नाशिक (Nashik) : राज्यातील अनुसूचित जमाती घटकांचा विकास होऊन त्यांना मुख्यप्रवाहात आणण्यासाठी सुकथनकर समितीच्या अहवालानुसार राज्य सरकारने आदिवासांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पातून तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात २०११ च्या जनगणनेनुसार आदिवासींची लोकसंख्या ९.३५ टक्के आहे. यामुळे अर्थसंकल्पात त्या प्रमाणात आदिवासींसाठी निधीची तरतूद करणे अपेक्षित आहे. मात्र, मागील सात वर्षांमध्ये राज्य सरकारने या नियमाचे एकदाच पालन केले असून उर्वरित सहा वर्षांमध्ये ठरल्यापेक्षा कमी निधी दिला आहे. यामुळे गेल्या सात वर्षांमध्ये आदिवासींच्या विकासासाठी देय असलेल्या निधीपेक्षा १०९८६ कोटी रुपये कमी निधी दिल्याचे आकडेवारीवरून समोर आले आहे. राज्य सरकारकडून अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून विविध लेखाशीर्षाखाली निधीची तरतूद करताना आदिवासींसाठी कमी निधी दिल्याची तक्रार आदिवासी आमदारांकडूनही होऊ लागली आहे. यामुळे सरकार हा अनुशेष कसा भरून काढणार, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
नाशिक येथे एका कार्यक्रमासाठी आलेले उपमुख्यमंत्री व राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मागील आठवड्यात आदिवासींसाठी देय असलेला निधी लवकरच दिला जाईल, असे जाहीर केले होते. त्यानंतर नाशिक येथे झालेल्या आदिवासीच्या उलगुलान मोर्चामध्ये विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्यासह इतर आमदारांनी राज्य सरकार आदिवासींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पामध्ये आदिवासींसाठी निधीची तरतूद करीत नसल्याची तक्रार केली होती. यामुळे आदिवासींच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात ९.३५ टक्के तरतुदीपेक्षा नेमकी किती कमी तरतूद केली आहे. याबाबत माहिती घेतली असता राज्यात २०१७-२०१८ ते २०२३-२४ या सात आर्थिक वर्षांमध्ये आदिवासींच्या विकास योजनांसाठी मंजूर केलेल्या नियतव्ययाच्या आकडेवारीवरून १०९८६ कोटी रुपये कमी दिले असल्याचे दिसत आहे. या सहा वर्षांमध्ये केवळ २०१८-१९ या एकाच आर्थिक वर्षात ९.३५ टक्कयांपेक्षा अधिक निधीची तरतदू केल्याचे दिसत आहे. त्या आर्थिक वर्षात आदिवासींच्या विकासासाठी ८८८२.५० कोटी रुपयांची तरतूद करणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात ८९६९ म्हणजे ८६.५० कोटी रुपये अधिक तरतूद केली आहे.
त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये दरवर्षी निधी देण्याचे प्रमाण कमी कमी होत गेल्याचे दिसत आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात तर अर्थसंकल्पाच्या एकूण रकमेच्या तुलनेत केवळ ७.३६ टक्के म्हणजे जवळपास दोन टक्के तरतूद कमी केल्याचे दिसत आहे. यामुळे सात वर्षांमध्ये राज्य सरकारकडे आदिवासींच्या विकासाचा १०९८६ कोटी रुपये अनुशेष निर्माण झाला आहे. आदिवासी आमदारांकडून आता हा अनुशेष भरून काढण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. पुढील काळात हा विषय मोठा राजकीय मुद्दा बनण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
कायद्याचा आधार देण्याची गरज
राज्य सरकारने आदिवासांच्या विकासासाठी करावयाच्या उपाययोजनांच्या अभ्यसासाठी राज्याचे निवृत्त मुख्य सचिव सुकथनकर यांची समिती नेमली होती. या समितीने आदिवासींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थकल्पात निधीची तरतूद करण्याची शिफारस केली होती. राज्य सरकारने ती शिफारस स्वीकारली असून त्याप्रमाणात निधीची तरतूद करण्याचे धोरण स्वीकारले. सुरवातीच्या काळात त्याचे पालन केले.मात्र, आता सरकारकडून पालन होत नाही. यामुळे राज्य सरकारने आदिवासींसाठी निधीची तरतूद करण्याच्या नियमाला कायद्याचा आधार देण्याची गरज असल्याचे या क्षेत्रातील अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत आदिवासींसाठी मंजूर केलेला नियतव्यय
वर्ष ९.३५ प्रमाणे प्रत्यक्षात नियतव्यय टक्के
२०१७-१८ ७२१६ ६७८४ ८.७९
२०१८-१९ ८८८२.५ ८९६९ ९.४४
२०१९-२० ९२५६.५ ८५३१ ८.६२
२०२०-२१ १००९८ ८८५३ ८.२०
२०२१-२२ १२१५५ ९७३८ ७.४९
२०२२-२३ १४०२५ १११९९ ७.४७
२०२३-२४ १६०८२ १२६५५ ७.३६
