मुंबई (Mumbai) : विधानसभा निवडणुकीसाठी मुंबई विभागीय काँग्रेसने मुंबईनामा नावाने जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. या जाहीरनाम्यात महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यानंतर धारावीकरांच्या मुळावर उठलेला अदानीचा धारावी प्रकल्प रद्द करून नवीन धारावी पुनर्वसन प्रकल्प रहिवाशांच्या इच्छेचा आदर करुन राबविला जाईल. या प्रकल्पात 500 चौरस फुटांचा भूखंड आणि आर्थिक वापरासाठी जागा देण्यात येईल. यातून कोणालाही वगळले जाणार नाही. धारावीत एक निर्यात प्रधान केंद्र निर्माण केले जाईल, असे आश्वासन देणात आले आहे. यावेळी मुंबई काँग्रेसने एक ध्वनिफितही लाँच केली.
मुंबई महानगरक्षेत्रात 50 हजारांपेक्षा जास्त गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी प्रलंबित कब्जा प्रमाणपत्रे 6 महिन्यात देणार, विधानसभेच्या पहिल्याच अधिवेशनात गृहनिर्माण सोसायट्यांवरील 18 टक्के जीएसटी कमी करून 5 टक्के करण्याचा ठराव पास करु. एसआरए योजना सोपी केली जाईल, महाराष्ट्रात वास्तव्य असणाऱ्या स्थानिक रहिवाशांना मुंबईतील नोकऱ्यात प्राधान्य देणार, झोपडपट्टी व मुलींच्या शाळांमध्ये 1 रुपयात सॅनिटरी नॅपकीन मिळणारे व्हेंडिंग मशीन लावले जाईल. महिलांसाठी वन स्टॉप क्रायसीस सेंटर, महिलांसाठी सुरक्षित व परवडणारी वसतीगृहे उभारणार, मुंबईत हाताने होणारी साफसफाई थांबवून स्वयंचलित ड्रेन सफाई तंत्रज्ञान व कौशल्य विकास केंद्र स्थापणार, मुंबईतील बुद्ध विहारांना निधी दिला जाईल, असे आश्वासनही जाहीरनाम्यात आहे.
मासळीला चांगली किंमत मिळावी यासाठी मुंबईतील ससून व माझगाव बंदरासह वरळी व वांद्रे येथे मत्स उत्पादन विपणन परिषदेची स्थापना करणार, मच्छिमारांचे ५ लाखांचे कर्ज माफ करणार, कोळीवाड्यातील गावठाण क्षेत्राची विकास कामे प्राधान्याने हाती घेतली जातील. मुंबई पूर्व व पश्चिम उपनगरात प्रत्येकी एक सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारणार आदी आश्वासने देण्यात आलेली आहेत. महागाईच्या प्रश्नावर काँग्रेस महाविकास आघाडी गंभीर असून मविआचे सरकार आल्यानंतर पाच जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल हे आधीच स्पष्ट केले आहे. मुंबई महिलांसाठी सुरक्षित शहर मानले जात होते पण मुंबईत महिला सुरक्षित राहिलेल्या नाहीत. महिला अत्याचारांमध्ये महाराष्ट्राचा दुसरा नंबर आहे ते चित्र बदलण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. मविआचे सरकार येताच मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका 100 दिवसांत घेतल्या जातील. तसेच भाजपा सरकार व पालकमंत्र्यांनी तीन वर्षांच्या काळात बीएमसीचा निधी अन्यायकारपणे वाटप केला, त्यावर श्वेतपत्रिका काढून चौकशी केली जाईल, असे खासदार वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केले.