नाशिक (Nashik) : जूनचा पहिला पंधरवडा उलटत आला तरीही जिल्हा परिषदेच्या (Nashik ZP) २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा ताळमेळ पूर्ण झाला नाही.
जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयातील सर्व विभागांनी त्यांचा हिशेब पूर्ण केला असला तरी मार्च अखेरीस पंचायत समिती स्तरावर वितरित करण्यात आलेल्या निधीच्या विनियोगाबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांनी काहीही हिशेब कळवला नाही. ताळमेळ पूर्ण न झाल्यामुळे जिल्हा परिषदेचे नियोजन रखडले असल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना १७ जूनपर्यंत वित्तप्रेशन कळवण्याचे आदेश दिले आहेत.
जिल्हा परिषदेला दरवर्षी जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेला निधी खर्च करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेचे सर्वच विभाग जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्राप्त झालेल्या निधीचे नियोजन करण्यात एक वर्ष घालवतात व दुसऱ्या वर्षी कामे पूर्ण करतात.
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती सभा व विषय समिती सभा यामुळे निर्णय होण्यास उशीर लागत असल्याने कामकाज धीम्या गतीने चालते, असे सांगितले जाई. मात्र, मागील सव्वा वर्षांपासून जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय राजवट असून विषय समित्या, स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभा यांचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना बहाल करण्यात आले आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनात होणारी प्रत्येक बैठक ही सर्वसाधारण सभा आहे. यामुळे प्रशासक काळात कामे वेगाने मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा होती.
प्रत्यक्षात या अनुभव विपरित असल्याचे वर्षभराच्या काळात दिसून आले आहे. या वर्षी एप्रिलच्या मध्यापर्यंत मार्च अखेरची सर्व देयके सादर करण्याचे काम आटोपल्यानंतर जिल्हा कोषागार कार्यालयाकडून धनादेश वितरित करण्यासाठी मे उजाडला. त्यानंतर जिल्हा परिषदेने तातडीने ताळमेळ करून मंजूर नियतव्ययानुसार दायित्व वजा जाता शिल्लक निधीचे नियोजन करणे अपेक्षित होते.
मागील वर्षी जून अखेरपर्यंत जिल्हा परिषद प्रशासनाने ताळमेळ पूर्ण करून जून अखेरीस झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या लघु गटाच्या सभेत नियोजन मंजूर करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. यावर्षी जून अर्धा संपत आला तरी अद्यापखर्चाचा ताळमेळ लागलेला नाही. यामुळे प्रशासक काळात जिल्हा परिषद प्रशासनाला मरगळ आल्याचे जाणवत आहे.
लेखा व वित्त विभागाने पाठपुरावा करून मुख्यालयातील कार्यालयाकडून त्यांचा ताळमेळ मागवून घेऊन तो पूर्ण केला असला तरी पंचायत समिती स्तरावर।वितरित करण्यात आलेल्या निधीचा ताळमेळ अद्याप कळवण्यात आलेला नाही. मार्च अखेरीस वित्त विभागाने देयके सादर झाल्यानुसार निधी पंचायत समिती स्तरावर वितरित केला आहे. मात्र, या निधीचा प्रत्यक्ष विनियोग होऊन त्याची उपयोगीता प्रमाणपत्र अद्याप सादर करण्यात आलेली नाही. यामुळे तो निधी खर्च झाला किंवा नाही याबाबत स्पष्टता नाही.
संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांनी त्यांचाकडील निधीच्या खर्चाबाबत हिशेब सादर करणे अपेक्षित आहे. याबाबत वारंवार स्मरणपत्र देऊनही गटविकास अधिकारी दाद देत नसल्याचे दिसते. यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून १७ जूनपर्यंत वित्तप्रेशन कळवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
जिल्हा परिषदेला २०२२-२३ या वर्षात ४५१ कोटींचा नियतव्यय कळवण्यात आला होता. या निधीपैकी जिल्हा परिषदेने मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात जवळपास १६५ कोटी रुपयांची देयके मंजूर केली आहेत. त्यातील जवळपास निम्मा निधी पंचायत समिती स्तरावर दिलेला आहे. वित्त विभागाने मंजूर केलेल्या देयकांनुसार २०२२-२३ यावर्षात ९४ टक्के निधी खर्च झाला आहे. मात्र, पंचायत समिती स्तरवर खर्च झालेल्या निधीचा हिशेब मिळाला नाही, तर निधी खर्चाचे प्रमाण दहा टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो.
त्याचप्रमाणे हा ताळमेळ पूर्ण झाल्याशिवाय जून अखेरीस खर्चित व अखर्चित निधीचा हिशेब लागणार नाही व परत जाणारा निधी शासनास परत करता येणार नाही. यामुळे या आठवडा अखेपर्यंत पंचायत समिती स्तरावरील माहिती कळवण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिले आहेत.
