नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्ह्यातील (Nashik District) १९०० गावांपैकी ४६१ गावांमध्ये स्मशानभूमी नाही. यामुळे तेथे मृतदेहांवर उघड्यावर अंत्यसंस्कार करावे लागतात. बऱ्याचदा पावसाळ्यात संततधार सुरू असल्यास अंत्यसंस्कार करण्यासाठी पाऊस उघडण्याची वाट पाहावी लागते. कधी कधी तर तात्पुरता निवारा करून अंत्यसंस्कार करावे लागतात. केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPC) बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर पालकमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिल्ह्यातील ४६१ स्मशानभूमी शेड बांधण्यासाठी ४६ कोटी रुपये निधीची गरज आहे. या स्मशानभूमींसीठी निधी कोणत्या योजनेतून द्यायचा, असा प्रश्‍न जिल्हा परिषद प्रशासनाला पडला असून, त्यांनी जिल्हा नियोजन समितीला याबाबत पत्र लिहिल्याचे समजते.
राज्य सरकारच्या व जिल्हा नियोजन समितीच्या जनसुविधेच्या निधीमधून ग्रामपंचायतींना स्मशानभूमी बांधणे, स्मशानभूमी घाट बांधणे, दशक्रिया शेड उभारणे, स्मशानभूमीसाठी संरक्षण भिंत उभारणे आदी कामांसाठी निधी दिला जातो. या निधीच्या नियोजनाला पालकमंत्री मान्यता देतात. नाशिक जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतींनी या निधीचा चांगला वापर करून स्मशानभूमीची चांगली कामे केल्याची उदाहरणे आहेत. मात्र, त्याचवेळी अधून मधून भर पावसात उघड्यावर अंतिमसंस्कार केल्याच्याही घटना घडत असतात.
नाशिक जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांपैकी ८ तालुके हे आदिवासी बहुल आहेत. त्यात आदिवासी ग्रामपंचायतींमध्ये अनेक पाडे, वाड्या असून, त्या गावांची लोकसंख्याही कमी आहे, त्यांचे एकमेकांपासून अंतरही अधिक असते. यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील १३८५ ग्रामपंचायती व १९०० गावांपैकी अद्यापही ४६१ गावांमध्ये अद्यापही स्मशानभूमी शेड बांधलेले नाही. याबाबत अनेकदा चर्चा होत असतात. मात्र, परिस्थिती फारशी बदललेली नाही. या पावसाळ्यातही भर पावसात अंत्यसंस्कार करण्याच्या घटना घडल्यानंतर नुकतेच झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी हा प्रश्‍न उपस्थित केला. त्यानुसार पालकमंत्र्यांनी जिल्हा परिषदेला याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
या सर्व ठिकाणी यावर्षी स्मशानभूमी बांधायच्या असल्यास किमान ४६ कोटींच्या निधीची गरज आहे. स्मशानभूमी नसलेल्या ४६१ पैकी ३९० गावे ही इगतपुरी, त्र्यंबकेश्‍वर, पेठ, दिंडोरी, सुरगाणा, कळवण, बागलाण या आदिवासी तालुक्यांमधील आहेत. जनसुविधा योजनेतून एकावेळी एवढा निधी उपलब्ध होऊ शकणार नाही. तसेच जिल्हा नियोजन समितीमधून या एकाच योजनेला एवढामोठा निधी दिल्यास सर्वसाधारण भागातील इतर कामांसाठी निधी अपुरा पडण्याची शक्यता असल्याने त्या भागातील आमदार विरोध करण्याची शक्यता आहे. त्याप्रमाणे ग्रामपंचायतींना पंधरावा वित्त आयोग अथवा पेसा कायद्यानुसार मिळणाऱ्या निधी खर्चाचे काही नियम ठरलेले असल्याने त्यातून एकाचवेळी दहा लाख रुपये स्मशानभूमी शेडसाठी उपलब्ध होऊ शकणार नाही. यामुळे या ४६१ गावांमध्ये स्मशानभूमी शेड बांधण्याचे प्रस्ताव कोणत्या योजनेतून तयार करावेत, असा प्रश्‍न जिल्हा परिषदेसमोर आहे.
ठक्करबाप्पा योजनेचा पर्याय?
आदिवासी विकास विभागाकडून आदिवासी भागात जनसुविधा, पायाभूत सुविधा व इतर विकासकामांसाठी ठक्कर बाप्पा योजनेतून निधी दिला जातो. जिल्ह्यात आदिवासी भागातील ३९० गावांमध्ये स्मशानभूमी उभारण्यासाठी ठक्करबाप्पा योजनेतून निधी उपलब्ध करणे शक्य आहे. अर्थात पालकमंत्र्यांची व इतर लोकप्रतिनिधींनी इच्छाशक्ती दर्शवल्यास या योजनेतून एकाच वर्षी ३९ कोटींचा निधी उपलब्ध करून जिल्ह्यातील हा प्रश्‍न सुटू शकतो, असे सांगितले जात आहे.
