पुणे (Pune) : पिंपरी-चिंचवड शहर ‘स्वच्छ सर्वेक्षण’मध्ये येण्यासाठी महापालिका प्रशासनाच्यावतीने (PCMC) विविध उपक्रम राबवण्यात आले. इंदूर (Indore) शहराच्या धर्तीवर कचरा विलगीकरणासाठी प्रशासनाने तब्बल १९ कोटी रुपयांचे कंत्राट खासगी संस्थांना दिले. मात्र विविध उपाययोजना करूनही शहर पहिल्या दहा शहरांतही आले नाही. यावरून प्रशासनावर टीका सुरू असतानाच आता प्रशासनाने कचरा विलगीकरणासाठी नेमलेल्या संस्थांना मुदतवाढ देण्याचा घाट घातला आहे.
महापालिकेने स्वच्छ सर्वेक्षण २०२२ मध्ये सहभाग घेतला होता. त्यासाठी तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांनी विविध उपक्रम राबवत शहर स्वच्छतेला प्राधान्य दिले. त्यासाठी पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांनी इंदूर शहराचा दौरा केला.
ज्या पद्धतीने इंदूर शहरामध्ये स्वच्छतेसाठी उपाययोजना केल्या, त्याची कॉपी करीत पिंपरी महापालिकेनेही कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला. तरीही शहराचा पहिल्या दहामध्येही समावेश झाला नसल्याने हा खर्च वाया गेल्याची भावना नागरिकांची आहे. इंदूरप्रमाणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने शहरातील सर्व कचराकुंड्या हटविल्या. ओला व सुका कचरा विलग करण्यासाठी जनजागृती करण्याचा निर्णय घेतला. सुरवातीला नागरिकांच्या घरोघरी जाऊन त्यांना ओला व सुका कचरा वेगळा कसा करायचा, याबाबत माहिती देण्यात येणार होती. तसेच त्याबाबतचे नियम टेंडर प्रक्रिया प्रस्तावामध्ये नमूद करण्यात आले होते, असे असताना ठेकेदारांकडून मात्र याबाबतची जबाबदारी झटकल्याचे निदर्शनास येत आहे.
कचरा विलगीकरणाबाबत जनजागृती करण्यासाठी नेमलेल्या संस्थांनी पगार वेळेत दिले नसल्याची तक्रार कर्मचाऱ्यांनी केली होती. त्याचा परिणाम शहरातील कामावरही झाला होता. त्यामुळे कचरा विलगीकरणाचे काम पूर्ण झाले नाही. असे असतानाही पुन्हा याच संस्थांना मुदतवाढ देण्याचा घाट प्रशासनाने घातला असल्याने संशय व्यक्त केला जात आहे.
एका संस्थेने काम करण्यास नकार दर्शविला आहे. तर दुसऱ्या संस्थेकडून मध्यंतरी कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेत झाले नव्हते. मात्र, आता पगार वेळेत करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. चारही संस्थांच्या बाबतीत पूर्ण चौकशी करून निर्णय घेण्यात येईल.
- जितेंद्र वाघ, अतिरिक्त आयुक्त
