नाशिक (Nashik): अपारंपरिक वीज निर्मिती करून प्रदूषण कमी करण्यात सौर वीज निर्मिती प्रकल्प मोठी भूमिका निभावत आहेत. केंद्र व राज्य सरकारकडून अपारंपारिक वीज निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रधानमंत्री कूसुम सौरपंप, शासकीय इमारत सौरीकरण योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना व सौरपथदिवे आदी योजना राबवल्या जात आहेत. त्यातील प्रधानमंत्री कूसुम सौरपंप योजनेतून नाशिक जिल्ह्यात शेतक-यांनी आतापर्यंत २१०७८ सोरपंप बसवले आहेत. यामुळे जिल्ह्यात जवळपास २५० मेगावॅट वीज निर्माण होऊन महावितरणची तितकीच वीज वाचली आहे.
याशिवाय प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेलाही चांगला प्रतिसाद मिळत असून त्यातूनही मोठ्याप्रमाणावर सौर वीज निर्मिती होत आहे. मात्र, त्याचवेळी नाशिक जिल्ह्यातील ४०७५ सरकारी इमारतींपैकी केवळ ८ ठिकाणी सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प सुरू झाले आहेत.
हवामान बदल, वाढते प्रदूषण आणि जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सौरऊर्जेला प्राधान्य देण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांमुळे पर्यावरणपूरक वीज निर्मितीबरोबरच ग्राहकांचा वीज खर्च कमी होण्यासही मदत होत आहे. नाशिक हा कृषीप्रधान जिल्हा असल्याने सिंचनासाठी मोठ्या प्रमाणावर विजेवर अवलंबून राहावे लागते.
कुसुम योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा अखंड वीज उपलब्ध होत असून रात्रीच्या वेळच्या वीजपुरवठ्यावरचे अवलंबित्व कमी झाले आहे. सौरपंपामुळे शेतकऱ्यांच्या सिंचनाची नियोजनक्षमता वाढली असून डिझेल पंपांचा वापर कमी झाला आहे. तसेच इंधन खर्चात बचत होत असून कार्बन उत्सर्जनातही घट होत आहे.
महाऊर्जा अर्थात मेडाने केलेल्या पाहणीनुसार नाशिक जिल्ह्यात पीएम कुसूम सौरपंप योजनेसाठी २४ हजार ५३२ लाभार्थी निश्चित करण्यात आले होते. त्यातील २१०७८ विहिरींवर आतापर्यंत सौरपंप बसवण्यात आले असून ते शेतकरी आता दिवसा वीजपुरवठ्याचा फायदा घेता आहेत. अद्याप ३४२९ विहिरींवह सौरपंप बसवणे प्रलंबित असून पुढच्या टप्प्यात ती कामे पूर्ण होतील, अशी माहिती महाऊर्जाचे विभागीय महाव्यवस्थापक अनंत अग्निहोत्री यांनी सांगितले.
या २१ हजार ७८ सौरपंपांसाठी जिल्ह्यात अंदाजे २५० मेगावॅट वीजनिर्मिती होत असते. याशिवाय ग्रामीण व दुर्गम भागात वीज पुरवठा न पोहोचलेल्या गावांमध्ये व तेथील घरांनाही वीज पुरवण्यासाठी सरकारने अभियान राबवले होते. त्यातील अती दुर्गम भागात पारंपरिक वीज पुरवठा करणे शक्य नसलेल्या पाड्यांवर सौरवीज निर्मिती प्रकल्पाच्या माध्यमातून वीज पुरवण्यात आली आहे.
नाशिक जिल्ह्यात अशा १२५२ घरांवर सौरवीज निर्मिती संयंत्र बसवण्यात आले असून त्याद्वारे वीजपुरवठा केला जात आहे. याशिवाय पारंपरिक पथदीपांऐवजी सरकारने सौरपथदीप, सौर हायमास्टच्या माध्यमातूनही सौरऊर्जेचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. काही ठिकाणी आदिवासी विकास विभागाकडूनही निधी दिला जातो. या माध्यमातून जिल्ह्यात अनेक गावांमध्ये सोलर हायमास्ट बसवण्यात आले असून त्यामुळे सौरपथदीपांवरील ग्रामपंचायतींचा खर्च आटोक्यात आला आहे.
सरकारी कार्यालयांचा अल्प प्रतिसाद
महाऊर्जाच्या माध्यमातून सरकारी कार्यालयांच्या छतांवर सौरप्रकल्प बसवून वीज निर्मिती करण्याचीही योजना आहे. त्यासाठी महाऊर्जाने केलेल्या पाहणीनुसार ४०७५ कार्यालयांवर सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित करणे शक्य आहे. हे सर्व प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर त्यापासून जवळपास २० मेगावॅच वीज निर्मिती होऊ शकणार आहे व तेवढ्याप्रमाणात वीज बिलाचा खर्च कमी होऊ शकणार आहे. मात्र, आतापर्यंत नाशिक जिल्ह्यात केवळ ८ सरकारी कार्यालयांवर सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. त्यापासून केवळ ८२ किलोवॅट वीजनिर्मिती होऊ शकली आहे.
या ४०७५ कार्यालयांपैकी केवळ २१ कार्यालयांवर सौरऊर्जा प्रकल्प बसवण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली असून त्यातील प्रत्यक्षात ८ प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहे. यावरून सामान्यांना सौरऊर्जेचे मह्त्व सांगणा-या सरकारकडून स्वताच्या कार्यालयांवर सौरऊर्जा प्रकल्प बसवताना उदासीनता असल्याचे दिसत आहे.