नाशिक (Nashik) : Godavari River गोदावरीच्या पूररेषेत टाकल्या जात असलेल्या मलब्यामुळे पात्र संकुचित होत असल्याच्या तक्रारीबाबत सुनावणी करताना राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) नाशिक महापालिकेला नोटीस बजावली आहे.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, तसेच महापालिकेने संयुक्त समिती स्थापन करून गोदावरी पात्रातील निळ्या रेषेच्या आतील बाधीत होणाऱ्या अतिक्रमणांचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे नाशिकच्या बांधकामांसंबंधी २०११ प्रमाणे काही उलटसुलट निर्णय येणार तर नाही ना, अशी भीती शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांकडून व्यक्त होत आहे.
आनंदवली शिवारात नवशा गणपती मंदिर परिसरातील वृंदावन लॉन्सजवळ असलेल्या जागेवर हायलॅन्ड बिल्डर्स व डेव्हलपर्स कंपनीच्यामार्फत बहुमजली इमारतीचे बांधकाम अनेक महिन्यांपासून सुरू आहे. या इमारतीच्या बाजूला गोदावरी नदीपात्रतील लाल व निळी पूररेषा आखली आहे. यातील निळ्या पूररेषेत या बिल्डिंगच्या बांधकामाचा मलबा व कचरा संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाकडून टाकला जात आहे.
यामुळे स्थानिक नागरिकांनी गोदावरीचे पात्र संकुचित होऊन पावसाळ्यात पूरस्थिती निर्माण होण्याचा धोका असल्याची बाब संबंधितांच्या लक्षात आणून दिली. मात्र, संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांने या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे अखेर नागरिकांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रणमंडळ, राज्य शासनाकडे तक्रार केली. या तक्रारीनंतरही मलबा टाकण्याचे काम सुरूच असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील संतोषकुमार पांडे यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दावा दाखल केला. या तक्रारीबाबत सुनावणी करताना राष्ट्रीय हरित लवादाने नाशिक महापालिकेला नोटीस बजावली आहे. त्याचबरोबर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, तसेच नाशिक महापालिका यांची संयुक्त समिती समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या समितीने गोदावरी नदी पात्रातील निळ्या रेषेतील बांधकामांमुळे बाधित झालेल्या नदीपात्रासंदर्भात अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
कचरा डेपोमध्ये मोठ्या प्रमाणात कचरा साचत असल्याने परिसरात दुर्गंधी पसरत असल्याचे निमित्त करून राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या वेळी महापालिकेला वादी करण्यात आले होते. डेपोमध्ये संकलित होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे यंत्रणा ठप्प पडली होती. त्यामुळे महापालिकेवर ताशेरे ओढले जाणार होते. महापालिकेने यातून स्वतःची सुटका करून घेण्यासाठी नाशिकमध्ये घरांची संख्या वाढत असल्याने कचरा वाढत असल्याचे चुकीचे कारण प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून दिले होते. परिणामी राष्ट्रीय हरित लवादाने वर्षभर नाशिक शहरात बांधकाम थांबवण्याचे आदेश दिले होते.
आता पुन्हा हरित लवादाकडे पूररेषेच्या आतील बांधकामांचा मुद्दा गेला आहे. त्यावर राष्ट्रीय हरित लवादाने समिती स्थापन केली असून त्यात नदीच्या पूररेषेच्या आतील बांधकामांची माहिती राष्ट्रीय हरित लवादाकडे जाणार आहे.यामुळे राष्ट्रीय हरित लवाद कठोर भूमिका घेण्याची भीती व्यक्त होत आहे.