नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेला नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेल्या नियतव्ययानुसार पालकमंत्र्यांच्या संमतीने जिल्हा परिषदेने नियोजन केले असून, त्यावरून आता प्रत्येक तालुक्यात आमदार (MLA), खासदार (MP) व पालकमंत्र्यांच्या समर्थकांमध्ये श्रेयावरून वाद सुरू असल्याचे चित्र आहे. यामुळे निधी जिल्हा परिषदेचा, कामे जिल्हा परिषदेची व श्रेय आमदारांचे असे सर्व तालुक्यांमध्ये चित्र दिसत आहे.
मुळात जिल्हा परिषदेच्या प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार दरवर्षी नियोजन समितीच्या निधीतून कामे मंजूर करण्याची भौगोलिक, आदिवासी, बिगर आदिवासी, सर्वसाधारण क्षेत्र आदींनुसार कामांचे प्राधान्यक्रम निश्‍चित असून त्याप्रमाणे त्या त्या तालुक्यात कामे मंजूर केली जातात. त्यामुळे कोणी पत्र दिले नाही, तरी त्या त्या तालुक्याला निर्धारित असलेला निधी मिळतच असतो. यामुळे जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात आमदार व त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये न केलेल्या कामांचे श्रेय घेण्यावरून सुरू असलेली चढाओढ हास्यास्पद ठरत आहे.
जिल्हा परिषदेला सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती घटक उपयोजनांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून दरवर्षी नियतव्यय कळवला जातो. या नियतव्ययानुसार जिल्हा परिषदेच्या विषय समित्यांमधून कामांची निवड करून केली जाते. कामांच्या रकमेनुसार स्थायी समिती अथवा सर्वसाधारण सभा यांच्यामध्ये या कामांना मान्यता दिली जाते. जिल्हा परिषदेमार्फत साधारणपणे ग्रामीण रस्ते, इतर जिल्हा मार्ग, प्राथमिक आरेाग्य केंद्र, उपकेंद्र, वर्ग खोल्या बांधणे, अंगणवाडी बांधकाम, सिमेंट बंधारे आदी नवीन कामे केली जातात अथवा जुन्या कामांची दुरुस्ती केली जाते.
ही कामे करताना एकाच भागात सर्व निधी खर्च होऊ नये यासाठी ग्रामविकास विभागाने कामांची निवड कशी करावी व निधीचे वाटप कसे करावे, याबाबत शासन निर्णय निर्गमित केले आहेत. यानुसार नवीन रस्ते अथवा रस्ते दुरुस्ती यासाठी निधीचे वितरण हे भौगोलिक क्षेत्रानुसार केले जाते. यामुळे प्रत्येक जिल्ह्याच्या भौगोलिक क्षेत्रानुसार त्या त्या तालुक्याला निधी देणे बंधनकारक असतेच. तसेच वर्गखोल्या, शाळा बांधकाम, अंगणवाडी बांधकाम यासाठीही प्राधान्यक्रम निश्‍चित केले आहेत. दलित वस्ती सुधार योजनेतील निधी खर्चासाठीही पाच वर्षांचा आराखडा तयार केला असून त्या आराखड्याबाहेरील कामे करता येत नाहीत. अनुसूचित जमातीसाठी असलेल्या निधी नियोजनाबाबतही स्पष्ट निर्देश आहेत. या सर्व बाबींचा विचार केल्यास लोकप्रतिनिधींनी पत्र दिले अथवा नाही, तरी त्या त्या भागातील गरजेनुसार कामांचा आराखडा तयार होत असतो व त्या आराखड्यानुसार कामांची निवड केली जात असते.
जिल्हा परिषदेत सदस्य असतानाही याच आराखड्यातील कामांची निवड विषय समितीकडून होत असते. आता जिल्हा परिषद नसेल, तर प्रशासनाकडून याच कामांची निवड होणे अपेक्षित होते. मात्र, सध्या प्रशासकीय कारकीर्द सुरू असल्याने जिल्ह्यातील प्रत्येक आमदाराने आपल्या स्वीय सहायकांच्याद्वारे कामांच्या याद्या जिल्हा परिषदेतील संबंधित विभागांना दिल्या. त्या त्या विभागांनी या याद्यांमधील कामे व त्यांच्याकडील आराखड्यातील कामे यातील साधर्म्य असलेल्या कामांची निवड करून ती यादी पालकमंत्र्यांसमोर ठेवली व पालकमंत्र्यांनी त्या यादीला मान्यता दिली. आमदारांनी सूचवलेली कामे जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विभागाच्या आराखड्यातील कामांपेक्षा वेगळी असतील, ती कामे मंजूर करण्यात आलेली नाहीत. यामुळे सध्या जिल्हा परिषदेने मंजूर केलेली कामे ही संबंधित आमदारांनी मंजूर करून आणली असल्याचा प्रचार करणे ही हास्यास्पद बाब असल्याचे बोलले जात आहे.
आमदारांनी राज्य सरकारकडून निधी मंजूर करून मतदारसंघात विकास कामे करावी, असे अपेक्षित असते. त्यासाठी त्यांना स्थानिक विकास निधी दिला जातो. मात्र, त्यातूनही आमदारांचे समाधान होत नसल्याने ते आता जिल्हा परिषदेच्या कामांचेही श्रेय घेत असल्याची चर्चा आहे.
खरे श्रेय ठेकेदारांचे
जिल्हा परिषदेत सुशिक्षित बेरोजगार व नोंदणीकृत असे पाच हजारांपेक्षा अधिक ठेकेदार आहेत. हे ठेकेदार त्यांच्या भागामध्ये कोणती कामे करता येतील याची माहिती घेऊन ती कामे संबंधित विभागाच्या विकास आराखड्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करीत असतात. त्यासाठी जुनी इमारत निर्लेखित करणे, रस्ता खराब झाला असल्यास तो पीसीआय मध्ये आणण्यासाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करणे, इमारतीसाठी ग्रामपंचायतीकडून ना हरकत दाखला मिळवणे, वर्ग खोली असल्यास मुख्याध्यापकाकडून यूडायसमध्ये नोंद करून घेणे आदी तांत्रिक बाबींची पूर्तता ठेकेदार करतात. त्यानंतर ते त्या कामासाठी सभापती, आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद सदस्य यांच्यापैकी सोईचे असेल, त्याचे पत्र आणतात व ते काम मंजूर करून घेत असतात. यामुळे जिल्हा परिषदेकडून मंजूर झालेल्या कामांचे श्रेय कोणाला द्यायचे असेल, तर ते ठेकेदारांना दिले पाहिजे, असे गंमतीने बोलले जात आहे
