नाशिक (Nashik): मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेचा पहिला टप्पा यशस्वी झाल्यानंतर महायुती सरकारने जलयुक्त शिवार २.० हा दुसरा टप्पाही सुरू केला आहे. या योजनेसाठी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पात ५३२ कोटींची तरतूद केली होती. त्यातील १५० कोटी रुपये मागील वर्षी ऑगस्टमध्ये वितरित केल्यानंतर आता मार्च अखेरीस आणखी १६९ कोटी रुपये राज्याच्या मृदा व जलसंधारण विभागाने वितरित केले आहेत. या योजनेतील पूर्ण झालेल्या कामांचे देयके ३१ मार्चपूर्वी पूर्ण झाल्यास उरलेला निधीही मागणीनुसार वितरित केला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
जलयुक्त शिवार २.० या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये पहिल्या योजनेसारखी उत्साह नसल्याचे या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीवरून दिसते. तसेच या नवीन योजनेच्या अंमलबजावणीत जिल्हास्तरावर सचिव कृषी विभाग असावा की, मृदजलसंधारण विभाग यात दोन वर्षे गेली. मात्र, आता योजना सुरळीत झाली असून राज्याच्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात जलयुक्त शिवार २.० या योजनेसाठी ५३२ कोटींची तरतूद करण्यात आली. त्यानुसार नाशिकला ६८ कोटी रुपयांचा नियतव्यय कळवण्यात आला होता.
या नियतव्ययानुसार नाशिकमध्ये कृषी, वन, मृदा व जलसंधारण विभाग व नाशिक जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाला नियतव्यय कळवण्यात आला होता. जिल्हाधिकारी यांनी त्या त्या विभागाच्या आराखड्यानुसार प्रस्तावित केलेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या. त्या प्रशासकीय मान्यतांमध्ये निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय टेंडर प्रक्रिया राबवू नये, असे स्पष्ट केलेले होते.
यामुळे टेंडर प्रक्रियेला उशीर होत असल्याचे बघून मृदा व जलसंधारण विभागाने त्यावेळी ५३२ कोटी रुपयांपैकी १५० कोटी रुपये निधी वितरित केला. यातून नाशिक जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवार २.० योजनेतील कामांसाठी केवळ ७४ लाख रुपये वितरित करण्यात आला.त्या आधारावर सर्वच विभागांनी टेंडर प्रक्रिया राबवली. त्यात मृदा व जलसंधारण विभागाने नोव्हेंबरपर्यंत कार्यारंभ आदेश दिले असून त्यांची कामे सुरू झाली आहेत.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाला या योजनेतून १५.९५ कोटींचा निधी कळवण्यात आला होता. त्यांची कामे अद्याप टेंडरच्या पातळीवर असून कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी आणखी किमान महिनाभराचा कालावधी लागणार असल्याचे दिसत आहे.
मृदा व जलसंधारण विभागाने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवार योजना २.० चा आढावा घेऊन तेथील कामांच्या प्रगतीनुसार निधीचा दुसरा हप्ता वितरित केला आहे. यामुळे कामे पूर्ण केलेल्या ठेकेदारांना त्यांची देयके मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्हाधिकारी यांनी हा निधी कामे पूर्ण केलेल्या विभागांनाच देण्याच्या सूचना आहेत. आतापर्यंत प्राप्त झालेला निधी खर्च केलेल्या जिल्ह्यांना आणखी निधी दिला जाणार असल्याने मृदा व जलसंधारण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
जिल्हानिहाय निधी वितरण
जिल्हा...मंजूर निधी.....आतापर्यंत प्राप्त निधी
ठाणे १५.३४ ५.९४
रायगड ४.८३ २.८२
रत्नागिरी ३०.८४ ४.१२
पालघर १६.५ १४.५७
सिंधुदुर्ग १३.२२ ६.९३
पुणे १.९१ १.२४
कोल्हापूर ३.५२ २.४४
सांगली ७.१८ ५.८१
सातारा ७.३२ ४.३३
सोलापूर १४.४५ ६.३५
नाशिक ६८.०१ १४.७४
अ. नगर १०.९६ ८.०४
जळगाव ७.०० ५.१२
धुळे २.८२ १.११
नंदुरबार २२.२९ १७.५३
अमरावती ३९.२१ ३५.०८
अकोला २९.८५ २८.२०
बुलढाणा ८.२५ १.४९
यवतमाळ २७.२९ २६.०४
वाशिम ११.६८ १०.५४
संभाजीनगर १५.२६ ६.२७
बीड १०.०१ ६.७८
हिंगोली १४.५२ ८.५२
धाराशिव १९.५६ १५.८३
जालना १४.७५ ६.६०
लातूर १६.०५ १३.७५
नांदेड १८.५१ १०.४६
परभणी १२.४५ ७.३८
नागपूर १२.३८ ८.३३
भंडारा २.९३ २.२२
चंद्रपूर ५.९९ ५.८८
गडचिरोली ९.४० ८.२०
गोंदिया ११.९८ ६.६७
वर्धा २५.७५ २३.८७
एकूण ५३२ ३१९.२०