नाशिक (Nashik) : मालेगाव शहरात केंद्र सरकार पुरस्कृत अमृत-२ अभियानांतर्गत मलनिस्सारणच्या (भुयारी गटार योजना) दुसऱ्या टप्याच्या कामासाठी राबवलेल्या ४९९ कोटींच्या टेंडर प्रक्रियेत पात्र ठरलेल्या इंडो इंजिनिअरिंग प्रोजेक्टस कॉर्पोरशन लिमिटेड या ठेकेदार कंपनीने सादर केलेली कागदपत्र बनावट असल्याचे उघडकीस आहे.
यामुळे महापालिका आयुक्तांनी आता प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार व संबंधित अधिकाऱ्यांना याबाबत अहवाल पाठवला आहे. या अहवालानंतर सध्याची टेंडर प्रक्रिया रद्द करून नवीन टेंडर राबवण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. दरम्यान आधीच या टेंडर प्रक्रियेसाठी मोठा उशीर झाल्याने सहा महिन्यांची मुदत संपत आली असल्याने फेरटेंडर होण्याचीच अधिक शक्यता व्यक्त होत आहे.
केंद्र सरकार पुरस्कृत अमृत-२ अभियानांतर्गत मलनिस्सारण (भुयारी गटार योजना) प्रकल्पासाठी मालेगाव महापालिकेला ४९९ कोटी रुपये निधी मंजूर झाला आहे. मालेगाव महापालिकेने या कामासाठी टेंडर प्रक्रिया राबवली. त्यात चार कंपन्यांची सहभाग घेतला होता. या चार कंपन्यांपैकी इंडो इंजिनिअरिंग प्रोजेक्टस कॉर्पोरशन लिमिटेड या नागपूरस्थित कंपनीला पात्र ठरवण्यात आले. या कंपनीला २२ टक्के अधिक दराने ६१० कोटी रुपयांना टेंडर मंजूर करण्यात आले होते.
दरम्यान मालेगावचे माजी आमदार व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आसिफ शेख यांनी या टेंडर प्रक्रियेत पात्र ठरलेल्या कंपनीने बनावट कागदपत्र सादर केल्याचा संशय व्यक्त करीत महापालिका आयुक्तांकडे तक्रार केली. या तक्रारीची शहनिशा करण्यासाठी मालेगाव महापालिकेने इंफाळ महापालिकेशी केलेल्या पत्रव्यवहारामध्ये इंडो इंजिनिअरिंग प्रोजेक्टस कॉर्पोरेशन लिमिटेट या संस्थेने टेंडरसोबत जोडलेले 'वर्क इन हॅन्ड' व 'वर्क कम्प्लिशन सर्टिफिकेट' बनाव असल्याचे उघडकीस आले आहे.
यामुळे महापालिकेने संबंधित कंपनीला कार्यारंभ आदेश न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच या प्रकल्पाची सल्लागार संस्था व संबंधित अधिकारी यांना या टेंडरबाबतचा अहवाल सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या प्रकल्पाच्या टेंडर प्रक्रियेला आधीच बराच उशीर झाला असून टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठीचा सहा महिन्यांचा कालावधी संपत आला आहे. यामुळे सल्लागार संस्थेकडून मार्गदर्शन येण्याच्या कालावधीचा विचार करता ही टेंडर प्रक्रिया नव्यानेच राबवली जाणार असल्याचे दिसत आहे.
दरम्यान आसिफ शेख यांनी या टेंडर प्रक्रियेची नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे. यामुळे मालेगाव महापालिकेतील भूमिगत गटारीचे काम कधी मार्गी लागणार, असा प्रश्न आहे.
