नाशिक (Nashik) : दक्षिण भारताची जीवनवाहिनी असलेल्या 'गोदावरी'ला (Godavari River) सिंहस्थापूर्वी प्रदूषणमुक्त करण्यात येणार आहे. यासाठी प्रथम गोदावरीच्या प्रदूषणास प्रमुख कारणीभूत असणाऱ्या गोदावरीच्या उपनद्या प्रदूषणमुक्त करण्यात येणार आहेत. यामुळे या उपनद्यांसह ६७ नाल्यांची पाहणी करून त्यांना प्रदूषणमुक्त करण्याचा निर्णय नाशिक महापालिकेला (NMC) घेतला आहे.
यामुळे गोदावरी नदीसह उपनद्या प्रदूषणमुक्त करण्याच्या दृष्टीने महापालिकेने आयआयटी मुंबईला सर्वेक्षणासाठी परवानगी दिली आहे. त्याअनुषंगाने दोन शास्त्रज्ञांचे पथक शहरात दाखल झाले. उपनद्यांची पाहणी करून दोन दिवसांत सर्वेक्षण करून महापालिकेला व्यवहार्यता अहवाल सादर केला जाणार आहे.
मुंबई शहर व परिसरात २००८ मध्ये मोठ्या प्रमाणात झालेल्या पावसामुळे मिठी नदीला पूर आला होता. त्यानंतर मिठी नदीच्या प्रदूषणाचा मुद्दा चर्चेला आला. मिठी नदी प्रदूषण मुक्त करण्यासाठी पवई आयआयटीने पुढाकार घेत उपाययोजना सुचवल्या. त्याच धर्तीवर नाशिक येथे २०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी गोदावरी तिच्या उपनद्यांसह प्रदूषणमुक्त करण्याचे प्रयत्न महापालिकेकडून सुरू आहेत. केंद्र सरकारकडून नमामि गोदा प्रकल्प राबविला जाणार असून, त्यासाठी जवळपास १८०० कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे. नमामि गोदा प्रकल्पासाठी सल्लागार संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर स्मार्टसिटी कंपनीकडून प्रोजेक्ट गोदा हाती घेण्यात आला असून गोदा घाटाचे सौंदर्यीकरण केले जात आहे.
गोदावरी नदीवर दोन्ही प्रकल्पांचे काम सुरू असल्याने नंदिनी, वरुणा, वालदेवी, सरस्वती या गोदावरीला मिळणाऱ्या उपनद्यांची देखील स्वच्छता होणे गरजेचे आहे. त्याअनुषंगाने आयआयटी मुंबईच्या अधिकाऱ्यांनी महापालिकेशी संपर्क साधून स्वच्छतेसाठी उपाययोजना सुचवण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मागील आठवड्यात महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार व शहर अभियंता शिवकुमार वंजारी यांच्यासमवेत बैठक होऊन आयआयटीच्या अभियंत्यांना सर्वेक्षण करण्यास मान्यता देण्यात आली. श्रीधर गढवाल व आशिष साळुंखे या दोन शास्त्रज्ञांच्या पथकाने उपनद्या व त्यांना जोडण्यात आलेल्या नैसर्गिक नाल्यांचे सर्वेक्षण सुरू केले आहे. हे सर्वेक्षणाचे काम दोन दिवस चालेल, अशी माहिती महापालिकेचे अधीक्षक अभियंता शिवाजी चव्हाणके यांनी दिली.
गोदावरीच्या उपनद्यांसह जवळपास ६७ नाल्यांचे पाणी थेट गोदावरी अथवा तिच्या उपनद्यांमध्ये मिसळू नये त्यासाठी तसेच प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी काय उपाययोजना करता येईल, या संदर्भातील सर्वेक्षण शास्त्रज्ञांच्या पथकाच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. सर्वेक्षणानंतर व्यवहार्यता अहवाल महापालिकेला सादर केला जाणार आहे.
