नाशिक (Nashik) : जिल्हा नियोजन समितीला (DPC) यावर्षी सर्वसाधारण योजनेतून प्राप्त झालेल्या ६०० कोटींच्या निधीपैकी दोन मार्चपर्यंत केवळ ३५७ कोटी रुपये वितरित झाले आहेत. इतर प्रादेशिक विभागांना कळवलेल्या नियतव्ययापैकी ३३० कोटींपैकी केवळ १५७ कोटी रुपये निधी वितरित केला असून, अद्याप १७३ कोटी रुपये निधीची मागणी केलेली नाही.
यामुळे प्रादेशिक कार्यालयांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून ३१ मार्चअखेरपर्यंत अखर्चित राहणाऱ्या निधीची माहिती ८ मार्चपर्यंत जिल्हा नियोजन समितीला कळवावी, अन्यथा अखर्चित निधी नियोजन समितीकडून इतर विभागांकडे वर्ग केला जाईल, असे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व प्रादेशिक कार्यालयांना पाठवले आहे.
नियोजन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी प्राप्त झालेल्या विभागांनी त्यांच्याकडील निधी नियोजन व निधी खर्च बाबत जिल्हा नियाेजन समितीला १५ फेब्रुवारीपर्यंत माहिती देणे बंधनकारक असते. त्यानंतर १५ मार्चपर्यंत अखर्चित निधी जिल्हा नियोजन समितीला परत करायचा असतो.
या अखर्चित निधीचे पालकमंत्र्यांच्या संमतीने पुनर्नियोजन करून तो निधी जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना वितरित केला जातो. या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेतून मंजूर झालेल्या निधीवर जुलै ते सप्टेंबर या तीन महिन्यांमध्ये स्थगिती असल्यामुळे या निधीचे डिसेंबरमध्ये नियोजन झाले.
दरम्यान, जानेवारी निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता असल्यामुळे प्रादेशिक कार्यालयांकडून फेब्रुवारीत प्रशासकीय मान्यता आयपास प्रणालीवर अपलोड करून बीडीएस प्रणालीद्वारे निधी मागणी करण्यात आली. जिल्हा नियोजन समितीने प्रादेशिक कार्यालयांना ३३० कोटी रुपये नियतव्यय कळवला होता. त्यानुसार या कार्यालयांनी मागणी केल्यानुसार आतापर्यंत केवळ १५७ कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. उर्वरित १७३ कोटी रुपये निधीची मागणी या कार्यालयांकडून अद्याप झालेली नाही.
या कार्यालयांनी मार्चमध्ये अखर्चित निधीबाबत जिल्हा नियोजन समितीला कळवणे अपेक्षित असताना या निधींन अद्याप त्यांना कळवलेल्या नियतव्ययातून कामांना प्रशासकीय मान्यताही दिल्या नाहीत. यामुळे तो निधी खर्च होणे शक्य नाही. त्यातच खरेदीची टेंडर प्रक्रिया राबवण्यावरही १५ फेब्रुवारीपासून बंदी आहे. यामुळे हा निधी परत जाण्याची शक्यता अधिक आहे.
त्यातच मागील वर्षी तत्कालीन पालकमंत्री व आमदार यांच्यातील वादामुळे निधी पुनर्नियोजन वेळेत झाले नाही व शेवटच्या आठवड्यात निधी वितरण प्रणालीवर अधिक ताण आल्यामुळे बीडीएस प्रणालीतून ३१ मार्चच्या आत निधी वितरित झाला नाही. यामुळे मागील वर्षी शंभर कोटींपेक्षा अधिक निधी सरकारला परत जाऊन नाशिक जिल्हा निधी खर्चाच्या बाबतीत सर्वात शेवटी होता. त्याची दखल घेऊन जिल्हा प्रशासनाने या वर्षी निधीचे पुनर्नियोजन लवकर करून निधी वेळेत वितरित करण्याचे धोरण ठरवले आहे.
यामुळे ८ मार्चपर्यंत सर्व प्रादेशिक कार्यालयांकडून त्यांच्या अखर्चित निधीची माहिती घेऊन त्यानंतर पालकमंत्र्यांच्या संमतीने साधारण १५ मार्चपर्यंत निधीचे पुनर्निनियोजन करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे
