नाशिक (Nashik) : आडगाव-म्हसरूळ शिवारात ३३५ एकर जागेवर आयटी पार्क (IT Park) उभारण्यासाठी आता आमदार राहुल ढिकले (Rahul Dhikle) यांनी पुढाकार घेतला आहे.
केंद्रीय सूक्ष्म व लघु उद्योग मंत्रालयाकडे सादर करण्यासाठी या आयटी पार्कचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (MIDC) तयार करावा, यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणयीस (Devendra Fadnavis) व उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे पाठपुरावा केला. त्यामुळेच उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे कार्यासन अधिकारी व्ही. सी. मेंढ यांनी २० फेब्रुवारीस एमआयडीसीकडून या आयटी पार्कचा सविस्त प्रकल्प तातडीने मागवला आहे. यामुळे नाशिकचा आयटी पार्क प्रकल्प एमआयडीसीच्या माध्यमातून उभारला जाणार असल्याचे लवकर मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
नाशिकमध्ये आयटी क्षेत्रातील साडेतीनशे ते चारशे छोट्या-मोठ्या कंपन्या आहेत. या सर्व कंपन्या एकाच छताखाली आणण्यासाठी नाशिकमध्ये आयटी पार्क उभारण्यासाठी तत्कालीन महापौर सतीश कुलकर्णी पुढाकार घेतला. महासभेत दहा एकर जागा निश्चित करून तेथे आयटी पार्कसाठी मूलभूत सुविधा देण्यासाठी २० कोटींची तरतूदही केली गेली. पुढे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी नाशिक भेटीत महापालिकास्तरावर या प्रकल्पासाठी जागा देण्याकरिता एक्सप्रेस ऑफ इंटररेस्टद्वारे प्रस्ताव मागवले गेले. त्यात जवळपास पन्नास एकरपेक्षा अधिक जागा असलेल्या सहा ते सात विकसकांनी आयटी पार्कसाठी तयारी दाखवली. त्यातून ३३५ एकर जागेसाठी मालकांनी पालिकेकडे संमती नोंदवल्यानंतर मालक तसेच आयटी कंपन्याची परिषद घेण्यात आली.
त्या परिषदेनंतर या प्रकल्पाचे मॉड्यूल कसे असेल हे ठरवण्यासाठी पालिकेने तज्ज्ञ सल्लागार नियुक्तीसाठी टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात आली. ठाण्यातील शहा नावाच्या व्यक्तीने एक रुपया नाममात्र दरात डीपीआर तयार करून देण्याची तयारी दाखवली होती. मात्र, पुढे पालिकेत आयुक्त रमेश पवार यांच्या बदलीनंतर ही प्रक्रियाच ठप्प झाली. महापालिकेवर प्रशासक कारकीर्द सुरू झाल्यानंतर पुढे काही न हालचाल न झाली नाही. दरम्यान राज्यात सत्तांतर झाल्यामुळे अखेर आमादर ॲड. ढिकले यांनी उपमुख्यमंत्री व उद्योगमंत्री यांच्याकडे आयटीपार्कसाठी पाठपुरावा सुरू केला. त्यातूनच आयटी पार्कची जबाबदारी एमआयडीसीकडे सोपवली जाणार आहे.
आडगावजवळ आयटीपार्क
नाशिक महापालिका हद्द व लगतच्या भागात आयटी पार्कसाठी तीनशे ते चारशे एकर जागा सहज उपलब्ध होऊ शकते. तेथे जवळून सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड एक्स्प्रेस जात असून जानोरीजवळ विमानतळही आहे. मुख्य म्हणजे ही बहुतांश जागा नाशिक शहरात असल्यामुळे अन्य मूलभूत सुविधाही उपलब्ध आहे. मुख्य म्हणजे, केंद्र व राज्यशासनामार्फत ही प्रक्रिया केल्यानंतर एमआयडीसीसारख्या शासकीय संस्थेमार्फत प्रत्यक्ष योजना अमलात आणणे शक्य आहे. यापूर्वी महापालिका ही स्थानिक स्वराज्य संस्था पाठपुरावा करीत असल्यामुळे अनेक बंधने होती.
