पुणे (Pune) : पुणे महानगरपालिकेत (PMC) काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना (Contractual Worker) किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन (Salary) आणि त्याचे लाभ मिळणे आवश्‍यक आहे. ठेकेदार तो देत आहे की नाही, हे तपासण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. मात्र, ठेकेदारांकडून (Contractors) प्रशासकीय खर्चासह टेंडर (Tender) भरली जात नसल्याने कामगारांच्याच पगारातून रकमा वळत्या करून त्यांच्या हातात कमी पगार टेकवला जात आहे. त्यामुळे एकतर पगार वेळेवर होत नाही अन् जो होतो त्या पगारातही कपात केली जात आहे. याद्वारे पुणेकरांची सेवा करणाऱ्या कामगारांचे ठेकेदारांकडून आर्थिक शोषण सुरू आहे. क्षेत्रीय कार्यालयांमधील स्वच्छतेची कामे करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे नियमानुसार पगार मिळत असल्याचा दावा केला जात असला तरी, त्यातही मोठ्या प्रमाणात गडबड होते आहे.
पुणे महापालिकेत मनुष्यबळ कमी असल्याने प्रशासकीय सोयीसाठी कुशल व अकुशल कंत्राटी कामगार ठेकेदारामार्फत घेतले जातात. सध्या १५ क्षेत्रीय कार्यालय, पाणी पुरवठा, अग्निशामक, पथ, सुरक्षा, उद्यान, आरोग्य, अतिक्रमण, विद्युत यांसह १३ विभागांत ८ हजार ८४४ कंत्राटी कामगार आहेत. महापालिकेकडून दरवर्षी कंत्राटी कामगार घेण्यासाठी टेंडर काढली जातात. त्यावेळी किमान वेतन देणे ठेकेदाराला बंधनकारक असल्याने त्यानुसार टेंडर भरली जातात. त्यामध्ये ठेकेदारांमधील स्पर्धेमुळे महापालिकेच्या पूर्वगणकाऐवढीच टेंडर भरली जाते. त्यामुळे टेंडर मंजूर झाल्यानंतर कामगारांना पगार देताना ठेकेदार त्याचा नफा व प्रशासकीय खर्च कपात करतो आणि कामगारांचा पगार काढतो. त्यामुळे कामगारांचे आर्थिक शोषण होते.
उदा. सप्टेंबर महिन्यात कोंढवा-येवलेवाडी क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अंतर्गत स्वच्छतेच्या कामासाठी टेंडर मंजूर केली. त्यात २८२ कामगारांसाठी ७ कोटी ४७ लाख १३ हजार रुपयांचे टेंडर ठेकेदाराने भरताना महापालिकेच्या पूर्वगणन पत्रापेक्षा शून्य टक्के जास्त भरली. त्यामुळे आता यातून कामगारांचे वेतन आणि इतर खर्चाचा ताळमेळ घालताना त्याचा थेट फटका कामगारांनाच बसतो आहे.
किमान वेतनाच्या नियमानुसार पगार जमा होत नाही, कमी रक्कम मिळत आहे, अशा अनेक तक्रारी प्रशासनाकडे आल्यानंतर टेंडर भरताना ६ टक्के ॲटपार असावी म्हणजे ६ टक्के जादा दराने भरावी असा धोरणात्मक निर्णय प्रशासनाने घेतला. हा निर्णय सध्या केवळ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या झाडणकामाच्या टेंडरसाठी लागू केला आहे. त्यामुळे टेंडरमधील वरच्या ६ टक्के रकमेतून प्रशासकीय खर्च, ठेकेदाराचा नफा घेता येईल व कर्मचाऱ्यांना पूर्ण पगार मिळेल, असा याचा हेतू आहे. सध्या १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये ४ हजार २८५ स्वच्छता कर्मचारी आहेत. पण टेंडर काढताना ठेकेदार स्पर्धेत टिकण्यासाठी या आदेशाचे पालन करत नसल्याचेही समोर आले आहे.
सरासरी पगार
१) महापालिकेत अकुशल कामगाराला सरासरी २१ हजार पगार आहे.
२) पीएफ, इएसआयसी यांची रक्कम वजा करता १८ हजार पगार हातात येणे आवश्‍यक आहे.
३) कुशल कामगारांना २३ हजार पगार आहे, त्यांच्या हातात २० हजार पगार येणे आवश्‍यक आहे.
४) सध्या अनेक कामगारांना हातात येणारा पगार हा दोन ते तीन हजार रुपयांनी कमी येतो. त्यामुळे हा वरचा पैसा ठेकेदारांच्या खिशात जात आहे.
कंत्राटी कामगारांना नियमानुसार वेतन मिळाले पाहिजे, ठेकेदाराने त्यांच्या पगारातून पीएफ व इएसआयसी वगळून कोणतीही रक्कम कपात करू नये. नियमानुसार पगार मिळावा, यासाठी महापालिका ॲट पारचा नियम लावून प्रशासकीय खर्च, नफा देत आहे.
स्वच्छता कामाचे टेंडर त्याच पद्धतीने मान्य केल्या जात आहेत. इतर विभागाच्या टेंडरसाठी हा नियम लावण्यास सांगितले आहे. पण, काही टेंडरची प्रक्रिया त्यापूर्वीच सुरू झाल्याने शून्य ते एक टक्का अधिकने टेंडर येत आहेत. कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या नियमापेक्षा कमी पगार मिळणार नाही, याची प्रशासन काळजी घेत आहे.
- रवींद्र बिनवडे, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका
टेंडर काढताना अधिकारी व ठेकेदार यांचे साटेलोटे असल्याने कंत्राटी कामगारांना कमी वेतन देऊन त्यांचे शोषण केले जात आहे. खरे तर कामगारांना पूर्ण वेतन आणि सुविधा मिळत आहेत की नाही, हे तपासण्याची व कारवाई करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. पण, त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. कामगारांच्या पगाराला धक्का न लावता ठेकेदाराचा नफा व इतर खर्च दिला पाहिजे. पण यात काही अधिकारीच खोडा घालत आहेत.
- सुनील शिंदे, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मजदूर संघ
