नाशिक (Nashik) : गायरान जमिनींवरील अतिक्रमण काढण्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर प्रशासनाकडून तयारी चालविली जात असतानाच राज्यातील काही नागरिकांनी दाखल केलेल्या याचिकेनंतर ही कारवाई जानेवारीपर्यंत टळली आहे. त्यामुळे प्रशासनालाही काहीसी उसंत मिळाली असून, गायरान जमिनीवरील कारवाईची संगणक प्रणालीवरील नोंद करण्याचे काम थांबले आहे.
राज्यातील गायरान जमिनीवर मोठ्याप्रमाणावर अतिक्रमण झाले आहे. याबाबत दाखल झालेल्या याचिकेनंतर उच्च न्यायालयाने अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्यभरात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून या अतिक्रमणांवरील कारवाईचे काम सुरू झाले होते. नाशिक जिल्ह्यातील जवळपास साडेसहा हजार अतिक्रमणधारकांना गायरानावरील अतिक्रमर काढून घेण्याबाबत नोटिसा बजवण्यात आलेल्या आहेत. तसेच जमिनीसंदर्भात कागदपत्रे असतील, तर ती सादर करण्यासाठी वेळही देण्यात आला होता. अनेक ठिकाणी गायरान जमिनीवर घरे बांधण्यात आली असून ती घरे सरकारच्या काही योजनांमध्ये नियमितही करण्यात आले आहे. तसेच काही ठिकाणी सरकारने २०११ पूर्वची अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यामुळे एकीकडे सरकार अतिक्रमणे नियमित करते, तर दुसरीकडे सरकारच अतिक्रमण काढण्याबाबत नोटीसा पाठवते, यामुळे जिल्हा प्रशासनाविरोधात रोष निर्माण झाला होता. अतिक्रमण धारकांना नोटीसा मिळाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदनांचा पाऊस पडला होता. अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यात यावे, अशी मागणीच आंदोलकांकडून करण्यात येत आहे. जिल्हा प्रशासनाची नोटीस 'मिळाल्यानंतर अनेक लोक बेघर होतील, त्यामुळे सरकारने यावर निर्णय घेण्याची विनंती राज्यभरातून करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने कारवाई करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले असल्याने जिल्हा प्रशासनाकडून त्यांची कारवाईची प्रक्रिया सुरूच होती. दरम्यान सातारा जिल्ह्यातील केसूर्डी गावच्या शेतकरी कुटुंबीयांनी न्यायालयाला पत्र लिहून अतिक्रमण काढले तर बेघर होण्याची कैफीयत मांडली होती. न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेत २४ जानेवारीपर्यंत कारवाई स्थगित ठेवण्याची आदेश दिले आहेत. त्यामुळे अतिक्रमणधारकांना दिलासा मिळाला असला तरी दुसरीकडे प्रशासनाचे कामही हलके झाले आहे.
