पुणे (Pune) : जिल्हा परिषदेची (Pune ZP) भरती म्हणजे ‘नकटीच्या लग्नाला सतरा विघ्न’ असा प्रकार होऊन बसला आहे. २०१९ मध्ये निघालेल्या जाहिरातीची परीक्षा पाच वेळा पुढे ढकलण्यात आली. वादग्रस्त ठरल्याने शेवटी भरती रद्दी करण्याची वेळ सरकारवर ओढवली.
जुलै २०२३ मध्ये पुन्हा नवीन जाहिरात प्रसिद्ध झाली. त्याची परीक्षाही घेतली, मात्र पाच महिने उलटले तरी अजूनही निकाल घोषित झालेला नाही. पर्यायाने उमेदवारांचा जीव अक्षरशः मेटाकुटीला आला आहे.
कोरोना काळात वादग्रस्त ठरलेल्या भरती प्रक्रियांपैकी एक म्हणजे जिल्हा परिषदेची भरती होय. आता जवळपास चार वर्षे उलटून गेली तरी ही भरती प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. जिल्हा परिषद भरतीचा अभ्यास करणारा राजेश सांगतो, ‘‘जिल्हा परिषदेची भरती आमच्या माथी मारलेला एक शाप आहे. पाच वेळा पुढे ढकलल्यानंतर परीक्षा रद्द झाली. त्याचे शुल्कही अजून परत मिळाले नाही.
आता जुलै २०२३ च्या परीक्षेचा निकाल रखडला आहे. पाच महिन्यानंतरही निकालाचा पत्ता नाही. आचारसंहितेच्या आत काही झाले तर ठीक, नाहीतर हे संपूर्ण वर्षही वाया जाईल.’’ परिस्थिती बिकट असून, सरकारने न्याय पद्धतीने यात लक्ष घालावे, असे आवाहन उमेदवार करत आहेत.
स्वयंघोषित संघटना शांत
परीक्षेचे वेळापत्रक आल्यावर त्यात त्रुटी शोधून, परीक्षा रद्द करण्यासाठी अनेक स्वयंघोषित संघटना पुढे येतात. मात्र भरती प्रक्रिया रखडल्यावर याच संघटना सोईस्करपणे शांत होत असल्याचा आरोप उमेदवारांनी केला आहे.
पाच-पाच वर्षे भरती प्रक्रिया रखडणे, ती वादग्रस्त ठरणे आणि सोईस्करपणे भूमिका घेतल्यामुळे सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास आणि घरची बिकट परिस्थिती असह्य झाल्याचेही काही उमेदवारांनी सांगितले.
उमेदवारांच्या मागण्या...
- झालेल्या परीक्षांचे निकाल लावून आरोग्य विभागाप्रमाणे तातडीने नियुक्ती द्यावी
- राहिलेल्या भरती परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर करत त्या तातडीने पार पाडाव्यात
शुल्क सरकारच्या तिजोरीत
जिल्हा परिषद भरती २०१९, आरोग्य भरती गट ‘क व ड’ २०२१ आणि एमआयडीसी भरतीतील परीक्षा शुल्क अजूनही परत मिळाले नसल्याची तक्रार उमेदवार करतात. या तिन्ही परीक्षांचे कोट्यावधींचे शुल्क सरकारच्या तिजोरीत पडून आहे. सरकारने नक्की विद्यार्थ्यांना किती शुल्क परत केले. किती विद्यार्थ्यांचे अजून बाकी आहे, याबद्दल माहिती द्यावी, अशी मागणीही उमेदवार करत आहेत.
