नाशिक (Nashik) : ग्रामविकास विभागाने एप्रिल २०२१ नंतर मंजूर केलेली व १९ जुलै २०२२ पर्यंत कार्यारंभ आदेश न दिलेली मूलभूत सुविधेचे २५/१५ या लेखाशीर्षाखालील सर्व कामे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्या निर्णयामुळे नाशिक जिल्हा परिषदेतील जवळपास १५ कोटींची कामे रद्द झाली आहेत. यामुळे कामे रद्द झालेल्या आमदारांनी त्याचे खापर जिल्हा परिषद प्रशासनावर फोडले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी १४ जुलैच्या काम वाटपास स्थगिती दिली नसती, तर मागील तारखा टाकून कार्यारंभ आदेश देऊन कामे मार्गी लागली असती, असे म्हणत कॉंग्रेसचे आमदार हिरामण खोसक यांनी संताप व्यक्त केला आहे. दरम्यान, आमदार खोसकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. त्याचीही दखल घेतली नाही, तर प्रसंगी ते उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहेत. यामुळे २५/१५ लेखाशीर्षाखालील निधी रद्द होण्यातून आमदार विरुद्ध ग्रामविकास मंत्रालय असा सामना रंगण्याची चिन्हे आहेत.
जिल्ह्यातील महाविकास आघाडीच्या आमदारांना २०२१-२२ या वर्षात ग्रामविकास मंत्रालयाकडून त्यांच्या मतदारसंघातील मूलभूत सुविधांची कामे करण्यासाठी निधी देण्यात आला होता. त्यातील मोजके दोन तीन आमदार वगळता इतरांनी त्या निधीतील कामे जिल्हा परिषद यंत्रणेकडून करण्याचा निर्णय घेतला. यातील ९ कोटींचा निधी नाशिक, इगतपुरी-त्र्यबकेश्‍वर व दिंडोरी-पेठ या मतदारसंघातील होता. आमदारांनी या निधीतील कामे निश्‍चित केल्यानंतर १४ जुलै २०२२ च्या काम वाटप समितीवर त्यांचे वाटप करण्यात आले.
काम वाटप समितीसमोर आलेल्या एकूण कामांमध्ये ११४ कामे मूलभूत सुविधांची होती. त्यातील ५१ कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी पात्र ठरलेल्या ठेकेदारांनी कागदपत्रांची जुळवाजुळव केली. तसेच करार करण्यासाठी मुद्रांक जमा केले. तसेच २१ जणांचे मुद्रांक जमा होण्याच्या आतच १९ जुलैस राज्य शासनाने एप्रिल २०२१ नंतर मंजूर केलेल्या कामांचे कार्यारंभ आदेश दिले नसतील, तर त्या कामांना स्थगिती देण्याचे आदेश दिले. यामुळे मागील तारखांचे मुद्रांक आणून त्या कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात यावेत, यासाठी संबंधित आमदारांकडून प्रयत्न सुरू असतानाच तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी काम वाटपाबाबत काही ठेकेदारांकडून झालेल्या तक्रारींची दखल घेऊन त्या काम वाटप समितीमध्ये घेण्यात आलेल्या सर्व कामांना स्थगिती दिली. या स्थगिती दिलेल्या कामांमध्ये मूलभूत सुविधांची ११४ कामे होती. सरकारने या कामांना स्थगिती दिलेली असल्याने तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या कामवाटपातील कामांवरील स्थगिती उठवली नाही, तर ती कामे रद्द होण्याची भीती असल्यामुळे केवळ तक्रार आलेली कामे वगळता इतर कामांवरील स्थगिती उठवावी, अशी मागणी संबंधित आमदारांनी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केली. मात्र, त्यांनी आमदारांच्या सूचनांचा विचार केला नाही. यामुळे त्या कामांना कार्यारंभ आदेश देता आले नाहीत.
दरम्यान, या महिन्यात ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी एप्रिल २०२१ नंतर मंजूर केलेल्या व १९ जुलैपर्यंत कार्यारंभ आदेश न दिलेली मूलभूत सुविधा योजनेतील सर्व कामे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये जिल्हा परिषदेकडे वर्ग झालेल्या १५ कोटींच्या निधीतील कामे रद्द झाली असून, केवळ जिल्हा परिषद प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या आपापसातील हेव्यादाव्यांमुळे नऊ कोटींच्या कामांचे कार्यारंभ आदेश दिले गेले नाहीत, याची सल राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या दोन व कॉंग्रेसच्या एका आमदारांना आहे. यामुळे आमदार खोसकर यांनी जिल्हा परिषदेत येऊन प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त केला असून, त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करण्याचाही इशारा दिला आहे.
आमदारांचे म्हणणे...
ग्रामविकास मंत्रालयाला २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पात मूलभूत सुविधांसाठी निधी मंजूर करण्यात येऊन त्या निधीला विधिमंडळाने मंजुरी दिली होती. त्यामुळे त्या निधीतून मंजूर केलेली कामे पुढच्या आर्थिक वर्षात रद्द करण्याचा अधिकार एका मंत्र्याला नाही, असे आमदारांचे म्हणणे आहे. यामुळे या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करून त्या निर्णयावर स्थगिती मिळविण्याचा प्रयत्न असून, त्यासाठी वकिलांशी चर्चा सुरू असल्याचे समजते.
