पुणे (Pune) : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (एनईपी) अंमलबजावणीसाठी महाविद्यालयांनी प्राध्यापकांची रिक्त पदे सहा महिन्यांत भरावीत, असा आदेश सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने (SPPU) काढला आहे. मात्र, विद्यापीठ आवारातील तब्बल २१० कायमस्वरूपी प्राध्यापकांची पदे रिक्त असून, हा केवळ कागदी घोडा असल्याची खंत शिक्षण तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये ६० टक्क्यांहून अधिक प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. त्याचा परिणाम दैनंदिन शैक्षणिक कामकाजावर होत आहे. अशा स्थितीत ‘एनईपी’च्या अंमलबजावणीसाठी रिक्त पदांच्या भरतीसाठी परिपत्रक काढणे केवळ कागदी फार्स ठरणार आहे.
राज्यातील सर्व महाविद्यालयांमध्ये २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून ‘एनईपी’ची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यामुळे विद्यापीठाशी संलग्न सर्व महाविद्यालय व मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थांनी संचालक, प्राचार्य व इतर शिक्षकीय पदे सहा महिन्यांच्या आत भरावीत, अशा सूचना विद्यापीठाने संबंधित संस्थांना दिल्या आहेत.
देशभरात आता ‘एनईपी’च्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे. चालू शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम असणाऱ्या महाविद्यालयांत ‘एनईपी’अंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले आहेत. विद्यार्थ्यांनी ‘मेजर’ व ‘मायनर’ असे विषय निवडले आहेत.
आता उर्वरित महाविद्यालयांमध्ये ‘एनईपी’ची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाने सर्व संलग्न महाविद्यालय व शैक्षणिक संस्थांना आवश्यक तयारी करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत.
