नाशिक (Nashik): इगतपुरी तालुक्यातील भावली धरण परिसरातील १४.८२ हेक्टर जागेवर रिसॉर्ट, कॉटेज, रेस्टॉरंट, बँक्वेट हॉल आणि जलक्रीडा सुविधांसह पर्यटन प्रकल्प उभारण्याची तयारी जलसंपदा विभागाने केली आहे. ही जागा ४९ वर्षांसाठी खासगी संस्थेला देण्यात येणार असून, त्यासाठी डिझाइन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट आणि ट्रान्सफर (DBFOT) पद्धतीने जलपर्यटन केंद्र उभारण्याचे टेंडर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
भावली धरण मुंबईपासून सुमारे १३६ किलोमीटर आणि नाशिकपासून ५५ किलोमीटर अंतरावर आहे. मुंबई-नाशिक महामार्गाशी असलेली जोडणी आणि इगतपुरी परिसरातील पर्यटनस्थळे लक्षात घेऊन धरण परिसराचा पर्यटन विकास करण्याचे नियोजन आहे.
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकक्षेतील या धरणाच्या पर्यटन विकासासाठी नाशिक पाटबंधारे विभागाने टेंडर काढले आहे. इगतपुरी तालुक्यातील भावली खुर्द आणि मनवेडे येथील एकूण २१.४४ हेक्टर क्षेत्रापैकी १४.८२ हेक्टर जागा पर्यटन विकासासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ही जागा ‘जैसे थे’ स्थितीत खासगी संस्थेला हस्तांतरित केली जाणार आहे.
रिसॉर्टसह जलक्रीडा आणि बोटिंगची सुविधा
प्रस्तावित प्रकल्पात रिसॉर्ट, कॉटेज, इनडोअर व आउटडोअर रेस्टॉरंट, दुकाने, बँक्वेट हॉल, इनडोअर गेम्स, साहसी क्रीडा, स्विमिंग पूल आणि पार्किंग उभारता येणार आहे.
जलपर्यटनासाठी मरीना, फ्लोटिंग जेट्टी, बोटिंगसाठी बोर्डिंग-डीबोर्डिंग प्लॅटफॉर्म आणि स्लिपवे किंवा रॅम्प यांसारख्या सुविधांचाही समावेश आहे.
प्रकल्प राबवणाऱ्या संस्थेला पाणी व सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी मलनिस्सारण आणि जलनिस्सारण प्रकल्प उभारणे बंधनकारक राहणार आहे. जलक्रीडा आणि अन्य पर्यटन सुविधांसाठी संबंधित सक्षम प्राधिकरणांच्या आवश्यक परवानग्या घेण्याची जबाबदारीही खासगी संस्थेची असेल.
पहिल्या वर्षाचे भाडे १२.२३ लाख रुपये
टेंडरमध्ये जलपर्यटनासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या १४.८२ हेक्टर जमिनीचे आणि संबंधित मालमत्तेचे मूल्य ९ कोटी ७८ लाख १२ हजार रुपये नमूद करण्यात आले आहे. पहिल्या वर्षासाठी किमान वार्षिक भाडे १२.२३ लाख रुपये निश्चित करण्यात आले आहे.
दुसऱ्या वर्षापासून वार्षिक भाड्यात दरवर्षी ५ टक्के वाढ होणार आहे. या दरवाढीनुसार ४९ वर्षांच्या करार कालावधीत जलसंपदा विभागाला अंदाजे २४.२७ कोटी रुपये भाडे मिळण्याचा अंदाज आहे. याशिवाय संबंधित संस्थेला १८.३४ लाख रुपयांचा एकरकमी, परत न मिळणारा प्रीमियम भरावा लागणार आहे.
४९ वर्षांनंतर पुन्हा खुले टेंडर
जलपर्यटन केंद्राच्या उभारणीसह संचालन आणि व्यवस्थापनासाठी खासगी संस्थेला ४९ वर्षांचा करार कालावधी देण्यात येणार आहे. मात्र, या करारामुळे संबंधित संस्थेला जमिनीवर मालकी हक्क मिळणार नाही. संस्थेला केवळ प्रकल्पाचा विकास, संचालन आणि व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार असेल.
करार कालावधी संपल्यानंतर या मालमत्तेच्या पुढील व्यवस्थापनासाठी पुन्हा खुले टेंडर राबविण्यात येणार असल्याचे जलसंपदा विभागाच्या टेंडरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
Key Points
भावली धरण परिसरातील १४.८२ हेक्टर जागेवर पर्यटन प्रकल्पासाठी टेंडर
खासगी संस्थेला ४९ वर्षांचा DBFOT करार
रिसॉर्ट, कॉटेज, रेस्टॉरंट, बोटिंग आणि वॉटर स्पोर्ट्स सुविधांचे नियोजन
पहिल्या वर्षाचे किमान भाडे १२.२३ लाख रुपये; दरवर्षी ५ टक्के वाढ
४९ वर्षांत अंदाजे २४.२७ कोटी रुपये भाडे मिळण्याचा अंदाज
१८.३४ लाख रुपये एकरकमी, परत न मिळणारा प्रीमियम
करार संपल्यानंतर मालमत्तेसाठी पुन्हा खुले टेंडर