडाळण्यात आला असून, शेतकरी आणि जमीनमालकांच्या तीव्र विरोधानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी अलीकडेच अधिकृत आदेश काढून स्मार्ट सिटी मिशनअंतर्गत प्रस्तावित हा प्रकल्प रद्द केला आहे. यामुळे या भागातील विकास प्रकल्प उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकल्पाला शेतकरी व जमीन मालकांच्या विरोधानंतर तसेच उच्च न्यायालयाने या प्रकल्पाला दिलेली स्थगिती लक्षात घेऊन नाशिक महापालिकेने हा निर्णय घेतला आहे.
नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने २०१९ मध्ये शहराच्या भविष्यातील विस्ताराच्या दृष्टीने हा ग्रीनफिल्ड टाउनशिप प्रकल्प प्रस्तावित केला होता. पंचवटी विभागातील मखमलाबाद आणि हनुमानवाडी परिसरातील ७५३ एकर क्षेत्रात रस्ते, पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण आणि अन्य नागरी सुविधा विकसित करण्याची योजना होती. सुमारे ३०० कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच्या या प्रकल्पासाठी लँड पूलिंग मॉडेल स्वीकारण्यात आले होते.
त्यानुसार जमीनमालकांना विकसित भूखंडांच्या स्वरूपात त्यांच्या जमिनीपैकी ५५ टक्के जमीन परत देण्याचा प्रस्ताव होता, तर उर्वरित ४५ टक्के क्षेत्र रस्ते, सार्वजनिक सुविधा आणि नागरी पायाभूत सुविधांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार होते. त्यानुसार नाशिक महापालिकेने डिसेंबर २०२० मध्ये राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, जमिनीवरील हक्क आणि उत्पन्नावर परिणाम होणार असल्याच्या भीतीमुळे शेतकरी आणि जमीनमालकांनी या योजनेला तीव्र विरोध केला. तरीही महापालिकेकडून हा प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे बघून काही जमीन मालकांनी २०२३ मध्ये या प्रकल्पाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
त्यानंतर न्यायालयाने स्मार्ट सिटी कंपनीला प्रस्तावित टाउनशिपसंदर्भातील कोणतीही पुढील कार्यवाही करण्यास स्थगिती दिली होती. यामुळे या भागात ना टाउनशिप प्रकल्प उभारण्यबाबत काही निर्णय घेता येत होता ना जमीन धारकांना तेथे काही विकास प्रकल्प उभारता येत होते.
आगामी सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमिवर या भागात काही धार्मिक प्रकल्प उभारण्यासाठी काही संस्थांनी प्रस्तावही सादर केले होते. मात्र, तेथे विकास प्रकल्प उभारण्यात कायदेशीर अडचणी येत होत्या. यामुळे नाशिक महापालिकेने २३ एप्रिल २०२५ रोजी मुंबई येथे झालेल्या नगरविकास विभागाच्या बैठकीत हा प्रकल्प रद्द करण्याचा आपला मानस शासनासमोर मांडला.
नगरविकास विभागाने हा प्रस्ताव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवून त्याचा ठराव राज्य शासनाकडे पाठविण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर प्रशासकीय स्तरावर तो ठराव मंजूर केल्यानंतर हा प्रकल्प अधिकृतपणे रद्द करण्यात आला आहे.
आमदार देवयानी फरांदे यांनी मुख्यमंत्री, नगरविकास विभाग आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा करून प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली होती. या निर्णयामुळे शेतकरी आणि जमीनमालकांना मोठा दिलासा मिळणार असून परिसराच्या विकासासाठी नव्या पर्यायांचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सिंहस्थाच्या निमित्ताने तेथे काही प्रकल्प उभे राहण्याचाही मार्ग मोकळा झाला आहे.