मुंबई (Mumbai) : कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील पुराची तीव्रता कमी व्हावी यासाठी जलसंपदा विभागाने कृष्णा, पंचगंगा नदी पात्रांतील गाळ काढण्यासाठी तसेच पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया आणि अन्य उपाययोजनांबाबत तातडीने पावले उचलावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी दिले.
तसेच कोल्हापूर शहरातील रस्त्यांच्या कामांसाठीचा नगरोत्थान योजनेतील १०० कोटींचा निधी तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावा यासह इचलकरंजी महापालिकेच्या नवीन सभागृहासाठी आणि महापालिकेसाठी अंशदान तरतुदीबाबतही कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
कोल्हापूर आणि हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघातील विविध विकास कामांचा आढावा, योजना आणि प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी निर्देश दिले की, पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी करावयाच्या उपायोजनांबाबत विभागाने समन्वय राखावा. कोणत्याही परिस्थितीत नदीचे प्रदूषण होऊ नये यासाठी प्रक्रिया प्रकल्प तसेच अन्य अनुषांगिक पर्यायांचा विचार करावा. इचलकरंजी महापालिकेने सांडपाणी प्रक्रीयेकरिता वाढीव क्षमतेच्या प्रकल्पाचा प्रस्ताव सादर करावा. विशेषतः पाणी पुनर्वापराच्या प्रकल्पाबाबतही विचार करावा. बायो टॉयलेटसारख्या अभिनव पर्यायांचाही शक्य तिथे अवलंब करावा. विशेषतः ज्या गावांमध्ये प्रक्रिया प्रकल्प शक्य नसेल, अशा गावांचे सर्वेक्षण करून आराखडा तयार करावा.
दर पावसाळ्यात पंचगंगा आणि कृष्णा नदीमुळे पूर परिस्थिती निर्माण होते. त्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. त्यावर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी निर्देश दिले की, नदी पात्रातील गाळ काढण्यासाठी जलसंपदा विभागाने एक धोरण निश्चित करावे. यातून नदी पात्राचे खोलीकरण, रुंदीकरण होईल तसेच प्रवाहाचा मार्गही मोकळा होईल. यासाठी जलसंपदा विभागाचा यांत्रिकी विभाग आणि जोडीला स्वयंस्फुर्तीने सहभाग देऊ इच्छिणाऱ्या खासगी यंत्र धारकांचाही सहभाग घ्यावा. त्यासाठी डिझेलची उपलब्धता आणि देखभाल, दुरूस्तीसाठी आदी निधीबाबतही कार्यपद्धती निश्चित करावी. त्यासाठी जलयुक्त शिवारच्या लोकसहभागाच्या तत्वाचाही अवलंब करता येईल. कोल्हापूर महापालिकेचा पूर नियंत्रणाच्या उपाययोजनांच्या निधीबाबतही प्रस्ताव सादर करावा. दरडी कोसळणे, भुस्खलन याबाबत तज्ज्ञांच्या मदतीने अशा जोखमींच्या ठिकाणांचे सर्वेक्षण करण्यात यावे.
कोल्हापूर व इचलकरंजी महापालिकेच्या महापूरामुळे दुरवस्था झालेल्या रस्त्यांच्या मागणीवरही नगरविकास विभागाने तत्काळ कार्यवाही करावी. नगरोत्थान योजनेतून कोल्हापूर शहरातील रस्त्यांसाठीच्या १०० कोटी रुपयांचा प्रस्तावाला मंजूरी देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
इचलकरंजी महापालिकेच्या विविध मागण्यांबाबतही यावेळी चर्चा झाली. इचलकरंजीतील पाणी पुरवठा योजनांसाठी अमृत.२ योजनेतून ६० कोटींचा निधी दिला गेला आहे. याशिवाय नगरोत्थान मधूनही २१ व १६ कोटींचे दोन प्रस्ताव आणि शहरातील सीसीटीव्हीचा २२ कोटींचा प्रोजेक्टही मंजूर करण्यात आल्याची माहिती नगरविकास विभागाने दिली.
यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी निर्देश दिले की, इचलकरंजी महापालिकेला ठोक अंशदान मिळावे यासाठी फेरप्रस्ताव सादर करण्यात यावा. शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रीया करण्यासाठी वाढीव क्षमतेच्या प्रकल्पाबाबत प्रस्ताव देण्यात यावा. इचलकरंजीतील महापालिका सभागृहासाठी जागा व निधीबाबत प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. इचलकरंजीतील न्यायालयाच्या इमारतीच्या भूखंडासाठी महापालिकेने नाहरकत दिली आहे. त्यावरील उर्वरित कार्यवाही लवकरात पूर्ण करण्यात यावी.
कोल्हापूर जिल्ह्याच्या प्रशासकीय संकुलासाठी शेंडा पार्क येथील आरोग्य व कृषी विभागाची जमीन हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेला वेग देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी बैठकीत दिले. कोल्हापूर शहरातून जाणाऱ्या रेल्वे मार्गावरील परीख पूल येथील राजारामपूरी आणि मध्यवर्ती बसस्थानक परिसर यांना जोडणाऱ्या उड्डाण पुलाबाबतही महापालिकेने व्यवहार्यता व विविध पर्याय तपासून प्रकल्प आराखडा सादर करावा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापुरात सर्किट बेंच सुरू करण्याच्या मागणीबाबतही पाठपुरावा सुरू आहे. त्याबाबतही लवकरच सकारात्मक पाऊल पडेल,असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
माणगांव (ता. हातकणंगले) येथे राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या पुढाकाराने आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या माणगाव अस्पृश्य परिषदेच्या आयोजनाचा शतकोत्सव साजरा करण्यासाठी सुनियोजन करण्याचे, तसेच नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाबाबतही संबंधित विभागांनी समन्वयाने प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील औद्योगिक विषयांवर स्वतंत्र बैठक बोलावण्यात येईल, असे उद्योगमंत्री सामंत यांनी सांगितले.
बैठकीस कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, उद्योग मंत्री उदय सामंत, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण, खासदार धैर्यशील माने, खासदार संजय मंडलिक, आमदार प्रकाश आवाडे, आमदार सुधीर गाडगीळ, माजी आमदार चंद्रदीप नरके आदी उपस्थित होते.
महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, ग्रामविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार, सहकार व पणन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुप कूमार, जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर, पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपीन शर्मा, नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भागे, समाजकल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार, कोल्हापूर महापालिकेच्या आयुक्त कादंबरी बलकवडे, इचलकरंजी महापालिकेचे आयुक्त सुधाकर देशमुख यांच्यासह इचलकरंजी, हुपरी परिसरातील शिष्टमंडळातील सदस्य, वस्त्रोद्योग क्षेत्राशी निगडीत उद्योजक आदी उपस्थित होते.
