नाशिक (Nashik): केंद्र सरकारने ग्रामीण रोजगार हमी व्यवस्थेत मोठा बदल करण्याच्या दृष्टीने विकसित भारत-जी राम जी या नवीन कायद्याचा मसुदा जाहीर केला आहे. विद्यमान मनरेगा कायद्याच्या जागी नवीन कायदा लागू करण्याची तयारी सुरू झाली असून येत्या १ जुलैपासून याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या नवीन योजनेत ग्रामीण विकास, जलसंधारण आणि डिजिटल प्रशासन यांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले असून, ग्रामीण रोजगार व्यवस्थेचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणात बदलण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. या नवीन कायद्यातून आता ग्रामीण भागात शंभर ऐवजी १२५ दिवस रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे.
देशात २००५ मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार ग्रामीण भागात मजुरांना वर्षभरात १०० दिवसांच्या कामाची हमी देण्यात आली होती. केंद्र सरकारने या कायद्याच्या जागी विकसित भारत - जी राम जी हा नवीन कायदा मंजूर केला आहे. केंद्र सरकारने ११ मे रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार विकसित भारत -जी राम जी हा कायदा १ जुलै २०२६ पासून देशभरातील ग्रामीण भागात लागू केला जाणार आहे.
या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर विद्यमान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) रद्द होईल आणि त्याऐवजी नवीन प्रणाली लागू होईल. नवीन कायद्यानुसार ग्रामीण कुटुंबांना दर आर्थिक वर्षात १२५ दिवसांच्या रोजगाराची वैधानिक हमी देण्याची तरतूद आहे.
या नवीन कायद्यातून. रोजगार हमीबरोबरच उत्पादक मालमत्ता निर्मिती हा या कायद्याचा मुख्य आधार असल्याचे दिसून येते. या नवीन योजनेतून शेततळी, बंधारे, नाला खोलीकरण, सिंचन सुविधा, ग्रामीण रस्ते आणि हवामान बदलाशी संबंधित प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याचा सरकारचा मानस आहे. या विधेयकात ग्रामपंचायतींना अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे.
प्रत्येक ग्रामपंचायतीला विकसित ग्राम पंचायत योजना तयार करून स्थानिक विकास आराखडे तयार करावे लागणार आहेत. या आराखड्यांना जिल्हा परिषदेची मंजुरी घेतल्यानंतर ग्रामस्तरावर रोजगार मागणी, विकास प्राधान्यक्रम आणि सार्वजनिक मालमत्ता निर्मिती यांचे नियोजन करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जाणार आहे.
मात्र या विधेयकावर विरोधक आणि काही ग्रामीण विकास तज्ज्ञांनी आक्षेपही घेतले आहेत. डिजीटल प्रक्रियेमुळे ग्रामीण व वंचित घटक अडचणीत येऊ शकतात, राज्य सरकारांवरील आर्थिक भार वाढू शकतो आणि मनरेगाचा मागणी आधारित रोजगार अधिकार कमकुवत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. केंद्र सरकार मात्र हा कायदा विकसित भारत २०४७ या व्यापक दृष्टीकोनाचा भाग असल्याचे सांगत आहे.
ग्रामीण रोजगार, जलसुरक्षा आणि स्थानिक पायाभूत सुविधा यांना एकत्र जोडून दीर्घकालीन ग्रामीण विकास साधण्याचा प्रयत्न या विधेयकातून होत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. आता या मसुद्यावर राज्य सरकारे, ग्रामपंचायती आणि विविध संघटनांच्या प्रतिक्रिया काय येतात, याकडे लक्ष लागले आहे.
डिजीटल व्यवस्थेवर भर
भारत - जी राम जी या नव्या व्यवस्थेत डिजीटल तंत्रज्ञानावर विशेष भर देण्यात आला आहे. बायोमेट्रिक उपस्थिती, जिओ-टॅगिंग, जीपीएस फोटो, ऑनलाइन मस्टर रोल आणि थेट बँक खात्यात मजुरी जमा करण्याची डीबीटी प्रणाली अनिवार्य केली जाणार आहे. यामुळे भ्रष्टाचार आणि बनावट कामांवर नियंत्रण ठेवता येईल, असे सरकारला वाटते.