पुणे (Pune) : मुळा-मुठा नदी शुद्धीकरण प्रकल्पाच्या कामाचा वेग आणि निधी खर्च होण्याचे प्रमाण कमी आहे. पुणे महापालिकेने (PMC) कामाचा वेग वाढविला पाहिजे, अशा शब्दांत केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाने महापालिकेचे कान टोचले.
या नद्यांतील सांडपाणी स्वच्छ करण्यासाठी महापालिकेला केंद्र सरकारच्या माध्यमातून जपानच्या ‘जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सीकडून (जायका) ८४१ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले आहे. मार्च २०२२ मध्ये या कामाचे भूमिपूजन झाले. त्यासंदर्भात दिल्लीत अतिरिक्त सचिव वामलुंगमान वुलनाम यांनी नुकतीच आढावा बैठक घेतली.
गेल्या दीड वर्षांत महापालिकेने प्रत्यक्ष जागेवर विविध प्रकारचे बांधकाम, जलवाहिनी टाकणे अशी १५ टक्के काम पूर्ण केली. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचा (‘एसटीपी’) अंतिम आराखडा, त्याचा नकाश अशी कामे १०० टक्के पूर्ण झाली आहेत. आतापर्यंत एकूण २१५.१४ कोटी रुपयांची कामे झाली आहे. त्यापैकी ठेकेदाराला १६५ कोटी रुपयांचे बिल अदा करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारकडून मंजूर अनुदानापैकी १७० कोटी रुपये मिळाले असून ते पूर्णपणे खर्च झाले आहेत. उर्वरित खर्च महापालिकेने केला आहे, अशी माहिती या बैठकीत अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी सादर केली.
काम आणखी वेगात होणे आवश्‍यक आहे, निधी खर्च होण्याचे प्रमाणही कमी असल्याचे मुद्दे बैठकीत उपस्थित करण्यात आले. त्यावेळी महापालिकेने ३० टक्के काम हे सिमेंट काँक्रिटचे आहे. उर्वरित ७० टक्के काम हे यंत्रसामग्री बसविणे, सांडपाणी वाहिनी टाकणे असे आहे. त्यामुळे सिमेंट काँक्रिटचे काम पूर्ण होताच इतर कामांना गती येईल. तसेच येत्या जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांत सुमारे २०० कोटी रुपयांची कामे पूर्ण होतील, असेही बैठकीत सांगण्यात आले.
बोटॅनिकल गार्डनचा तिढा सुटेना
राज्य शासनाने औंध रस्ता परिसरातील बोटॅनिकल गार्डनची ३३ हेक्टर जागा ‘जैवविविधता वारसा क्षेत्र’ (बायोयोडायव्हर्सिटी हेरिटेज) म्हणून जाहीर केली आहे. याचमध्ये जायका प्रकल्पाअंतर्गत ‘एसटीपी‘ बांधण्यासाठी महापालिकेला एक एकर जागा दाखविण्यात आली आहे. पण ती वारसा क्षेत्र जाहीर झाल्याने शेतकी महाविद्यालयाकडून जागा देण्यास नकार दिला जात आहे. त्यासंदर्भात जुलै महिन्यात मुंबईत बैठक झाली, पण तोडगा निघाला नाही. दिल्लीतील बैठकीत अतिरिक्त सचिव वुलनाम यांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला. राज्य सरकारकडून जागा लवकरात लवकर मिळविण्याची सूचना करण्यात आली.
