पुणे (Pune) : पुणे शहरातील वनाज-रामवाडी मेट्रो (Ramwadi - Vanaz Metro) मार्गावरील स्थानकांच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटचा अंतिम अहवाल सात दिवसांत सादर करण्यात येईल, असे शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या (COEP) वकिलांनी सांगितल्यानंतर उच्च न्यायालयाने याबाबतची दाखल जनहित याचिका सोमवारी निकाली काढली.
वनाज, आनंदनगर, नळस्टॉप, गरवारे कॉलेज या मेट्रो स्थानकांवरील प्रवाशांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करून काम करण्यात आले आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायाधीशांच्या मार्गदर्शनाखाली तज्ज्ञांची समिती नेमून संपूर्ण मेट्रो मार्गाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे, अशी जनहित याचिका नारायण कोचक आणि शिरीष खासबारदार यांनी उच्च न्यायालयात केली होती. त्यावर सोमवारी सुनावणी झाली.
चारही स्थानकांच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटचा अंतरिम अहवाल १० मार्चला सादर केला आहे. अंतिम अहवाल येत्या सात दिवसांत सादर करू, असे सीओईपीच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले. त्यावर न्यायालयाने यापूर्वी सादर केलेल्या अहवालावर महामेट्रो कार्यवाही करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. तसेच स्ट्रक्चरल ऑडिटचा अंतिम अहवाल सादर झाल्यावर तक्रारदारांचे समाधान न झाल्यास ते न्यायालयाकडे पुन्हा येऊ शकतील, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
वनाज-गरवारे महाविद्यालय मेट्रो मार्गाचे आणि त्यावरील चार स्थानकांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते गेल्या वर्षी सहा मार्चला उद्‍घाटन झाले आहे. या स्थानकांचे काम योग्य पद्धतीने झालेले नाही. प्रवाशांसाठी ते असुरक्षित आहे, असे तज्ज्ञांच्या एका गटाचे म्हणणे आहे.
तसेच महामेट्रोने ‘सीओईपी’च्या ज्या प्राध्यापकांकडून स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेतले आहे ते अधिकृत नाही. त्यामुळे तज्ज्ञांच्या एका गटाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, ‘सीओईपी’कडून आता मेट्रो मार्गांचे आणि चारही स्थानकांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट होणार आहे.
