मुंबई (Mumbai) : शिवसेनेत मोठी बंडखोरी झाल्यानंतर राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार खाली कोसळले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या राजिनाम्यानंतर शिवसेनेच्या ३९ बंडखोर आमदारांना सोबत घेत भाजपने सरकार स्थापन केले. त्यानंतर अनपेक्षितपणे एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांना मुख्यमंत्री पद दिले, तर दुसरीकडे देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना उपमुख्यमंत्री पद स्विकारावे लागले. या सरकारला अद्याप विधानसभेत बहुमत सिद्ध करावयाचे असले तरी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी कामकाजाला सुरवात केली असून, मंत्रालयात बैठकांचा धडाका लावला आहे.
ठाकरे सरकारने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाला तपासले जात असून, अनेक निर्णय रद्द करण्याचे आदेश नव्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. 'आरे'तील मेट्रोचे कारशेड कांजूरमार्ग येथे हलविण्याचा ठाकरे सरकारचा निर्णय पहिल्या फटक्यात फडणवीस यांनी रद्द केला. त्याच बरोबर नाशिक जिल्ह्याला देण्यात येणाऱ्या ६०० कोटी रुपयांच्या निधीलाही नव्या सरकारने ब्रेक लावला आहे.
शुक्रवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे (Eknath Shinde) यांनी नाशिक जिल्ह्याचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या ६०० कोटींच्या कामांना ब्रेक दिला आहे. नाशिकचे मावळते पालकमंत्री छगन भुजबळ (Chagan Bhujbal) यांना मंजूर केलेला निधी रोखण्याचा आदेश शिंदे यांनी दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या पहिल्या काही निर्णयांचा फटका ठाकरेंबरोबरच भुजबळ यांना बसला आहे. ६०० कोटींच्या कामांना घाईघाईने मंजुरी कशासाठी दिली, अशी विचारणा नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे शिंदे यांनी केल्याचे सांगण्यात आले.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही मंत्रालयातील बैठकीवेळी बंद असलेली जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देश यावेळी दिले. काही दिवसांपूर्वी नाशिकमध्ये माजी मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी बैठक घेऊन ५६७ कोटी रुपयांच्या कामांना मंजूरी दिली होती. यावरून आरोप करण्यात आले होते.
