पुणे (Pune) : केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मुळा-मुठा नदी शुद्धीकरणासाठीच्या मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पाच्या (जायका) कामाला गती येण्यासाठी केंद्र सरकारने शंभर कोटी रुपयांचा निधी राज्य सरकारला जानेवारी महिन्यात पाठविला. मात्र नेहमीप्रमाणे हा निधी महापालिकेला वर्ग करण्यास राज्य सरकारकडून विलंब होत आहे. त्याचा फटका प्रकल्पाला बसत आहे. (Mula Mutha River Front Development Project Pune)
केंद्र सरकारमार्फत जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सीच्या (जायका) आर्थिक सहकार्यातून आणि राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत मुळा-मुठा नदी प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्प राबविला जात आहे.
या प्रकल्पाअंतर्गत नद्यांमध्ये सोडल्या जाणाऱ्या मैलापाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र (एसटीपी) उभारणीचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प शहरात राबविला जात आहे. एनव्हायरो कंट्रोल - तोशिबा वॉटर सोल्यूशन जेव्ही यांना ३ मार्च २०२२ रोजी कार्यादेश काढून प्रकल्पाला सुरवात झाली.
महापालिकेकडून वडगाव, वारजे, मुंढवा, हडपसर (मत्सबीज केंद्र), खराडी, भैरोबानाला, नायडू रुग्णालय, धानोरी, बाणेर, नरवीर तानाजी वाडी या १० ‘एसटीपी’ केंद्रांची कामे सुरू आहेत. तर बॉटनिकल गार्डन येथील ‘एसटीपी’ केंद्रासाठीची जागा अद्यापही महापालिकेस मिळालेली नाही. दरम्यान, १० केंद्रांची कामे सुरू असताना केंद्र सरकारकडून निधी वेळत उपलब्ध होत नसल्यामुळे या प्रकल्पाच्या कामावर परिणाम होऊ लागला होता.
‘एसटीपी’ केंद्राचे काम करणाऱ्या ठेकेदाराची बिले थकली होती, तसेच नवीन यंत्रे खरेदी करण्यासाठीही पैसे नसल्यामुळे महापालिकेची अडचण झाली होती. निधीच्या कारणामुळे प्रकल्पाचे काम संथगतीने सुरू होते.
खर्चाचे गणित
१) केंद्र सरकारकडून ८४१.७२ कोटी (८५ टक्के) रुपयांचे अनुदान
२) पुणे महापालिकेकडून १४८.५४ (१५ टक्के) हिस्सा
३) एकूण ९९० कोटी रुपये खर्च करून संबंधित प्रकल्प मार्गी लागणार
अशी आहे स्थिती
- निधीबाबतच्या अडचणी
- केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय नदी सुधारणा संचालनालयाकडून (एनआयसीडी) गांभीर्याने दखल
- केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाकडून प्रकल्पासाठी जानेवारी महिन्यात १०० कोटी रुपयांचा निधी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला
- १४ जानेवारी रोजी यासंदर्भातील पत्र जलशक्ती मंत्रालयाकडून राज्य सरकारला पाठविण्यात आले
- त्यानंतर महापालिकेकडूनही राज्य सरकारकडे हा निधी त्वरित मिळण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला
- मात्र अजूनही हा निधी राज्य सरकारने महापालिकेकडे वर्ग केलेला नाही
मुळा-मुठा नदी शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारकडे १०० कोटी रुपये पाठविले आहेत. राज्य सरकारकडून हा निधी लवकर मिळावा यासाठी महापालिकेकडून प्रयत्न सुरू आहेत.
- जगदीश खानोरे, उपायुक्त व प्रकल्प अधिकारी, मुळा-मुठा नदी शुद्धीकरण प्रकल्प, पुणे महापालिका