नाशिक (Nashik): नाशिक अक्कलकोट या सहापदरी महामार्गास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळ समिती बैठकीत बुधवारी ३१ डिसेंबर रोजी मान्यता दिली आहे. यामुळे भारत माला योजनेतील रद्द झालेल्या सुरत चेन्नई या ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस मार्गातील नाशिक चेन्नई हा महामार्ग बांधा वापरा हस्तांतरित करा (bot) या योजनेनुसार मार्गी लागणार आहे.
अक्कलकोट ते चेन्नई या महामार्गाचे काम प्रगतीपथावर असून त्याला आता नाशिक अक्कलकोट हा सहापदरी महामार्ग जोडला जाणार आहे. या महामार्गासाठी १९ हजार १४२ कोटी रुपये खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे.
भारतमाला योजनेतून सुरत-चेन्नई या ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस महामार्गाची घोषणा केली होती. या योजनेची मुदत २०२४ मध्ये संपल्यानंतर केंद्र सरकारने त्या योजनेचे औचित्य संपल्याने झाल्याने पुढील सर्व प्रक्रिया रखडली आहे. कर्नाटक व आंध्र प्रदेशात सुरत-चेन्नई मार्गाचे काम सुरू आहे तर महाराष्ट्रातील नाशिक, अहिल्यानगर, धाराशिव, सोलापूर या जिल्ह्यासह आणखी काही जिल्ह्यात भूसंपादन प्रक्रियेपर्यंतच काम झाले आहे.
यामुळे केंद्रिय रस्ते विकास मंत्रालयाने आता या संपूर्ण मार्गाचे टप्पे करीत महाराष्ट्रात नाशिक ते अक्कलकोट (३७४ किलोमीटर) या मार्गाचा नवीन प्रस्ताव तयार करून मंत्रिमंडळ मान्यतेसाठी सादर केला होता.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समिती बैठकीनंतर मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या बाबत माहिती दिली. देशातील पायाभूत सुविधांना गती देणाऱ्या दोन प्रमुख महामार्ग प्रकल्पांना या समितीने मंजुरी दिली असून या प्रकल्पांची एकूण अंदाजित किंमत २० हजार ६६८ कोटी रुपये आहे. आहे. महाराष्ट्रातील नाशिक-सोलापूर-अक्कलकोट (३७४ किलो मीटर) या प्रकल्पाची किंमत १९१४२ कोटी रुपये आहे.
हा कॉरिडोर नाशिक, अहिल्यानगर, धाराशिव आणि सोलापूर या महत्त्वाच्या जिल्ह्यांना जोडत कुरनूलपर्यंत जाणार आहे. पीएम गतीशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनअंतर्गत एकात्मिक वाहतूक पायाभूत सुविधा विकासालाया महामार्गामुळे चालनामिळणार आहे.
प्रस्तावित ग्रीनफिल्ड कॉरिडोर आग्रा-मुंबई महामार्गाला (NH-60,) आडगाव येथे आणि समृद्धी महामार्गाला सिन्नर तालुक्यातील पांगरी येथे जोडणार आहे. हा सहा पदरी महामार्ग समृद्धी महामार्गाला जोडल्याने त्याच्यावरून तो थेट प्रस्तावित वाढवण बंदरापर्यंत जाता येणार आहे. यामुळे या महामार्गामुळे पश्चिम किनाऱ्यापासून पूर्व किनाऱ्यापर्यंत थेट कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे. या प्रकल्पामुळे वाढवण ते चेन्नई या प्रवासात १७ तासांची बचत होणार असून, २०१ किमी अंतरही कमी होणार आहे.
या प्रकल्पातून २ कोटी ५१ लाख सहा हजार मनुष्य दिवस थेट रोजगार मिळणार असून अप्रत्यक्ष रोजगार ३ कोटी १३लाख ८३ हजार मनुष्य दिवस मिळणार आहे.
भूसंपादनाला गती येणार
केंद्र सरकारने भारत माला योजनेला मुदतवाढ न दिल्याने सुरत चेन्नई ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस मार्ग रखडला. यामुळे त्यासाठी नाशिक जिल्ह्यात सुरू असलेली भूसंपादन प्रक्रिया थांबली होती. नाशिक तालुक्यातील काही क्षेत्राचे भूसंपादनही झाले होते. आता केंद्र सरकारने या प्रकल्पाला बांधा वापरा हस्तांतरित करा या तत्वाने मंजुरी दिली असल्याने भूसंपादन प्रक्रिया पुन्हा सुरू होणार आहे. हा महामार्ग नाशिकहून सुरू होणार असल्याने दिंडोरी, पेठ, सुरगाणा या तालुक्यांतील भूसंपादन प्रक्रिया पूर्णपणे थांबणार हे जवळपास निश्चित झाले आहे.