Pune : सरकारी योजनेचे कोणी वाजविले तीन-तेरा? शैक्षणिक वर्ष संपल्यावर गणवेश देणार का?

पुणे (Pune) : शैक्षणिक वर्षातील दुसरे सत्र सुरू होऊनही पुरंदर तालुक्यातील विद्यार्थी अद्यापही गणवेशापासून वंचित आहेत. शाळा सुरू होऊन सहा महिन्यांचा कालावधी जाऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील प्राथमिक शाळांचे दुसरे शैक्षणिक सत्र बुधवारपासून सुरू झाले. मात्र असे असताना पुरंदरमधील एकाही शाळेवर शासनाच्यावतीने निर्धारित केलेले गणवेश आलेले नाहीत.

शासनाच्या या उदासीनतेमुळे पालकांसह विद्यार्थी वर्गात नाराजीचा सूर निर्माण झाला असून शासन नक्की शैक्षणिक वर्ष सरल्यावर विद्यार्थ्यांना गणवेश देणार का? असा संताप पालक व्यक्त करू लागले आहेत.

पुणे जिल्ह्यात अनेक शाळांना एक गणवेश आला असून त्या शाळा देखील दुसऱ्या गणवेशाची प्रतिक्षा करत आहेत. यापूर्वी शासन जिल्हा परिषदेमार्फत पंचायत समितीद्वारे दोन गणवेश खरेदीसाठी सहाशे रूपये शाळांना देत होते. त्या माध्यमातून शाळा व्यवस्थापन समिती स्थानिक पातळीवरती आपल्या पसंतीनुसार गणवेश मे महिन्यातच खरेदी करून शैक्षणिक वर्ष सुरू होताना शासनाकडून पैसे येण्यास थोडेफार मागेपुढे झाले तरी जूनमध्येच विद्यार्थ्यांना गणवेशाची व्यवस्था करत होते.

आता मात्र चालू शैक्षणिक वर्षामध्ये शासनाच्या महाराष्ट्र शिक्षण हक्क परिषदेने संपूर्ण राज्यात गणवेशासाठी कापड पुरवठ्याचा पद्मचंद मालापचंद जैन यांना टेंडर काढून ठेका होता व महिला आर्थिक विकास महामंडळ अंतर्गत महिला बचत गटांना शिलाईचे काम देण्याचा आदेश शैक्षणिक सत्र सुरू होण्याअगोदर दोन महिने पहिलेच १३ मार्चला काढले होते. त्यानुसार शाळेतील विद्यार्थी पट व विद्यार्थ्यांचे गणवेशाची मापे घेण्यात आली होती.

त्यास आठ महिने झाले आहेत. असे असताना जिल्ह्यांत काही शाळांना एक गणवेश आला आहे. तर दुसऱ्या गणवेशाची शाळा व विद्यार्थी वाट पाहत आहेत. पुरंदर तालुक्यात अद्यापि एकाही शाळेला दोन पैकी एकही गणवेश आला नाही. यामुळे शालेय गणवेशाची विद्यार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय झाली आहे.

त्यातच नवीन आदेशानुसार शाळा व्यवस्थापन समिती व शाळांना गणवेश खरेदी करण्याची व स्वतंत्र शाळेसाठी वेगळा गणवेश खरेदी करण्याची परवानगी नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठी करायचे काय? असा मोठा प्रश्‍न तयार झाला आहे. शासनाला गणवेश द्यायचा नव्हता तर घोषणाच करायची नव्हती. आम्ही आमच्या पाल्याच्या गणवेशाची व्यवस्था केली असती असे देखील पालक आता बोलू लागले आहेत.

गणवेश शिलाईसाठी महिला बचत गटांना देताना त्याचा मोबदला हा अंत्यत कमी दिला जात आहे. तसेच गणवेशाचे घेतलेले सहा महिन्यापूर्वीचे माप व सहा महिन्यात विद्यार्थ्यांच्या उंचीत झालेला बदल व येणारे कापड यात फरक होत असल्याने निर्धारित महिला बचत गट गणवेश शिलाई करता उदासीन दिसत आहेत. यामुळेच आता गणवेश शिलाई करता नव्याने बचत गटांच्या मागे लागण्याची वेळ शिक्षण विभागावर आली आहे.

गणवेशा करता आवश्यक असलेले कापड आले आहे. जिल्हा स्तरावरून नव्याने तालुकास्तरावर शिलाई करता बचत गट निश्‍चित करण्यास सांगितले आहे. आचारसंहिता संपताच पंचवीस नोव्हेंबर नंतर शिलाई करिता बचत गट निश्‍चित करून गणवेश तयार करून घेऊन शाळांना दिले जातील.

- संजय जाधव, प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी, पुरंदर

जिल्ह्यात इतरत्र गणवेश आले आहे. मात्र मी घेतलेल्या माहितीमध्ये पुरंदर मध्ये एकही शाळेला गणवेश मिळाला नाही. तसा अहवाल वरिष्ठांना पाठवून त्या बाबत कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. लवकरच पुरंदर मधील शाळांना गणवेश देण्यासाठी प्रयत्न आहे.

- संजय नाईकडे, पुणे जिल्हा प्राथमिक शिक्षणाधिकारी

शाळा सुरू होताना पूर्वी गणवेश विद्यार्थ्यांना मिळत होते. सध्या घेतलेला शिक्षण विभागाचा गणवेश बाबतचा हा पूर्ण चुकीचा निर्णय आहे, तसेच प्रशासनाच्या अधिकारी यांच्या उदासीनतेमुळे पुरंदरमधील विद्यार्थी सध्या गणवेश पासून वंचित आहेत.

- पी. एस. मेमाणे, सेवानिवृत्त विस्तार अधिकारी