नाशिक (Nashik) : सिन्नरच्या इंडियाबुल्स सेझमधील 'रतन इंडियाचा बंद असलेला वीज निर्मिती प्रकल्प एक रुपयातही खरेदी करण्याची राज्य सरकारची तयारी नाही. संबंधित कंपनीने संपूर्ण प्रकल्प राज्य सरकारला एक रुपयात देण्याचा प्रस्ताव दिला असला, तरी तो प्रकल्प चालवणे व्यवहार्य नसल्याची भूमिका राज्याचे उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केली आहे.
राज्याच्या उद्योग विभागाने इंडियाबुल्स सेझमदील वीजनिर्मिती प्रकल्प वगळून इतर जागा ताब्यात घेण्याची कार्यवाही सुरू केली असतानाच आता रतन इडियाच्या औष्णिक वीज प्रकल्पाचेही भवितव्य अंधारात सापडले आहे. नाशिकरोड-देवळाली मतदारसंघाच्या आमदार सरोज अहिरे यांनी विधानसभेत या वीजप्रकल्पाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. सिन्नर तालुक्यात औद्योगिक विकासासाठी सिन्नरजवळील गुळवंच व मुसळगाव येथे २००६ मध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्र ('सेझ') साठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मुसळगावच्या ८९ शेतकऱ्यांकडून ४१८.०२ हेक्टर व गुळवंचच्या १९८ शेतकऱ्यांकडून ९७६.१५ हेक्टर क्षेत्र खरेदी केले. मात्र, गेल्या १८ वर्षांपासून ती जमीन पडीक आहे. शासनाने एमआयडीसीच्या माध्यमातून औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पासाठी रतन इंडिया या कंपनीला ९०० हेक्टर जमीन भाडेतत्वावर दिली आहे.
सध्या या सेझमधील औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्प बंद असून तेथे इतर कोणतेही प्रकल्प सुरू नाहीत. दरम्यान आमदार सत्यजित तांबे यांनी विधानपरिषदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी 'इंडिया बुल्स'ने विशिष्ट मुदतीत भूखंडाचा विकास केलेला नसल्यामुळे ही जागा परत घेण्यासाठी औद्योगिक विकास महामंडळाने कंपनीला नोटीस पाठविली असून सिन्नर व नाशिक न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात येऊन जागा ताब्यात घेण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे उत्तर दिले होते. राज्य सरकारने 'इंडिया बुल्स'ला विशेष आर्थिक क्षेत्र उभारणीसाठी दिलेल्या १०४७.८२ हेक्टर जागेपैकी औष्णिक प्रकल्पाास दिलेल्या जमिनीव्यतिरिक्त ५१३ हेक्टर जमीन परत घेण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे उत्तर दिले आहे. दरम्यान आमदार सरोज अहिरे यांनीही विधानसभेत रतन इंडियाचा औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्प पूर्ण होऊनही राज्य सरकार त्यांची वीज वापरत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता.
त्याबाबत ऊर्जामंत्री फडणवीस म्हणाले,रतन इंडियाचा वीजनिर्मिती प्रकल्प सध्या बंद अवस्थेत असून तो प्रकल्प एक रुपयात घ्या, असा प्रस्ताव संबंधित कंपनीने दिला आहे. मात्र, एक रुपयात घेऊनही तो प्रकल्प चालवणे राज्य सरकारसाठी व्यवहार्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यात विजेची मागणी वाढल्यानंतर महागडी वीज खरेदी केली जाते. तशी परिस्थिती वर्षातून केवळ दोन महिने येत असल्याने रतन इंडियाचा प्रकल्प चालवून राज्य सरकार वर्षातले १० महिने तरी महागही वीज विकत घेऊ शकत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे रतन इंडियाच्या औष्णिक वीज प्रकल्पाचे भवितव्यही अंधारात सापडले आहे. उद्योग मंत्रालयाने सध्या इंडियाबुल्स सेझमधील औष्णिक वीज प्रकल्पास दिलेल्या जमिनीव्यतिरिक्त ५१३ हेक्टर जमीन परत घेण्याची कार्यवाही सुरू केली असून सरकारने आता रतन इंडियाची एक रुपयात प्रकल्प घेण्याचा प्रस्तावही धुडकावून लावल्याने पुढच्या टप्प्यात औष्णिक वीज प्रकल्पास दिलेली जमिनही परत घेण्याची कार्यवाही सुरू होऊ शकते.
