केंद्राच्या 210 कोटींच्या निधीसाठी नाशिकमध्ये कृत्रिम पाणी टंचाई?
नाशिक (Nashik) : नाशिक महापालिकेच्या गंगापूर धरणातून सातपूरपर्यंतच्या सिमेंट पाइपलाइनला सतत गळती लागत असल्यामुळे ती बदलून तेथे 210 कोटींची लोखंडी पाइपलाइन टाकण्याचा निर्णय महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने घेऊन महासभेत मंजुरीही दिली. मात्र, सिमेंट पाइपलाइनची मुदत अजून 21 वर्षे असून मागील वर्षांत या पाइपलाइनला केवळ तीनदा गळती लागली आहे. यामुळे गळतीचे निमित्त करून सातपूर परिसरातील नागरिकांना आठ - दहा दिवस वेठीस धारण्यामागे केवळ केंद्राचा निधी मिळण्यासाठी वातावरण निर्मिती केली जात आहे, या दबक्या आवाजातील चर्चेला माजी महापौर दशरथ पाटील यांनी वाचा फोडली आहे.
नाशिक शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी २००३ मध्ये गंगापूर धरण ते बारा बंगला जलशुद्धीकरण केंद्रादरम्यान १३ किलोमीटर लांबीची सिमेंटची थेट जलवाहिनी टाकण्यात आली आहे. ही जलवाहिनी आता जुनी झाल्याचे कारण देत पंधरा दिवसांपूर्वीच नव्याने १२०० मिमी व्यासाची नवी लोखंडी जलवाहिनी टाकण्याचा प्रस्ताव महासभेत मंजूर करण्यात आला.
दरम्यान, सातपूर विभागात त्र्यंबक रोडवर महापालिकेच्या जुन्या थेट जलवाहिनीला मोठ्या प्रमाणावर गळती लागून सातपूर व नाशिक पश्चिम विभागाचा पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला. यामुळे पाण्यासाठी नागरिकांचे खूप हाल झाले. ही लोखंडी पाइपलाइन जुनी झाली असून, तिची गळती थांबवब्यासाठी आता बाजारात साहित्य मिळत नाही, यामुळे ही पाइपलाइन कालबाह्य झाली असल्याचे पाणी पुरवठा विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. ही जलवाहिनी अद्यापही पूर्णपणे दुरुस्त होऊ शकलेली नाही.
या पार्श्वभूमीवर माजी महापौर पाटील यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेबद्दल साशंकता व्यक्त केली आहे. पाटील यांनी सांगितले की गंगापूर धरण ते बारा बंगला जलशुद्धीकरण केंद्र आणि तेथून पुढे नाशिकरोड जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत थेट जलवाहिनीचे काम 2003 मध्ये सुमारे ४० कोटी रुपयांत झाले होते. सिमेंटच्या जलवाहिनीचे आयुर्मान ४० वर्षे आहे. आता २० वर्षे उलटली आहेत. या दरम्यान जलवाहिनी केवळ तीन वेळा नादुरुस्त झाली आहे. यामुळे या पाइपलाइनबाबत संशय व्यक्त करणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. काही अधिकाऱ्यांनी गळती हीच संधी असल्याचे बघत थेट २१० कोटींचा जलवाहिनीचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. आयुक्तांनाही अंधारात ठेवले गेले. या जलवाहिनीसाठीच जुन्या थेट जलवाहिनीच्या दुरुस्तीचे काम ११ दिवस रखडवले गेले, असा आरोप करीत त्यांनी अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
मेट्रो मार्गाववर पाइपलाइन
सिमेंटच्या थेट जलवाहिनीचे आयुर्मान आणखी २० वर्षे शिल्लक असताना केवळ केंद्र सरकारच्या पंधराव्या वित्त आयोगातून मिळणारा २१० कोटींचा निधी लाटण्यासाठी पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांचा हा खटाटोप असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे प्रस्तावित मेट्रोच्या मार्गावरून ही नवीन जलवाहिनी टाकण्याचे नियोजन आहे. भविष्यात मेट्रोचे काम सुरू करताना ही जलवाहिनी काढून टाकणार का, असा सवाल देखील पाटील यांनी प्रशासनाला केला आहे.