नाशिक (Nashik): केंद्र सरकारच्या किंमत स्थिरीकरण योजनेंतर्गत नाफेड आणि एनसीसीएफने यावर्षी खरेदी केलेल्या कांद्याच्या साठवणुकीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. दोन्ही संस्थांनी मिळून खरेदी केलेल्या १ लाख १५ हजार टन कांद्यापैकी आतापर्यंत केवळ १३ हजार टन कांदा देशभरात पाठवणे शक्य झाले आहे. उर्वरित कांद्यापैकी जवळपास ७० हजार टन कांदा गोडाऊनमध्ये सडल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. या कांद्याची किंमत सुमारे १६० कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जात आहे.
कांदा खरेदी करताना चांगल्या गुणवत्तेच्या कांद्याऐवजी यूआरएस (३५ ते ७० मिमी) कांदा खरेदी करण्यात आला. त्यामुळे साठवणुकीनंतर महिनाभरातच कांदा सडू लागला असून त्याला मोड फुटले आहेत. खराब कांद्यातून चांगला कांदा वेगळा करणे दिवसेंदिवस अवघड होत आहे. परिणामी, वखार महामंडळाच्या गोडाऊनमधून सुरुवातीला दररोज ६०० ते ८०० मेट्रिक टन कांदा पाठवला जात असताना आता हा पुरवठा २०० ते ४०० मेट्रिक टनांपर्यंत खाली आला आहे.
२ लाख टन खरेदीचे उद्दिष्ट; प्रत्यक्षात १.१५ लाख टन खरेदी
किंमत स्थिरीकरण धोरणानुसार केंद्र सरकारच्या ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने यावर्षी दोन लाख टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार नाफेड आणि एनसीसीएफला प्रत्येकी एक लाख टन खरेदीचे उद्दिष्ट देण्यात आले. खरेदी केलेला कांदा साठवण्याची जबाबदारी केंद्रीय वखार महामंडळाकडे सोपवण्यात आली.
दोन्ही संस्थांनी जूनमध्ये कांदा खरेदी सुरू केली. मात्र, खरेदीला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने ग्राहक मंत्रालयाने एक नंबरचा कांदा खरेदी करण्याचा आग्रह सोडून ३० जून रोजी यूआरएस कांदा खरेदी करण्यास परवानगी दिली.
त्यानुसार नाफेड आणि एनसीसीएफने नियुक्त केलेल्या सहकारी संस्थांनी ३५ ते ७० मिमी आकाराचा आणि एक टरफल निघालेला कांदा खरेदी करून वखार महामंडळाच्या गोडाऊनमध्ये साठवण्यास सुरुवात केली. त्यानंतरही प्रतिसाद कमी मिळाल्याने फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांकडून कांदा खरेदी करण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात आली.
१० ते ३० जुलै या कालावधीत वेगाने खरेदी करण्यात आली. नाफेडने नियुक्त केलेल्या संस्थांनी ५६ हजार टन, तर एनसीसीएफने नियुक्त केलेल्या संस्थांनी ६३ हजार टन कांदा खरेदी केला. हा कांदा वखार महामंडळाने निश्चित केलेल्या ७१ गोडाऊनमध्ये साठवण्यात आला.
दरम्यान, मध्य प्रदेशातून निकृष्ट दर्जाचा कांदा आणून गोडाऊनमध्ये भरल्याचे उघडकीस आल्याने तक्रारी झाल्या. त्यानंतर केंद्रीय ग्राहक मंत्रालयाने यूआरएस कांदा खरेदीवर बंदी घालून केवळ एक नंबरचा कांदा खरेदी करण्यास परवानगी दिली. परिणामी, ऑगस्टमध्ये कांदा खरेदी होऊ शकली नाही.
मागणी असूनही पुरवठा घटला
ऑगस्टमध्ये कांद्याचे भाव वाढल्याचे कारण देऊन नाफेड आणि एनसीसीएफने साठवलेला कांदा २३ ऑगस्टपासून देशभरात विक्रीसाठी पाठवण्यास सुरुवात केली.
मागील महिनाभरात नाफेडला सात हजार टन, तर एनसीसीएफला सहा हजार टन कांदा विक्रीसाठी पाठवता आला आहे. दोन्ही संस्थांकडे देशभरातून दररोज दोन ते अडीच हजार मेट्रिक टन कांद्याची मागणी असतानाही वखार महामंडळाकडून ती पूर्ण करता येत नसल्याचे समोर आले आहे.
सुरुवातीला दररोज ६०० ते ८०० मेट्रिक टन कांदा ट्रकद्वारे पाठवला जात होता. मात्र, मागील काही दिवसांत हा पुरवठा २०० ते ४०० मेट्रिक टनांवर आला आहे. मागणीनुसार कांदा पाठवता आला असता, तर महिनाभरात साठा संपला असता, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
गोडाऊनमध्ये कांदा खराब होण्याचा वेग वाढल्याने त्यातून चांगला कांदा शोधणे आणि त्याची वर्गवारी करणे कठीण झाले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील गोडाऊनमधील परिस्थिती पाहता आणखी सात ते आठ हजार मेट्रिक टन कांदा पाठवता येईल, असा अंदाज विश्वसनीय सूत्रांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे यावर्षी खरेदी केलेल्या कांद्यापैकी जवळपास ८० टक्के कांदा खराब होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
यावर्षी ९० टक्के कांदा प्रतिक्विंटल २,३०० रुपये दराने खरेदी करण्यात आला आहे. या दराचा विचार करता सुमारे १६१ कोटी रुपयांचा कांदा चुकीच्या धोरणामुळे गोडाऊनमध्ये सडल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
साठवणुकीचा अनुभव नसल्याचा फटका?
यावर्षी प्रथमच कांदा साठवण्याची जबाबदारी केंद्रीय वखार महामंडळावर सोपवण्यात आली. महामंडळाने खासगी व्यक्तींकडून गोडाऊन भाड्याने घेऊन कांदा साठवण्याची व्यवस्था केली.
मात्र, महामंडळाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कांदा साठवणुकीचा अनुभव नसल्याने कांद्याची योग्य वर्गवारी करणे, खराब होऊ लागलेला कांदा वेळेत बाहेर काढणे आदी उपाययोजना झाल्या नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे कांदा वेगाने सडू लागल्याचे बोलले जात आहे.
पहिल्यांदाच कमी कांदा मिळण्याची शक्यता
नाफेड आणि एनसीसीएफकडून किंमत स्थिरीकरण धोरणांतर्गत दरवर्षी फार्मर प्रोड्युसर कंपन्या आणि सहकारी संस्थांकडून कांदा खरेदी केला जातो. खरेदीत गैरव्यवहाराचे आरोप होत असले, तरी करारानुसार या संस्थांनी कांदा उपलब्ध करून दिला आहे.
यावर्षी मात्र कांदा खरेदी आणि साठवणूक या दोन जबाबदाऱ्या वेगवेगळ्या संस्थांकडे सोपवण्यात आल्या. खरेदीची जबाबदारी नाफेड आणि एनसीसीएफकडे, तर साठवणुकीची जबाबदारी वखार महामंडळाकडे देण्यात आली.
गोडाऊनमधील परिस्थिती पाहता आतापर्यंत ६५ टक्क्यांपेक्षा अधिक कांदा सडल्याचे प्रत्यक्ष दिसत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. यामुळे नाफेड आणि एनसीसीएफ यांचे यावर्षी ७२ टक्के चांगला कांदा मिळवण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, केंद्रीय वखार महामंडळाचे व्यवस्थापक अजय बंटे यांनी गोडाऊनमधील कांद्याबाबत माहिती देण्यास नकार दिला. “आम्हाला माहिती देण्याचा अधिकार नाही. गोडाऊनमध्ये साठवलेल्या कांद्याबाबत काहीही माहिती मिळणार नाही,” असे त्यांनी सांगितले.
Key Points
नाफेड आणि एनसीसीएफने मिळून १.१५ लाख टन कांदा खरेदी केला
जवळपास ७० हजार टन कांदा गोडाऊनमध्ये सडल्याची सूत्रांची माहिती
१६० ते १६१ कोटी रुपयांच्या कांद्याचे नुकसान झाल्याचा अंदाज
७१ गोडाऊनमध्ये कांदा साठवला; आतापर्यंत केवळ १३ हजार टन कांदा देशभरात पाठवला
देशभरातून दररोज दोन ते अडीच हजार टन मागणी, मात्र पुरवठा २०० ते ४०० टनांवर
यावर्षी खरेदी केलेल्या कांद्यापैकी जवळपास ८० टक्के कांदा खराब होण्याची शक्यता